बजेट कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको बचाउ गर्दै कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताएका छन् ।
आइतबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । ‘बजेट सुनाउनका लागि मात्र होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति जवाफदेही छौं । व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर भोलिबाटै अगाडि बढ्छौँ ।’
तर, बजेट कार्यान्वयनका कुनै योजना भने उनले बताएनन् । विगतदेखि नै सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुकेको सन्दर्भमा पौडेलसँग पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुनै ठोस आधार भने छैन । संविधान अनुसार बजेट ल्याउनैपर्ने भएकाले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याएको भन्दै मन्त्री पौडेलले मतदाता प्रभावित पार्न बजेट नल्याएको पनि स्पष्ट परे । उनले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधान अनुसार अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गरेको बताउँदै त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गरे । तर, संविधानले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ संविधानले संसद् विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । साथै, सरकारले बजेट ल्याउनु १५ दिन अगाडि नै संसद्मा बजेटको सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पेश गरेर छलफल गराउनुपर्दछ । जेठ १५ गतेको १५ दिनअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थिएन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बजेट अधिवेशन पनि बोलाएन र बजेटका सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पनि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेन र कानुन मिचेर बस्यो । जेठ ७ गते शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अगाडिसम्म पनि सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएर कानुनको उल्लंघन गरेर बसेको बारे भने अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा केही बताएनन् ।
संसद् नभएको अवस्थामा करका दर हेरफर गर्न नमिल्ने अभ्यास पनि वर्तमान सरकारले मिचेको छ । तर, कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभई कानुनबमोजिम सामान्य समायोजन गरेको बताए । कर छुटको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक अस्तित्व रहेको भन्दै उनले आयातकर्तालाई केन्द्रीत गरेर करमा छुट नदिएको प्रस्ट पारे ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राजस्वको लक्ष्य कसरी भेटिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले कर छुट दिँदैमा सबै राजस्व छुट हुने अवस्था नरहने बताउँदै लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकिने बताए ।
यस्तै, वर्तमान सरकारले लगातार बितेका तीनै वर्षमा करिब ११ खर्बको हाराहारीमात्रै खर्च गर्न सकेकोमा यसपटक १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट खर्च गर्ने आधार के छ भन्ने प्रश्नमा उनले अघिल्लो लकडाउन पछि अर्थतन्त्रले जुन लय समातेको थियो, खोपपछि त्यसरी नै आर्थिक गतिविधि सुचारु हुने बताए ।
त्यस्तै उनले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमले गर्दा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उनले कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए ।