सहज छैन बजेट कार्यान्वयन

संस्थागत तथा संरचनागत समस्या, कानुनी जटिलता तथा बजेटमा कार्यक्रम राखिहाल्ने तर त्यसलाई कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिलगायत विविध कुरामा सुधार नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भएको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आकारका हिसाबले ठूलो बजेट भएकाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । साथै कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका र कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । तर विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ । राजनीतिक अस्थिरताले बजेट खर्च हुन नपाएको भन्दै स्थिर सरकार आएमा बजेट खर्चमा समस्या नदेखिने आंकलन गरिएको थियो । तर, स्थिर सरकार आएपछिका वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बजेटको खर्च प्रगति ओरालो लाग्दै आएको छ । बजेटमा चालु बजेट खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च नहुने समस्या दोहोरिइहेको छ ।
विगत ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिर सरकार आएपछि झनै खर्च घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा चालु तर्फ कुल विनियोजित रकमको ८६.९ अर्थात ६ खर्ब ९८ अर्ब, पुँजीगत तर्फ ८०.५ अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८५ अर्थात १ खर्च १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा चालुतर्फ कुल विनियोजित रकमको ८४.७ अर्थात ७ खर्ब १६ अर्ब, पुँजीगततर्फ ७६.९ अर्थात् २ खर्ब ४१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको अर्थ अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु र पुँजीगत दुवै खर्च कम भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कुल विनियोजित चालु खर्चको ८१.९ अर्थात ७ खर्ब ८४ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४६.३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ८९ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १७ अर्ब मा खर्चमा सिमित भएको तथ्यांक छ । जुन यसअघिको आर्थिक वर्षको भन्दा पनि निकै कम हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पनि हाल सम्म चालु तर्फ ६९.५ अर्थात ६ खर्ब ५९ अर्ब, पुँजीगत तर्फ ३८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३४ अर्ब र वित्तीय हस्तान्तरणमा ४०.५ अर्थात ७० अर्ब खर्च भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको अर्थ वर्षेनी खर्चको दर घट्दै आएको छ ।
२०७४ यता कानुनी विषयहरु धेरै सम्बोधन भए पनि त्यसको मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘सबै देखाउने काम मात्र भए,’ उनी भन्छन्, ‘कागजमा छन् तर, कार्यान्वयन भएनन् ।’
जरामा नै समस्या भएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै झण्झटिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले समयमा काम गर्न नै सकिँदैन ।’ पूर्व तयारी विना बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्दा पनि समस्या देखिएको उनको तर्क छ । ‘यो आर्थिक वर्षका लागि भनेर बजेटमा आयोजना राखिन्छ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, किनकी त्यसको पूर्व तयारी नै पूरा भएको हुँदेन,’ उनी भन्छन् ।
योजना परेपछि आयोजना सुरु गर्दा जग्गा अधिकरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा ठूलो समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘अरु समस्या त छँदै छन्, मुआब्जा बाँड्नुप-यो भने वास्तविक मूल्यको १० गुणा बढी भन्छन् ।’ समन्वयको अभावका साथै हरेक कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नो लिएर सहजीकरण नगर्ने र बजेट तर्जुमा गर्दा र मन्त्रालयहरुले सिलिङ पठाउँदा नै पर्याप्त बजेट नराख्ने र कनिका छर्ने काम गरेका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् केशव आचार्य पनि बजेट कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । संरचना पुरानो नै भएका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने आधार नदेखेको उनी बताउँछन् । आचार्यका अनुसार, नेपालमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो र त्रुटिपूर्ण छ । ‘आयोजनाको फाइल कतै रोकिएन भने पनि सचिव स्तरमा पुग्न मात्रै एक महिना, मन्त्री स्तर पुग्न डेढ÷दुई महिना तथा क्याविनेटमा नै लैजानुपर्ने रहेछ भने ४-५ महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नभएकाले पनि समस्या देखिएको छ । निजामती सेवामा बढुवा हुने तथा सहसचिवबाट सचिवमा जाने कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९९ को हाराहारीमा हुने बताउँदै यसलाई कामसँग नजोडिएको उनी बताउँछन् ।
काम गर्ने वातावरणको अभावमा पनि योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘काम गर्न पाएको छैन, अख्तियारमा उजुरी पर्छ, अर्थ समिति, लेखा समिति, विकास समितिले काम रोक्नु भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा समितिले यो काम गर भन्छ अर्को समितिले यो काम रोक भन्छ ।’ योजना कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण लापरबाही रहेको र प्रकृया पूरा गर्न धेरै निकाय धाउनुपर्ने बताउँदै उनी विकाश प्रशासनका लागि एउटा छुट्टै ऐन नबनाए सम्म बजेट कार्यान्वयनको समस्या जहाँको त्यहि रहने बताउँछन् ।
सरकारले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले काशीनाथ दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासनिक सुधार आयोग तथा डा. डिल्लिराज खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग पनि गठन गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘खर्च पुनरावलोकनको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक पनि गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘वहाँहरुको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जाने हो भने ४ खर्ब सम्म खर्च घटाउन सकिन्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई टसमस पनि गरेको छैन ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि आफूहरुले दिएका सुझावलाई मात्रात्मक रुपमा पहल गरिएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयन विगतदेखि नै रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आयोग बनाएका थियौँ’, उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक खर्चलाई नतिजासँग जोडेर हेर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाको सूचकांक बनाई त्यसलाई प्रमाणित गरेर मात्र बजेटमा राख्ने भनेका थियौं । तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन ।’
आयोगले विनियोजन प्राथमिकीकरण र खर्चको परिपाटीमा पनि ठूलो सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने तथा अरु प्रकारका संस्थागत सुधाहरु पनि गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका थियौ,’ उनी भन्छन् ।
आयोगले व्यापक रुपमा खर्च कटौती गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम राखेर अन्य आयोजना स्थानिय तहलाई दिनुपर्ने कुरा उठेका थिए तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी नदिएसम्म बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल सरकारको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेको र सर्वोच्चमा मुद्दा रहेको समयमा बजेट मान्य हुने नहुने विषयमा नै दुविधा रहेको बताउँछन् । ‘यो सरकार गएर अर्को सरकार आयो भने जति सुकै राम्रो बजेट भए पनि मान्ने छैन । यदी यही सरकारले नै कार्यान्वयनमा गर्ने भएमा पनि संयन्त्र र पात्र उनीहरु नै भएकाले कार्यान्वयन गर्न मुस्किल छ,’ उनी भन्छन् ।
पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा यस वर्ष बजेट छलफल गर्नुपर्ने नभएकाले बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य गर्न प्रशस्त समय रहेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले २२ वटा मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाउने भन्नु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मेवार पदाधिकारी को हो ? त्यसलाई कसले सहयोग गर्ने ? अनुगमन कसले गर्ने भन्ने सम्मका कार्ययोजना असार मसान्तसम्ममा बनाएमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।’
बास्कोटा ५ करोड भन्दा माथिका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि छुट्टै साइट नै खोल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘५ करोड भन्दा माथिको कार्यक्रमका लागि छुट्टै आयोजना प्रमुख तोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ‘साइटमा छुट्टै परियोजना कार्यालय पनि खोल्नुपर्छ । साउन भित्रमा अफिस खोल्ने आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीहरु खटाउने र योजना अवधिभर सरुवा नगर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, भदौसम्ममा ठेक्का लगाउन सकियो भने ठेकेदारलाई २० प्रतिशत मोविलाइजेसन दिएर १५ दिन भित्र उपकरण, निर्माण सामग्री झारेको हुनुपर्ने र १५ दिनभित्रमा अनिवार्य काम आरम्भ गर्नुपर्ने सर्त राख्न सकियो भने काम छिटो गर्न सकिन्छ ।
सरकारले विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयन गराउन बजेट कार्यान्वयन वर्ष भनेर नै तोक्ने गरेको थियो । तर त्यस्ता वर्षहरुमा पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।