सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन अनिश्चित «

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन अनिश्चित

file photo


सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य र बजेट बनाउने काम गरिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्दै छ ।
विषयतगत मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो योजनाहरु बजेटरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिरहेको जनाएका छन् । बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने विषयमा छलफलहरु पनि घनिभूत रुपमा चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नीति तथा योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्न तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पनि तयार गर्दै छ । ‘बजेटसँगै ल्याउनका लागि विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले भने, ‘कर्मचारीस्तरबाट गनुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरु हामीले गरिरहेका छौं । बजेटका प्राथमिकताका विषयमा अझै छलफल जारी छ । मन्त्रालयहरु, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेकै छौं ।’
तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट सम्बन्धी दसतावेजहरु सदनमा कहिले पुग्छ भन्ने निश्चित हुनसकेको छैन । नेकपा एमालेको केपी ओली र माधव नेपाल समूहको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि चलेकोले मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन निश्चित भएको छैन ।
‘बजेट अधिवेशनका लागि तयारी गर्न अझैसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘जानकारी आएपछि तयारी गर्न तीन दिन त लाग्छ नै । सरसफाइदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ, महामारीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशका प्रमुख सचिव बालकृष्ण सुवेदीले पनि प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने काम मन्त्रीपरिषद्को हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जेठ १४ गतेदेखि नै अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई परामर्श दिएको बताए । उनले प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार १६ गते अनिवार्य रुपमा बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट (बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य) माथि छलफल शुरु गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ उनले भने, ‘बजेट असार १ गते नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम पनि सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । नियमावलीमा बजेट भन्दा सातदिन अघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले १६ गते सरकारले अधिवेशन बोलाउने र सोही दिन बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए ।
प्रदेशको विभिन्न कारणले बजेट खर्च गर्न नसकेको हुनाले स्रोतमा संकुचन आएको छ । स्रोत नै संकुचनमा परेको हुनाले आगामी आवको बजेटको आकार पनि घट्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट यसपाली २७/२८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै

प्रतिक्रिया दिनुहोस्