औद्योगिक सुरक्षाको भयावह अवस्था

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनमाथि राजधानी काठमाडौंमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएको घटनाले मुलुकको औद्योगिक सुरक्षाको अवस्था फेरि एकपटक उदांगो भएको छ । मुलुकको प्रतिष्ठित व्यवसायी आपराधिक समूहको निशानामा पर्नु बिडम्बना मात्र नभई राज्य कमजोर हुँदाको उपज पनि हो । यसले नेपालमा निर्माण व्यवसाय मात्र नभई सबै खाले व्यवसायी खुकुरीको धारमा हिंडिरहेका छन् र भोलिका दिनमा उनीहरू जुनसुकै स्थानमा जोसुकैबाट मारिन सक्छन् भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ । 
आमव्यवसायीको नियति के हो भने आपराधिक समूहले मार्न नचाहेका कारणले मात्र उनीहरू अहिलेसम्म जीवित छन् । मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था सुदृढ भएर उनीहरू सुरक्षित छन् भन्नु भ्रम मात्र हो । आपराधिक समूहको नेपालका सबै क्षेत्रमा उत्तिकै बिगबिगी छ । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा अरूभन्दा बढी नै गुन्डागर्दी रहेको अवस्था छ । हरेकखाले गुन्डागर्दीको सीधा कनेक्सन राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ । पछिल्लो समय गुन्डागर्दीका नाइकेहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर राजनीतिक सम्मान दिने परम्परा बढेकाले पनि गुन्डाहरूको मनोबल बढिरहेको छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा मनन गर्दैन, तबसम्म शरद गौचनहरूले दिनदहाडै गोली खाइरहनुपर्नेछ ।  
निर्माण व्यवसाय क्षेत्र निकै संवेदनशील पनि छ । यो क्षेत्रमा गुन्डागर्दीको प्रभाव पहिलेदेखि नै छ । पहिले गुन्डा लगाएर बोलपत्र खरिद गर्नै नदिने प्रवृत्ति ई–टेन्डर लागू भएसँगै रोकिए पनि काम नै गर्न नदिने तथा यसरी ठेक्का हात पार्नेमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र मृत्युको मुखमा समेत पु¥याउने काम भइरहेको छ । मुलुकको विकास–निर्माणका मेरुदण्ड भएकाले निर्माण व्यवसायमाथिको आक्रमण भनेको मुलुकको सुनौलो भविष्यमाथिको पनि आक्रमण हो र यसको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ । पछिल्लो समय शक्तिमा आएका समूह तथा पार्टीहरू संस्थागत रूपमै टेन्डर हत्याउन लागिपरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । आवरणमा विभिन्न पेसामा रहेका, राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले नै गुन्डा लगाएर अरूलाई टेन्डर नहाल्न दबाब दिनेदेखि धम्क्याउनेसम्मका घटना हाल सामान्य भइसकेका छन् । जबसम्म उनीहरूको राजनीतिक आवरण उघार्न सकिँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहन्छन् । यसर्थ, गुन्डागर्दी र राजनीतिबीचको कनेक्सन अन्त्य गर्दै गोली हान्ने मात्र नभई गोली हान्न लगाउनेमाथि पनि छानबिन जरुरी छ । 
पछिल्लो समय गृह प्रशासनको सुस्तताका कारणले पनि यस्ता घटनाहरू हुन थालेको पाइन्छ । प्रहरी प्रशासनले गुन्डा नियन्त्रणका लागि सुरु गरेको ‘इनकाउन्टर’ जस्ता गतिविधिको विरोधले पनि गुन्डाहरूको मनोबल बढेको छ भने त्योभन्दा बढी त एउटा प्रहरीको बहालवाला डिआइजी र गुन्डागर्दीमा नाम कमाएका कुख्यात अपराधी एउटै समय एउटै पार्टीमा उत्तिकै सम्मानका साथ प्रवेश गराइएको घटनाले पनि यस्ता घटनालाई मलजल गरेको छ । यसर्थ, राजनीति र गुन्डागर्दीबीचको सीमारेखा छुट्ट्याउनैपर्छ । यस्ता घटनामा संलग्नलाई मात्र नभई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत नंग्याउन नसके मुलुकको औद्योगिक वातावरण फेरि थला पर्नेछ । यसर्थ, सरकार यसमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।