Logo

बजेट कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ

सरकारले शनिबार अपराह्न अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सालको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा संसद्मा प्रस्तुत हुँदै आएको बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यसपालि भने अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो । चुनावी कामचलाउ सरकारले एक त आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने, त्यसमाथि चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउन नपाइने आवाजहरू उठ्दै आएका थिए । त्यसका बाबजुत सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको पूर्ण बजेट नै ल्याएको छ । बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारलाई दिइएको छ भने क्रमशः स्वास्थ्य प्रणाली सुधार, राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान, श्रम र रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलगायत विभिन्न विषयलाई जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा सरकारले वितरणमुखी बजेटका साथसाथै केही नयाँ परियोजना तथा करका दरमा हेरफेरसमेत गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ । खानेपानीदेखि बिजुलीसम्ममा महसुल छुट दिने भएको छ । विद्यार्थीहरूका लागि पनि सरकारले ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने तथा प्रमाणपत्र राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । निजी क्षेत्रहरूलाई पनि विभिन्न विषयमा छुट नै छुट दिएको छ । समग्रमा सरकारले चुनावलाई ध्यानमा राखेर लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राखेको देखिन्छ, तर कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा भने विगतदेखि नै शंकाहरू उत्पन्न हुँदै आएका छन् । सरकारका अघिल्ला बजेट पनि लोकप्रिय हुने तर कार्यान्वयन हुनेमा समस्या रहेको समयमा सरकारले बजेटमार्फत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने विषयमा सरकार चुकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । सरकारले विगतमा झैँ यस वर्ष पनि बजेटको मुख्य समस्या अथवा कार्यान्वयनको गृहकार्य गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै पुँजीगत लगानीकर्ताहरूले पनि सरकारलाई बजेट निर्माण गर्नुअघि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । त्यसमा के–कति माग सम्बोधन भए र समग्र बजेट कस्तो आयो भन्ने विषयमा करोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

बजेट लोकप्रिय छ
डा. शान्तराज सुवेदी
अर्थविद्

बजेट लोकप्रिय आएको छ । चुनावलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ । बजेटले सबैलाई खुसी बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढायो । निजी क्षेत्रका मागहरू पनि पूरा भएको उनीहरूले नै भनिरहेका छन् । कर्मचारीलाई पनि केही भए पनि खुसी नै बनायो । सेक्युरिटि फोर्सलाई पनि रासनमा केही वृद्धि गरेको छ । कृषकहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजदर सामग्री उपलब्ध गराउने भनेको छ । उखु किसानलाई पनि भुक्तानी दिने भन्यो । विद्यार्थीहरूलाई पनि खुसी बनाएको छ । ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण दिने कुरा आयो । स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट, सहुलियत दरमा स्नातक पास गरेका विद्यार्थीलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने, पत्रकारहरूलाई समेत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारका कुराहरूलाई पनि यो बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधरमा ठूलो लगानी गरेको छ । कोभिडलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । पूर्वाधारमा पनि सडक, रेल तथा जल यातायात लगायतमा राम्रो बजेट ल्याएको देखियो । पूर्वाधारमा केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू सम्झौताअनुसार सञ्चालन नभएको भए सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने पनि भनिएको छ । यसो हर्दा राम्रो पनि छ । तर, बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा भने फोकस गर्न सकेन । पाँच वर्षदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन भनिरहेका छौँ । त्यही नै दोहोरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिदमा कानुन भनेका छाँँैँ । विगतमा आएकै नीति छन्, जुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने कार्यक्रमहरू पनि आएनन् । खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई पनि त्यति केन्द्रमा राखिएन । संघीय सरकारको संगठन संरचनात्मक परिवर्तन गरेर यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, दरबन्दीहरू पनि सानो बनाउने, खर्च कटौती गर्ने जस्ता कार्यक्रममा पनि फोकस कम नै गरेको देखियो । प्रदेश र स्थानीयलाई आकारमा अनुदान बढे पनि बजेटको अनुपातमा विगतभन्दा बढेको छैन, बरु घटेकै छ । पहिले ३२.२ प्रतिशत थियो, अहिले ३१.२ मात्र छ । बजेट लोकप्रिय छ । तर, मलाई बजेटको आकार ठूलो लागेन । स्रोत महŒवकांक्षी देखिँदैन । बरु खर्चमा महŒवकांक्षी कार्यक्रमहरू छन् । यस वर्ष ९ खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गरेर १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेर राजस्वको अनुमानित स्रोत राखिएको छ, यो ठूलो होइन । गत वर्षको भन्दा अनुदान र ऋणमा पनि १० अर्बभन्दा बढीको अन्तर देखिएन । आन्तरिक ऋण पनि त्यति धेरै छैन ।

कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ
डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थविद्

बजेट सकारात्मक र तुलानात्मक रूपमा सन्तुलित पनि छ । कोभिड र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । व्यवसाय र आममानिसलाई राहत र सहुलियतलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सँगै उद्योगमा स्टार्टअपलाई पनि छुट दिएको छ । प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रमदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन) का कुराहरू पनि समेटेको छ । ४० प्रतिशत उत्पादन स्वदेशमा नै बेच्न सकिनेदेखि लिएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू आएका छन् । पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई पनि समेटेको छ । रोजगारीलगायतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ । यसरी हेर्दा स्वास्थ्य, राहत र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा प्राथमिकता देखिन्छ । यतापट्टि क्षेत्रगत हिसाबले पनि एक प्रकारको सन्तुलन ल्याउने कोसिस गरिएको छ । बजेटलाई ट्राकिङ गर्नेदेखि जवाफदेही कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ । उद्योगहरूमा पनि धेरै छुट र राहत ल्याएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, विगतदेखि बजेटका जुन समस्याहरू छन्, ती समाधान भएको पाइएन । खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूमा खासै गृहकार्य भएको पाइएन । बजेटलाई ठोस र परिणाममुखी बनाउने दिशामा जति गृहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएको देखिन्छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या हुने हो कि जस्तो लागेको छ ।

पुँजीबजारको क्षेत्रमा राम्रो सम्बोधन गर्न खोजेको छ
मेखबहादुर थापा
एनआईबीएल एस क्यापिटल
सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अहिलेको परिस्थितिमा जुन प्रकारको बजेट आएको छ, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटो छँदै छ । पुँजीबजारको क्षेत्रमा बजेटले राम्रो सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने, पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दिनेदेखि नवप्रवर्तक संस्थाहरूलाई सहुलियतहरू ल्याएको छ । लाभकरलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरेर छुट्याएको छ । त्यो निकै राम्रो पक्ष हो । हामीले पहिल्यैदेखि माग पनि गर्दै आएका थियौं । लगानीको रूपले हेर्नुपर्छ न कि स्पेकुसलनको तरिकाले, लगानीलाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ । हुन त करको दर बढाएको छ । सर्ट टर्ममा कारोबार गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत भनेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा कारोबार गर्नेहरूलाई ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि सबैलाई ५ प्रतिशत नै थियो । यो रेट केही घटेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि मागको सम्बोधन भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । त्यसलाई हामीहरूले उपलब्धिकै रूपमा लिएका छौं । करका दर भनेको हरेक वर्ष परिवर्तन हुने कुरा हो । यसलाई हामीहरूले पुनः अर्को वर्ष पहल गर्न सक्छौं । बजेटले बिमा व्यवसायलाई पनि केन्द्रमा राखेको छ । ५ हजारसम्मको घरको बिमा गर्दा करयोग्य आयबाटै घटाउन पाइने कुराहरू आएको छ । सामूहिक लगानीको करको विषयमा एक प्रकारको भ्रम थियो । त्यसलाई पनि अहिलेको बजेटमा कर लाग्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । खाली यसको एकाइ धनीहरूलाई प्रतिफल दिँदा मात्र धनीको हो, त्यसलाई मात्र कर लाग्ने कुरा अब स्पष्ट भएको छ । दोहोरो कर (डबल ट्याक्सेसन) को समस्या अब रहेन । त्यसले गर्दा समग्र बजेट राम्रो छ । अहिले सबै क्षेत्रका केही न केही मागहरू पूरा भएजस्तो देखिन्छ । सबै क्षेत्रका मागहरू पूरा हुँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । कुरा कार्यान्वयनको हो । बजेटलाई मात्र हेर्ने हो भने राम्रो छ । अब यसलाई कुन तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएर अर्थतन्त्र माथि उठ्यो भने पुँजीबजारलाई नै फाइदा हुने हो । बजेटले पुँजीबजारमा नराम्रो प्रभाव पार्ने खालको कुनै अवस्था छैन । जुन हिसाबले दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानी भरेर छुट्याएको छ । यसले बजारमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू एउटा रणनीति लिएर जान्छन् । त्यसले गर्दा बजारमा रिस्क पनि कम हुन्छ । लामो समयमा हेर्ने हो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ । बजेट सेयर बजारका लागि सकारात्मक नै छ । केही माग पूरा भएका छैनन्, त्यसलाई आगामी वर्षमा पहल गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

