कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : परिसंघ «

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : परिसंघ


नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य अनुरुप बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिकएवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त रहेको जनाएक्को छ । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको भन्दै परिसंघले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विस्वास व्यक्त गरेको छ ।
हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुलगार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिसंघले यो अभियान अगाडी बढाएको जनाएको छ ।
परिसंघको मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रशारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत स्वीकार गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले विश्वास लिएको जनाएको छ । त्यसैगरी उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको पनि परिसंघको भनाइ छ ।
विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था बजेटले समेट्नु सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ ।
यस्तै आफ्नो सुझावअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको परिसंघले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मकरूपमा लिएको जनाएको छ । त्यसैगरी पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएतापनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन परिसंघले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्