नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर «

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

 प्रदेश नं. १ मा समन्वयात्मक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकार र जर्मन विकास नियोग (जीआईजेड) बाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको प्रदेश नं. १ का साझेदार माईनगरपालिका, माङ्सेबुङ, गौरीगञ्ज, मिक्लाजुङ, जहदा, आमचोक, हतुवागढी र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समारोह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्तामा सम्पन्न भएको थियो ।
समझदारी पत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ का सचिव सागरकुमार राई, केन्द्रका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुखद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । हस्ताक्षरकर्ता साझेदारहरू प्रदेश नं. १ का गाउँ तथा नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जाको अवस्थामा सुधार ल्याउन, भरपर्दो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच बढाउन संयुक्त रूपमा कार्य गर्नका लागि सहमत भएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट दुर्गम क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न, लघु पूर्वाधार सिर्जना गर्न र सामाजिक तथा वित्तीय पुँजी निर्माण गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, गाउँ तथा नगरपालिका र केन्द्र सहमत भएका छन् ।
यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रदेश नं. १ र त्यहाँका ७ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रवद्र्धन र यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेछ । यस प्रकारका सहयोग निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्था र समुदायमा आधारित संस्थासँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा नेपालको साना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्ने एक प्राविधिक सहयोगको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जीआईजेडद्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ । जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको करिब ५० करोड रुपैयाँको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा २०१६ अक्टोबरदेखि ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्