बजेट कार्यान्वयन हुने भविष्य देखिदैन

काम चलाऊ सरकार र काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीका अर्थमन्त्रीको यो असंवैधानिक बजेट हो । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर दीर्घकालीन ऋणको भार थप्ने, दायित्व थप्ने काम भएको छ । संसद पुर्नस्थापना भएमा बन्ने सरकारले पनि स्वामित्व नलिने, चुनाव भएमा त्यो चुनावपछि सरकारले पनि स्वामित्व नलिने भएपनि यो बजेट कसरी कार्यान्वयन होला र ? यो कार्यान्वयन नहुने बजेट नै हो । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अनुकुल यो बजेट आएन । यो बजेट सम्भावित चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालको हो । चुनावी खर्च स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन, तर चुनावका लागि धेरै हडबढाउनु भएको देखिन्छ । आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भन्नुभएको छ । तर चुनावका लागि त ठोस बजेट भन्नुपर्यो नि । चुनावी सरकारले चुनावी बजेट ल्याउनुपर्ने हो, तर त्यो छैन । कोभिड केन्द्रित बजेट भने राम्रो छ । अध्यादेशबाट ल्याउँदा पनि त्यो राख्नै पर्दथ्यो ।
चुनावी वा संसद पुर्नस्थापना भएपछि अर्को सरकार आउने हुनाले यो कार्यान्वयनको सम्भावना कम छ । अर्को सरकार आएपछि यो बजेटको स्वामित्व कसैले लिँदैन । बजेट कार्यान्वयन हुने भविष्य देखिँदैन । अर्को कुरा बजेटले वैदेशिक भार पनि बढाउँदै लैजान्छ । यसमा विदेशी सहायता पनि धेरै लिने भनिएको छ । आन्तरिक ऋण पनि बढाइएको छ । यता सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बढाउँदै जाने, उता ऋण बढाउँदै जाने हो भनेको त ऋण लिएर घिउ खाने जस्तै पुरानो कावत भयो नि । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक पनि भन्ने अनि चालु वर्ष पनि ऋणात्मक हुन्छ जस्तो छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था छ । सामाजिक भत्ता पनि ऋण ल्याएर दिनुपर्ने अवस्थाले समस्या ल्याउन सकछ । अहिले कोभिड र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको पुनरुउत्थानमा मात्र केन्द्रित गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । काम सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै पाउँदैथ्यो । बजेटले अनावश्यक दायित्व थप्ने काम मात्र गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर मात्र पनि चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरेर मात्र बजेट आयो । भोलि संसद पुर्नस्थापना वा चुनावपछि अर्को सरकार आयो भने हामीले गर्न खोजेका थियांै, गर्न दिइएन भनेर भन्ने अनि अहिलेसम्म गरेका कमी कमजोरी ढाकछोप गर्ने काम गर्ने प्रयास गरिएको छ । तीन÷तीन वटा सरकार हुँदा नगरेको काम अहिले किन गर्नुपरेको भन्दा त यही हो । चुनावी नारालाई बढी जोड दिन खोजियो ।