शोधभर्नाको अन्योलले कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण «

शोधभर्नाको अन्योलले कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको संघीय बजेट वक्तव्यमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल तिर्न नपर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खानेपानी महशुललाई वित्तीय आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेयल) लाई दिनुपर्ने शोधभर्नाबारे बजेटले स्पष्ट पार्न नसक्दा निःशुल्क खानेपानी वितरण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
खानेपानी संस्थानले उपत्यका बाहिरको खानेपानी महसुल उठाएर वित्तीय खर्च व्यवस्थापन गर्ने र केयुकेयलले उपत्यकामा वितरण गरेको खानेपानीको महसुलबाट आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । बजेटको घोषणाले यी दुवै संस्थाहरुको अब वित्तीय खर्च व्यवस्थापनमा अन्योलता छाएको छ । उनीहरुलाई सरकारले शोधभर्ना दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नभएसँगै दुवै संस्थाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा अन्योलता छाएको छ । खानेपानी संस्थान र केयूकेएलले यदि सरकारले सोधभर्ना उपलब्ध नगराए निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्न नसकिने बताएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश न्यौपानेले भर्खर नीति बनेको र कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाएका छन् । “नीति बनेको छ, यसको प्रक्रिया पछि बनाउने छौं । कसरी निःशुल्क गने, शोधभर्ना उपलब्ध गराउने कि नगराउने भनेर छलफल गरेर निचोड निकाल्ने छौं,” उनले भने, “सरकारले नीति सार्वजनिक गरिसकेपछि कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ ।”
सरकारको यो घोषणाले खानेपानी उपभोक्तामा भने खुसी छाएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अनुसार संस्थानले आप्mनो सञ्चालन खर्च आफैं उठाउने, महसुल तथा शुल्क आदि लिई खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले भने खानेपानी उपभोक्तासँग महसुल नलिने भएपछि संस्थान चलाउनका लागि कतैबाट व्यवस्थापन भने हुनुपर्ने बताए । “सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर हामीलाई पनि सरकारले शोधभर्ना त उपलब्ध गराउनुपर्छ, यो विषयमा के रहेछ स्पष्ट छैन । अब अर्थ मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्ने छ,” उनले भने, “हामीलाई आम्दानीको स्रोत हुँदैन । कसरी संस्थानको खर्च धान्ने भनेर सुझाव लिनेछौं । सरकारले केही त गर्छ भन्ने विश्वास छ ।”
केयूकेएलका अनुसार १० हजार लिटरसम्म १ सय रुपैयाँ महसुल बुझाउँदै आएका थिए उपत्यकाका उपभोक्ताले । ९० प्रतिशत उपभोक्ताले २० हजारभन्दा बढी पानी प्रयोग नगर्ने बताउँछन् केयूकेएलका प्रवक्ता दिपेन्द्र बहादुर ओली । “उपत्यकामा करिब २ लाख २१ हजार उपभोक्ता छन्, ९० प्रतिशतले त २० लिटरभन्दा कम पानी उपभोग गर्छन् । यसो हुँदा त हामीले ९० प्रतिशतलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, अनि हाम्रो आम्दानीको स्रोत के त भन्ने पनि छ,” उनले भने, “हामीलाई सरकारले अब के विकल्प दिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन, अब केही विकल्प त दिनुपर्छ नि ।”
उनका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना आउनुअघि वार्षिक करिब ७० करोड रुपैयाँ महसुल उठ्दै आएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आएपछि अझै केयुकेयलको आम्दानी बढ्दै थियो ।
सरकारले वैकल्पिक तयारी बिना कार्यक्रम घोषण गरेकाले कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको खानेपानी विज्ञहरु बताउँछन् । बजेट वक्तव्यमा बिजुलीमा निषेज्ञाभरीको महसुल शुल्क छुट भनेर स्पष्ट पारिए पनि खानेपानीको हकमा भने निषेधाज्ञा शब्द नखुलाइएकाले निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि महसुलमा छुट भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्