सेयर बजारका लागि सकारात्मक
सन्तोष मैनाली
अध्यक्ष
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन, नेपाल

समग्रमा बजेटलाई हेर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान गराउने खालको नै देखिन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेपछि अवश्य सेयर बजारलाई राम्रो हुने भइहाल्यो । बजेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सुझावहरू हामीले पनि दिएका थियौँ । सरोकारवाला निकायहरूले पनि केही सुझावहरू दिएका थिए । हुन त ती सुझावहरू नेप्से र धितोपत्र बोर्डकै तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने खालका पनि थिए । सायद त्यो भएन पनि, बजेटमा स्पेस कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यही पनि केही सुझावहरू जस्तै— नेप्से निजीकरणका कुरा, नयाँ उपकरण, नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप करमा दिनुपर्ने छुटहरूमा ध्यान नपुगेको देखिएको छ । तर, समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य नै छ । बजारका लागि राम्रो नै छ । अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुनु सेयर बजारका लागि पनि सकारात्मक कुरा नै हो ।
बजेटमा पुँजीबजारका लागि नयाँ कुरा केही पनि आएको छैन । ट्रेडरका लागि थोरै पुँजीगत लाभकर बढेको हो । त्यो पनि त्यति ठूलो वृद्धि होइन । त्योबाहेक धेरै कुराहरू आएका छैनन् । पुँजीबजारमा के ग-यो भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रका लागि के ग¥यो भनेर हेर्ने हो । अब अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानका कुरादेखि लिएर कर छुटका कुराहरू निकै नै आएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ ।
यसपालि बजेटमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन भनेर लगानीकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा नै छुट्याएको छ । यसले लगानीकर्तालाई लामो समयका लागि लगानी गर्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो र व्यवसायीलाई पनि कस्तो हुन्छ भने थोरै मात्र करको भार थपिएको हो । आजको दिनमा हिजोको बजारको अवस्था हेर्ने हो भने अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रो नाफा भइरहेको अवस्था छ । यसमा थेरै कर बढ्दा निरुत्साहित हुनुपर्ने देखिँदैन, जुन कुरा आजको बजारले पनि देखाइरहेको छ । विगतदेखि ट्रेन्डिङमा चलेको पुँजीबजार आज पनि चलिरहेको छ । त्यसैले त्यसको प्रभाव त्यति पर्दैन ।
तर, केही हाम्रा सुझावहरू थिए । जसलाई यही बजेटमार्फत सरकारले सम्बोधन गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जस्तो— विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने, सेयर बजारमा एनआरएनको प्रवेशलाई थप सहज बनाउने, कम्पनीहरूलाई सूचीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने । नयाँ उपकरणहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नका लागि करमा केही सहुलियत दिने कुराहरू राखेका थियौँ । त्यस्तै रियलस्टेट इनभेस्टमेन्ट प्लानको कुराहरू राखेका थियौँ । त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गरेर करको माध्यमबाट केही गरेर सुरुवात होस् भन्ने लागेको थियो । यस्ता कुराहरू त्यहीँबाट आउनुपर्ने थियो, ती आएनन् । तर, यी कुराहरू नआए पनि बजारलाई नकारात्मक पार्ने केही कुराहरू छैनन् । धेरै कुरा नेप्सेबाट नै पूरा गर्नसक्ने स्थिति छ । समग्रमा हेर्दा बजेटले सेयर बजारका लागि नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक नै प्रभाव पारेको देखिन्छ । सेयर बजारकै यो-त्योभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दियो भने त्यसको परिदृश्य सेयर बजारमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुने खालको नै बजेट आएको हो जस्तो लाग्छ । सरकारका पनि आफ्नै बन्देजहरू हुन्छन् । मागेको सबै दिने भन्ने ठाउँहरू पनि हुँदैन । तर, सबै क्षेत्रलाई केही न केही समेटेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्