सबै क्षेत्रलाई समेटे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनाव लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको खोप खरिद गर्नका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कर छुट, अनुदान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट आएको छ । चुनावलाई लक्षित गरेर ठूलो आकारमा बजेट आएको छ । यसले सरकारको ढुकुटीमा राजस्व वृद्धि हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान, कृषिमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग राहत दिएको छ । डिमान्ड शुल्कका लागि सरकारले बेहोरेको छ । आयकर १ प्रतिशतमा झारिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । साना र मझौला उद्योगलाई पनि आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समस्या परेका साना–साना कुरामा, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुनुपर्छ । साना र मझौला उद्योगलाई १ करोडको थ्रेस होल्ड बढेकाले यसले गर्दा व्यवसायीलाई धेरै नै राहत मिलेको छ । बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटेर आए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको छ तर कार्यान्वयन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । बजेटले साना–साना कुरालाई पनि समेटेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई सघाउन मद्दत पु-याउने पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, बजेटको विषयमा सरोकारवालासँग कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको सार :

जसरी पनि बजेट कार्यान्वयन गर्छौं
विष्णु पौडेल
अर्थमन्त्री
बजेटको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनका व्यक्तिबाट आएको सकारात्मक प्रतिक्रियालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । पहिलो पटक निजी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया सुन्न पाउँदा गर्व महसुस भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई यथासम्भव समेट्ने कोसिस गरेको छु । बजेटमार्फत सरकारले कोभिडलाई रोकथाम गर्नका लागि आमनागरिकलाई खोप उपलव्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि बजेटमार्फत ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सकारात्मक प्रतिक्रियासँग कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी आएको छ । बजेट कार्यान्वयन पक्षमा धेरै सुझाव र आशंकाहरू व्यक्त भएका छन् । म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु, बजेट सुनाउनका लागि ल्याएको होइन, कार्यान्वनयकै लागि ल्याएको हो । बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारले लिन्छ । बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं । मन्त्रालयगत आधारमा बजेटमा केकस्ता कार्यक्रम निर्दिष्ट गरेको छ, हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा आगाडि बढ्छौं । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जसरी सुझाव दिनुभएको थियो, त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनमा पनि नियमित रूपमा सुझाव दिन अनुरोध गर्छु । राजनीतिक क्षेत्रबाट बजेट सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासाहरू धेरै छन् । बजेट चुनाव लक्षित गरेर आएकाले कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्ने टिप्पणी आइरहेको छ । बजेटलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्छौं । यस विषयमा कसैले पनि आशंका गर्न पर्दैन । हामी चुनावमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचन सरकारको रोजाइको विषय थिएन । परिस्थितिले जानुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचत भए पनि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन । चुनाव हुन्छ र बजेट पनि सँगसगै कार्यान्वयन हुन्छ । अहिले बजेटले जे–जस्ता विषय अघि सारेको छ, बजेटको आलोचना पनि विषयगत ढंगले भएको छ । बजेट गलत भयो भनेर विषयगत ढंगबाट आलोचना भएको छैन । बजेट कानुन संगत ढंगले आएको छ । पूर्ण बजेट आउन हुँदैन भन्ने टिप्पणी भयो, जुन संविधानको भावनाविपरीतको अभिव्यक्ति हो । यतिबेला पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरालाई म बुझ्न पनि सक्दिनँ । बजेट ल्याउन हुँदैन भन्नुको अर्थ कोभिडविरुद्ध रोकथाम र खोप ल्याउन हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ । बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा हो । संविधानको भावना र जनताको भावनाअनुसार बजेट आएको हो, यो कार्यान्वयन हुन्छ । बजेट जसले प्रस्तुत गरेको हो त्यसले कार्यान्वयन पनि गर्छ । बजेटको सन्दर्भमा आउने आलोचनालाई म स्वागत गर्छु । बजेटको विषयमा सुझावको पनि अपेक्षा गर्छु । आलोचना सत्यतथ्य हुन्छ । बजेटको कुन कार्यक्रम मन परेन, स्रोतको व्यवस्थापन, खर्चको सीमा, केमा कमजोरी छ भनेर त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ । खोप खरिदको विषयमा आलोचना गर्न हुँदैन । निजी क्षेत्रले राखेको प्रतिक्रियाले गर्दा ममा प्रेरणा र मनोबल उच्च भएको छ । राम्रो र सकारात्मक बजेट ल्याउन सफल भएकोमा म धेरै खुसी हुन्छु । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति निजी क्षेत्रको सकारात्मक सुझावको अपेक्षा गर्छु । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि बैठक आरम्भ सुरु गरेको छु । नेपालमा कोभिड खोप उत्पादन गर्न सकेका छैनौं, तर पनि समयमा खोप ल्याएर नागरिकलाई उपलब्ध गराउँछौं । दक्षिण एसियामा नेपाल खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक हो । नेपालमा खोप आपूर्ति गरेर नागरिक जीवनको रक्षा गर्ने अभियानमा सरकार लागेको छ । खोपको काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं । आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलन गर्ने सन्दर्भमा टिप्पणी आएका छन् । कोभिडको सामना गर्छौं । सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउँछौं र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी ६.५ प्रतिशतशको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौं ।

