चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि गुरुयोजनाभन्दा कम बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को संघीय बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नेे नीति सार्वजनिक गरेको सरकारले चुरे संक्षणका लागि भने बजेट कटौती गरेको छ ।
चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको लागतविपरीत आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट कटौती गरेको हो । यसले गुरुयोजना कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लागत जुटाउन मुस्किल पर्ने भएको छ । सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजनमा चुरे क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै बजेट कटौती गर्दै आएको छ ।
गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने लागतविपरीत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०८९ का लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गुरुयोजनाले वर्षेनी ९ अर्बभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्ने बताए पनि प्रत्येक वर्ष चुरेमा घट्दो बजेट विनियोजनले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई विकास संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भू–क्षय नियन्त्रणका कमर्यक्रम सञ्चालन गर्न यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
चालू आवमा पनि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनाअनुसार पहिलो ५ वर्षमा करिब ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो ५ वर्षमा ६७ अर्ब, तेस्रो ५ वर्षमा ५१ अर्ब ९५ करोड तथा चौथो ५ वर्षमा ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने छ ।
गुरुयोजना लागू भएको ४ वर्ष लागिसक्दा पनि हालसम्म करिब ७ अर्बमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जबकि ५ वर्षमा करिब ८१ अर्ब ६१ करोड लागत लाग्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ देखि हालसम्म चुरे कार्यक्रमका लागि करिब ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ देखि हालसम्म जम्मा ९ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ ।

पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले समितिको खर्च गर्ने सामथ्र्य नबनेसम्म बढी बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक नभएको बताए । “चुरेको गुरुयोजना मेरै कार्यकालमा बनेको हो, त्यतिबेला खर्च गर्न सक्छौं भन्ने सामथ्र्यका साथ बनाएका थियौं,” उनले भने, “तर अहिले त्यति बजेट त खर्च नभइरहेको बेलामा बढी बजेट विनियोजन गर्नुको के अर्थ ?”
तर समितिकै सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य पर्याप्त बजेट अभावका कारण गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेको बताउँछन् । “गुरुयोजनाले तोकेको अनुमानित लागतभन्दा हरेक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि निकै कम बजेट आएको छ,” उनले भने, “यसले गर्दा समयमा झन् लागत बढी लाग्ने, समय उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा गुरुयोजनाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइने छ ।
चुरेविद् विनोद भट्टले पनि गुरुयोजनाले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्न बजेट पर्याप्त नहुने बताए । “चुरेको बढ्दो दोहनलाई रोक्न राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा चुरे संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, चुरे संरक्षणका लागि लिइएको लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको बजेट प्रयाप्त छैन,” उनले भने, “तर त्यसो भन्दैमा विनियोजित बजेट सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छ कि छैन, खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ, प्रदेश, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकयासँग राम्रो समन्वय हुन सकेमा बजेट खर्च गर्न समस्या हुँदैन ।”
गुरुयोजनामा भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिने चुरेको बढ्दो विनासलाई समयमा नै रोक्नका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसहित गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले गुरुयोजनामा २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने र कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने वार्षिक लागत कति लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार भएकाले कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने बताए पनि गुरुयोजना स्वीकृत भएको ४ वर्षसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गुरुयोजना अनुसार सरकारी बजेट निकै कम भएको भन्दै समितिले विदेशी दातृ निकायसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । चुरे पहाडको बिग्रदो वातावरणीय अवस्थाले गर्दा चुरे तराई मधेश भू–परिधिमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव प्रति संवेदनशील भई नेपाल सरकारले २०७१ आसार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो ।