बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको धारणा

निजी क्षेत्रले आफ्ना धेरै माग बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको स्मरण गराएका छन् ।
साथै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा शनिबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को संघीय बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना अधिकांश सुझाव समावेश गरिएकोमा स्वागत पनि गरेको छ ।
कोभिड १९ विरूद्धको खोप खरिद एवं वितरणका लागि एवं कोभिड परिक्षण एवं उपचारका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो भन्दै महासंघले पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ वर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ । बजेटको सुनिश्चिताले रकम अभाव नहुने भन्दै विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कुटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । करिब २९ लाख लघु, घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् । त्यसैले कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक रहेको पनि महासंघको धारणा छ । पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ भन्दै महासंघले व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक रहेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा पनि गरेको छ ।
यसैगरि लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएकोमा यसलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको भएता पनि यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक तर यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेका पनि महासंघको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ भन्दै महासंघले निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुँदा व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत मिल्ने पनि जनाएको छ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पूरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ ।
युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएकोमा स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको स्मरण पनि महासंघले गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाँच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन् । उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केहि बिषय समावेश गरिएपनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर रहेको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको विरोध हँुदा हुँदै अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन भन्दै महासंघ सरकारसँगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको र निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित रहेको जनाएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने माग थियो । यो पनि औद्योगिकरणका लागि महत्वपूर्ण छ । आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केही वस्तुमा हटाइएको छ तर यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ । अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ । यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।