छुट्टै संयन्त्रमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं
शिशिरकुमार ढुंगाना
अर्थसचिव
निजी क्षेत्रको मनोबल र आर्थिक पुनर्उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि माथि उठाउनका लागि बजेट ल्याएका छौं । सरकारको केही नीतिगत र व्यावहारिक, छुट र अनुदानका कुरा बजेटमा ल्याएको छ । बजेटमा छुट, सहुलियतसँगै निजी क्षेत्रको दायित्व पनि बढेको छ । बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलालाई आजैदेखि सुरु गरेका छौं । निजी क्षेत्रका विषयसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न एउटा कमिटी पनि बनाएका छौं । लिपिबद्ध भएका कुरालाई व्यापारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षाको भार बढ्दै जाने हुँदा यसमा सचेत भएर कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । कोभिडका कारणले गर्दा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भएकाले यी कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौं । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । भविष्यसम्मको दायित्वलाई पूर्वआकलन गरेर अगाडि बढ्छौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा वितरण प्रक्रियामा जटिलतालाई सरल बनाएर आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छौं । यसको मूल उद्देश्य भनेको धितो राख्न नसक्ने युवालाई उद्यमशिलता हासिल गर्नु हो । आन्तरिक ऋण उठाउनेमा हामी सचेत छौं । तरलतालाई असर नपर्ने गरी आन्तरिक उठाउनेतर्फ लाग्छौं । समष्टिगत रूपमा वित्तीय संकुचन पनि आउन दिँदैनौं । बजारमा तरुलता अभाव नहुने र ब्याजदर नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउँछौं । विकास खर्चलाई लक्षित गरेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्छौं । प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न भएन भने वैदेशिक सहायतामा प्रोजेक्ट टाइअप हुन्छ । सम्झौता नभइकन स्रोत कायम गरिँदैन । स्रोत कायम गर्नु भनेको वैदेशिक सहायतामा सुनिश्चित हुनु हो । कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका कमी–कमजोरीका कारणले गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक सहायतामा पर्ने गर्छ । ठूलठूला आयोजनाहरू सडक, सिँचाइ, खानेपानी सहरी विकासका कार्यक्रममा रहेका छन् । ती आयोजना समयमा कार्यान्वयन नहुँदा हामीले लिनुपर्ने वैदेशिक सहायतमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राखेको बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने अवस्थामा रहेका छौं । वैदेशिक सहायता नआउने होइन, आउँछ । बजेट कार्यान्वयनको दायित्व समग्र राज्य संयन्त्रको हो । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको दायित्व हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरू तयार गर्छौं । त्यस्तै सरकारका कार्यविधिहरूलाई छिटो–छरितो तरिकाले अगाडि बढाउँछौं । बजेट कार्यान्वयन गर्दा देखिएका जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि सबै निकायबीच बैठक राखेर यसलाई सहजीकरण गर्छौं । कार्यसम्पादन प्रणालीमा आधारित भएर निकासी प्रणालीलाई पनि सहजीकरण गर्दै जान्छौं । बजेट कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै संरचना विकास गरेर जानुपर्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सफलता हेरेपछि नियमित संरचना र तरिकाभन्दा फरक संरचनाबाट जानुपर्छ कि भनेर अभ्यास गर्न लागिरहेका छौं । खरिदसँग भएका विषयवस्तुलाई हेर्ने, वातावरणसँग भएका विषय अथवा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका विषयलाई सहज बनाएर छुट्टै कानुनको विकास गरेर छुट्टै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सघन अनुगमन प्रणाली पनि विकास गर्न लागेका छौं । आयोजनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई सूक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट गरिनेछ । आगामी १ साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छौं । जसरी बजेट ल्याएका छौं त्यसैगरी कार्यान्वयनमा जोड दिएर सुशासनको आधार तयार गर्नेछौं ।

निजी क्षेत्रले उठाएका विषय बजेटमा सम्बोधन भएका छन्
शतिशकुमार मोर
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य रहेको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै सवालहरू समेटिएका छन् । कोभिडले धराशाय बन्दै गएको उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा धेरै कार्यक्रम समेटिएका छन् । छुटेका कुरा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । चुनाव र कोभिडको दोस्रो वेभ आइरहेको छ । त्यसलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । अहिले कोभिडको महामारी फैलिरहेको बेला सरकारले आमजनताका साथै निजी क्षेत्रलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । जनतालाई खोप सर्वसुलभ ढंगले दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चाहेको बजेट आएको छ । हामीले राखेका कुराहरू बजेटमा सम्बोधन भएकाले फास्टट्र्याकको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । बिलिङ चार्ज तिरेर, लागत घटाउनका लागि आफैंले बिजुली उत्पादन गरेर उद्योगलाई वितरण गर्न सकियो भने यसबाट धेरै नै सहज हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रका ठेकेदारहरूको रिटेन्सन मनीलाई सहजीकरण गर्ने काम बजेटमा भएको छ । यो धेरै नै सराहनीय हो । साना तथा मझौला उद्योगलाई अपुग भएका कुरालाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ । हामीले दीर्घकालीन नीति लागू गर्नुपर्छ । एक वर्षलाई मात्र नभएर पाँचदेखि सात वर्षसम्मका लागि छुट दिन सकिने गरी दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यसले