चुरे दोहन बढ्ने चिन्ता

सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को संघीय बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे नीति सर्वजनिक भएलगत्तै आलोचना भएको छ ।
ढुंगा गिट्टीको अवैधानिक उत्खनन्ले चुरेको दोहन बढिरहेका बेलामा सरकारले सीमित वर्गको स्वार्थमा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राकृतिक दोहन बढाउने रणनीति लिएको भन्दै आलोचना भएको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताएका थिए ।
बजेटमा चुरे क्षेत्र भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरोकारवालाहरुले दवाब दिन थालेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् । यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै जाने र प्रकृतिकजन्य ठूलो बिपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै चर्को विरोध भएको हो ।
पूर्व अर्थ सचिव तथा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ढुँगा गिट्टी निर्यात गर्ने सरकारी योजनाको विरोध गरेका छन् । “दुर्लभ प्रकृतिक स्रोत बेचेर व्यापार खाटा कम गर्न खोज्नु मुर्खता छ हो,” उनले भने, “निर्यात खुला गरेपछि चाँडै धनी हुनका लागि मापदण्डविपरित ढुँगा गिट्टी निकासा गर्ने छ, प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्ने छ, यसले चुरेको बिनास बढाउने खतरा पनि उस्तै छ ।”
२०७१ साउनअघि चुरे उत्खनन उत्कर्षमा पुगेपछि ढुँगा गिट्टी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व भन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा खर्च लागेको जनाएको छ । यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाइ भएकाले नदीजन्य पदार्थ,कच्चा पदार्थका रुपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा संरक्षणविद् डा. प्रभु बुढाथोकीले कुनै पनि सीमित पक्षको फाइदाका लागि बद्नियतपूर्वक सरकारले कार्यक्रम अगाडि सारेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । “ढुंगा गिट्टी प्रयोग गर्ने हुँदैन त हामी पनि भन्दैनांै, विगतमा नीतिहरु प्नि छन्, तर धेरै समस्याहरु देखिए, स्थानीय सरकारको मनोमानीले चुरे लगायतको संवेदनशील क्षेत्रहरुको दोहन बढिरहेको छ,” उनले भने, “ढुँगा, बालुवा पुर्नउत्पादन हुँदैन नि त, बालुवा बन्न ढुंगा बन्न त लाखौ वर्षा लाग्छ, उपभोग नगर्ने भन्ने होइन कि सरकारको बजेट बक्तव्य अनुसार चुरे दोहन बढाउने देखिन्छ ।”
नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले पनि ढुंगा गिट्टीका तस्कर र माफियाले चुरे हँुदै बग्ने नदीभित्र एक्जाभेटर लगेर नदीको सतह गहिरो पारेर उत्खनन् गर्दै आएको भन्दै तत्काल सरकारी कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरेको छ । “मधेशका समतल भू–भागमा नदीको सतह आकासिएको छ भने पानीको सतह गहिँरिदै गएको छ, भावर क्षेत्र जोखिममा छ, मधेशभरी पानीको सतह गहिरिएको अध्ययनहरुले देखाएका छन्,” सोमबार नेफेजद्वारा सर्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ ।”
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको बजेटपछिको छलफलमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले वातावरण अनुकुलताको आधारमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गरी खानीजन्य सामग्रीको निर्यातका लागि मात्र अघि बढ्न खोजेको बताए ।
“कुनै ठाउँबाट अर्को मुलुकमा अनुमति दिएर निकासी गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यस्ता वस्तुहरुको निर्यात गर्न सक्छौ भनेका हांै, चुरेको सबै निर्यात गर्न खोजेको होइन” उनले भने, “पर्यावरणीय हिसाबले कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञहरुको सिफारिसको वन र वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउँछ, यसको आधारमा मात्र गर्न खोजेका हौं, यसको अर्थ जथाभावी भोलिदेखि खोल्छौं भनेका होइन ।”
चुरे दोहन हुन लाग्यो भनेर शंका गर्नुपर्ने, संसय गर्नुपर्ने, यसैको कारणले सबै सिद्धिन्छ भनेर भन्नु गलत हुने बताउँदै अर्थसचिव ढुंगानाले पर्यावरणप्रति सरकार सचेत रहेको र पानीको मुहान, जलाधार र जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षणका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरेको पनि बताए । “हाम्रा तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्र, जहाँ पर्यावरणीय दृष्टीकोणले साथ दिन्छ, त्यो क्षेत्रमा मात्र अगाडी बढ्न सक्छौं” उनले भने, “जथाभावी रुपमा होइन, अध्ययनको आधारमा पर्यावरणमा असर नपर्ने भए मात्र निर्यात गर्ने भनेको हो ।”