ओखलढुंगाको पुनर्निर्माणमा मोलुङ अगाडि «

ओखलढुंगाको पुनर्निर्माणमा मोलुङ अगाडि

ओखलढुंगा-ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, ओखलढुंगाको तथ्यांकअनुसार मोलुङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ८९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । अनुदान सम्झौता गरेका मोलुङका २ हजार ७ सय ४० लाभग्राही मध्ये २ हजार ४ सय ५८ ले घर निर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित रहेको यो गाउँपालिकामा रेडक्रसबाट अनुदान वितरण र प्रत्यक्ष निगरानीमा ५ सय २८ घर निर्माण भएका थिए । दाताको समेत सहयोग पाएको यो गाउँपालिका व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणको काममा अग्र स्थानमा छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षभित्र व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले पूरा गर्ने अध्यक्ष मणिराज राईले बताए । उनले गाउँपालिका, प्राधिकरणका प्राविधिक, दाता तथा जिल्लास्थित कार्यालयबाट कार्यसम्पादन समान रूपमा भएमा लक्ष्य पूरा हुने बताए ।
त्यस्तै आवास पुनर्निर्माणको काममा मोलुङपछि चम्पादेवी दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यो गाउँपालिकामा अनुदान सम्झौता गरेका ३ हजार ९२ मध्ये २ हजार ४ सय ४३ परिवारले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले चम्पादेवीमा ७९ प्रतिशत घर निर्माण भएका छन् । यहाँ गाउँमै शिविर सञ्चालन गरेर अनुदान बाँडिएको थियो ।
त्यस्तै भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित लिखु गाउँपालिकामा ७८ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै खिजीदेम्बामा ७७, चिसंखुगढीमा ७४, सुनकोसीमा ७३ प्रतिशत्ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिएका छन् । सदरमुकामसमेत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकामा भने ५१ प्रतिशतमात्रै आवास पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ । साविकका ११ गाविस समेटिएको र सदरमुकामसमेत रहेको नगरपालिकाको पुनर्निर्माणको काम अन्य गाउँपालिकामा भन्दा सुस्त छ । मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको काम सबैभन्दा कम भएको छ । यो गाउँपालिकामा ५० प्रतिशत घर निर्माण भई तेस्रो किस्ता रकम लिएका छन् ।
गाउँपालिकाले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि प्राविधिक कर्मचारी, घर सर्भेक्षमा त्रुटि आदिका कारण समस्या भएको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । पुनर्निर्माण गाउँपालिकाले प्रथामिकतामा राखेको गाउँपालिका प्रमुख मोतिराज राईले बताए ।
स्थानीय तहको सक्रियता कम हुँदा पुनर्निर्माणका काममा सुस्तता देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । दुई महिना यता त पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ । अनुदानको किस्ता लिन कागजात तयार गरेर दुई हजार हाराहारीमा भूकम्पपीडित जिल्लास्थित कार्यालय धाउने गरे पनि दुई महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
प्राविधिक कर्मचारी फेरिइरहने, तालिम नहुँदा काममा ढिलाइ हुने र किस्ता भुक्तानीमा समेत अलमल हुँदा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनिता अधिकारीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्