उद्योग–व्यवसायको विस्तारसँगै अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । एक वर्षका लागि मात्र ल्याएर हुँदैन । यसले गर्दा औद्योगीकरणको वातावरण बन्न सक्छ । निर्यातमा अनुदान दियो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । कोभिड दोस्रो वेभमा चलिरहको छ । कुनै पनि उद्योग नोक्सानमा छन् भनेर पाँच वर्षका लागि पुनरुत्थान हुन दिनुपर्छ । व्यापार घाटा धेरै नै भएकाले यसलाई कम गर्नका लागि पनि उत्पादनमा जोड दिन अति जरुरी छ । बजेटलाई फास्टट्र्याकमा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । पहिले ५० मेगावाट बिजुलीमा भ्याट फिर्ता दिने भनिएको थियो । अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता दिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । डिजेल र एलपीजी ग्यासमा पनि भ्याट फिर्ता दिने कुरा धेरै नै सकारात्मक छ । काठमाडौंमा रहेका उद्योगलाई बाहिर स्थानान्तरण गर्नका लागि स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ भन्ने गुनासो आइरहेकोे छ । धेरै उद्योगका कारण पर्यावरणको समस्या पनि रहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपकरणहरू जडान गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्योग स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई अनिवार्य नगरेर स्वेच्छिक गर्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय नोक्सानमा छ भने त्यसलाई पाँच वर्षसम्मका लागि पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसले गर्दा करको भार नपर्ने हुँदा माथि उठ्न पनि सहज हुन्छ । लागत मूल्य घटाउनका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि बजेटमा छुटेका कुरामा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कोभिडका कारणले लामो समयसम्म उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन नस्क्दा धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । कोभिडको मारमा परेका उद्योग–व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएकाले बजेट राम्रो आएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

बजेटको आकार महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ
श्याम गिरी
अध्यक्ष
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । बजेटले गत वर्षको अनुभवमा आधारित रहेर बेलैमा सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्थाका लागि २६ अर्बको बजेट विनियोजन गर्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप ठूलठूला पूर्वाधारहरू, सेवा र सुविधा थप्ने कुरा, अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न बजेट विनियोजन र अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न विभिन्न छुट र अनुदानको व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, अहिले हामीले भोगिरहेको अव्यवस्था र पीडाको जगमा यी व्यवस्था कार्यान्वयन होलान् भन्ने कुरामा शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन् । उद्योगको क्षेत्रमा केही नवीन अवधारणा आउनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । स्टार्टअप उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत २५ लाखसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखी उपलब्ध गराउने मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारी तवरमै अघि बढाउने कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डको पुनः व्यवस्था गर्नु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई निरन्तरता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । तर, गत वर्ष र विगतमा च्यालेन्ज फन्डलाई छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको अनुभव र महिला उद्यमी र घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा र कृषि उद्योगलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पोहोर लागू हुन नसकेको अनुभवको पृष्ठभूमिमा यसपालि पनि यो कतै प्रचारात्मक मात्रै हुने हैन भन्ने संशय छ । बजेटमार्फत आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार हुनेलाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्थालाई उद्यम र व्यवसायसँग जोड्न सके यसले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक निरन्तरता, ई कमर्ससम्बन्धी कानुन तर्जुमा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न भर्चुअल ट्रेड शो आयोजना गर्ने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । तीन वर्षभित्र स्वदेशमै कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि उपजलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माणका लागि स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई अनुदान दिने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।
ब्याज छुटको अपेक्षा राखेकोमा बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । सहुलियत र पुनर्कर्जाको हकमा विगतमा पनि हाम्रा लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीले यो कर्जाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । सहुलियत कर्जाका लागि सम्बन्धित निकायमा धाउँदैमा हाम्रा उद्यमी गलिसकेको अवस्थामा यसलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकिएन भने पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा, हाल रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा पुनर्मूल्यांकन गरिएन भने फेरि पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी हिस्स पर्ने निश्चित छ ।
कोरोना महामारीका बीच साढे १६ खर्बको आकार, सवा १० खर्बको राजस्व परिचालन, ६७ अर्बको वैदेशिक अनुदान, साढे ३ खर्ब हाराहारीको वैदेशिक ऋण, साढे २ खर्ब हाराहारीको आन्तरिक ऋण र ६ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।