राराका होटलको म्याद वनमन्त्रीले आफूखुसी थपे
रारासँग जोडिएका होटललगायत अन्य संरचना तत्काल हटाउनुपर्छ ।
आनन्द भण्डारी, संरक्षणविद्
निकुञ्जभित्रको होटललाई नवीकरण गराउनु गलत छ ।
उदयराज शर्मा, पूर्व महानिर्देशक, विभाग
यहाँको होटल पनि हटाइनुपर्छ, अनि रारा सफा र सुन्दर रहिरहन्छ ।
बलराम सयनी, अध्यक्ष, रारा क्षेत्र विकास समिति
नयाँ कार्यविधि बन्दैछ, त्यसपछि स्वतः खारेज हुन्छ । विकल्प नभएर नवीकरण भएको हो ।
प्रेमबहादुर आले, वनमन्त्री
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूखसी राराताल किनारमा संचालित होटलको म्याद पाँच वर्ष थपिदिएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘रारा रामसार लेकसाईड व्यवस्थापन योजना’ ले रारास्थित होटल हटाउने योजना बनाएपनि त्यस विपरित उनले डाँफे होटलको म्याद आफूखुसी ५ वर्ष थपिदिएका हुन् । सो होटल मुगुका एमाले नेता गोपाल बमको हो । जेठ ७ गतेको वनमन्त्री स्तरिय निर्णयमार्फत उनले थपेका हुन् । गत वैशाख ८ गते संसदको अन्तराष्ट्रिय समितीले पनि रारालाई सफा राख्नका लागि यहाँ भएका संरचना बाहिर लान उपयुक्त हुने भन्दै निर्देशन दिएको थियो । सरकारकै योजना अनुसार हटाउनुपर्ने होटलको म्याद थपिदिएपछि वन मन्त्रालयकै कर्मचारीदेखि विज्ञ र स्थानीयबासीले यसको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
रारा रामसार साईडमा सुचिकृत भएको पनि छ । २०६७ सम्म पहुँचकै आधारमा चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि होटल संचालन भईरहेको थियो । तर त्यसपछि भने निकुञ्जको संरक्षणमा असर पुगेको भन्दै ७ ओटा होटल बन्द गराइएका थिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले कार्यविधि बनाएर निकुञ्जभित्र होटल तथा लज संचालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यविधि बनाइएको छैन । यही कारण चितवनका होटल राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हटाईएको हो । संरक्षणविद् आनन्द भण्डारीले पनि प्राकृतिक सौन्दर्यता बढाएर पर्यटीय विकासका लागि रारासँग जोडिएका होटल लगायत अन्य संरचना तत्काल हटाउनुपर्ने बताएका छन् । “रारालाई सुन्दर राख्न त्यस्तो संरचना बनाउनु हुन्न, पर्यटनको हिसाबले बफर्जन क्षेत्रमा बनाए पनि भित्र बनाउनुहुन्न,” उनले भने, “ राराका गाउँ उठाएर बिजनेस भित्राउनु हुन्न, चितवनको टाईगर टप्स लगायतका होटल हटाएइको हो ।” उनले निकुञ्ज भित्रको भौतिक संरचनाले जंगली जनावारको बासस्थानलाई खलल पु¥याउने र जनावारबाट पनि असुरक्षित हुने बताए ।
रारा निकुञ्जभित्रको होटल संचालनका लागि अनुमती दिईसकेको छ । पहँुचका आधारमा निकुञ्जमा होटल संचालनका लागि नविकरण गर्न नुहने सरोकारवालाहरुको माग छ । विभागका पूर्व महानिर्देशक उदयराज शर्माले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल संचालन गर्न दिए पनि निकुञ्ज भित्रको होटललाई नविकरण गराउनु गलत भएको बताए ।
राराको सौन्दर्यता बचाउन विगतमा बस्तीनै सारिएको थियो । धेरैले त्यहाँ पुग्दा कवि मविवि शाहको कविता ‘रारा कि अप्सरा’ सम्झने र प्राकृतिक आनन्दले मनै लोभ्याउने सो ठाउँमा २०३२ सालभन्दा अघि रारा र मुर्मा दुई गाउँ थिए तर पछि रारामा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन र रारालाई सुन्दर राख्नका लागि रारा नजिकका बस्ती सारिएको थियो । २०३२ सालमा सरकारले रारालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेपछि तालसँगै जोडिएका रारा र छाप्रुका मानिसलाई बस्ती छोड्न लगायो । २०३५ सालमा यी दुई गाउँका करिब डेढ सय परिवारले गाउँ छोड्नु परेको थियो । उनिहरुलाई बाँकेमा सारिएको थियो ।
लेकसाईड व्यवस्थापन योजनाले निकुञ्जभित्रका सबै संरचना सार्ने योजना बनाएको छ । योजनाले पनि जहाँसम्म बगेर पानी आउँछ त्यहाँ बसोबास नगर्ने र भौतिक संरचना पनि हटाउने उल्लेख गरेको छ । योजनामा रारालाई सुन्दर कायम राख्न रारासँग जोडिएका भौतिक संचना बाहिर निकाल्न सुझाव दिइएको छ । तर अहिले पनि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको भवन, सेना कार्यलय तथा डाँफे होटल रारा निकुञ्जभित्र नै छ । होटल हेरिटेज भने आगोलागीपछि गत वर्षदखि नै संचालनमा आउन सकेको छैन ।
स्थानीय र संरक्षणकर्मीहरुले पनि होटल नविकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गर्दै आएका थिए । रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्वतर्ती क्षेत्र विकास समितीका अध्यक्ष बलराम सयनीले राराको आसपासमा कुनै पनि भौतिक संरचना राख्न नहुने बताए । “बस्ती सारियो तर अन्य भौतिक संरचना सारिएन,” कारोवारसँगको टेलिफोन बार्तामा उनले भने, “यहाँको होटल पनि हटाईनुपर्छ, भौतिक संरचना पनि केही रहनुहुन्न, अनि रारा सफा र सुन्दर रहिरहन्छ ।”
मन्त्रालय अन्र्तगतकै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको योजना विपरित मन्त्री आले आफैले म्याद थपिदिएपछि मन्त्रालयभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ । “वन मन्त्री नै संरक्षण क्षेत्रको रक्षक होईन भक्षक भन्दै गए, उनी सीमित स्वार्थको फाईदाका लागि काम गरिरहेका छन्,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने–‘वन मन्त्रीभन्दा माथिस्तरबाट दबाब आएमा म्याद थप्नु हुँदैन भन्नुपर्ने मन्त्री आफै निकायको योजना विपरित गएपछि कस्को के लाग्छ र ।’
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले रारामा जाने कुनै पनि पर्यटकका लागि होटलको सुविधा नभएकाले कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै नविकरण गरेको भन्दै अनावश्यक बिरोध जनाउन आवश्यक नरहेको बताए । “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नै कार्यविधि बनाएर ल्याउनु भएको हो, मैलै स्वीकृत गरेको हुँ, ” उनले भने, “नयाँ कार्यविधि बन्दै छ, त्यसपछि स्वत खारेज हुने व्यवस्था गरेका छौ, विकल्प नभएर तत्कालका लागि नविकरण भएको हो, बिरोध गर्नु आवश्यक छैन ।”
सरकारी योजना पनि रारासँग जोडिएको भौतिक संरचना बाहिर ल्याउने नै छ । तर फेरि सरकार नै डाँफे होटल नविकरणका लागि सकरात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ । यस बिषयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिपक खरालसँग कुरा होटल नविकरणलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । “रारासँग जोडिएका भौतिक संरचना बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छ, हाम्रै कार्यलय पनि छ, बिस्तारै बाहिर सार्ने तयारी छ,” कारोबारसँगको कुराकानीमा उनले भने, “तर कार्यलय नसरुञ्जेलसम्म त हामी पनि अनुगमनमा जान्छौ, कतिपय कार्यक्रमको सिलसिलामा जाँदा त्यहाँ बस्नका लागि ठाउँ नै हुदैन नि त त्यसैले तत्कालका लागि त्यहाँ एउटा होटल चाही चाहिदो रहेछ भन्ने लागेको हो, आवश्यकताको आधारमा सहजताको नविकरण खोजिएको हो तर हाम्रो कार्यलय हटेपछि सबै संरचनाहरु त्यहाँ रहँदैनन् ।”