भावी पुस्तालाई वित्तीय बोझ धेरै बढ्नेछ

वर्तमान सरकारले गलत तरिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उसको अधिकार क्षेत्रको हुँदै होइन । विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संविधानले तोकेको छ । वर्तमान अवस्थामा विश्वास प्राप्त सरकार पनि छैन, संसद पनि विघठन भएको छ । यो काम चलाऊ सरकार मात्र हो । काम चलाऊ सरकारले यसरी अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने होइन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका संसदको पुर्नस्थापना नभएमा मात्र यो सरकारले यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने हो । वार्षिक बजेटभन्दा पनि माथिल्लो किसिमले अहिले घोषणा गरिएको छ । काम चलाऊ सरकारले अहिले यस्तो बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । जसरी प्रस्तुत भएको छ, यो चुनावमुखी छ । प्रचारमुखी र वितरणमुखी बजेट हो यो । राजनीतिक फाइदाका लागि केन्द्रित छ । प्रस्तुत गरिएका कतिपय विषयवस्तु सकारात्मक देखिन्छन् । तर आर्थिक वर्षैभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । आर्थिक बोझ बढाउने खालका छन् । पहिला त देशको आर्थिक क्षमता पनि बढ्दै जानुपर्छ । यो लामो समय टिक्ने सरकार पनि होइन । काम चलाऊ हो । पछि लागु भएन भएन फलानोको कारणले लागु भएन भनेर उसलाई दोषलाई दिन सकिन्छ भनेर ठूला ठूला कुरा ल्याइएको छ । एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने विषय घोषणा भएका छैनन् । कतिपय घोषित कार्यक्रम त प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रका पनि छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याइएका कार्यक्रम सकारात्मक पनि छन् । जसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि छ । यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो देशलाई ऋणको बोझ धेरै बढ्दै जान्छ । ६ वर्ष अघि मैले बजेट प्रस्तुत गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.६ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय ऋण थियो । तर यो अहिले ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो वर्ष कुल बजेटको झण्डै एक तिहाई ऋणबाट निकाल्ने भनिएको छ । यी सबैको कारण ऋणको बोझ बढ्दै गएको छ । भावी पुस्तालाई वित्तीय बोझ धेरै बढ्नेछ । ६ वर्ष २१ हजार रहेको प्रतिव्यक्ति ऋण अहिले ५० वर्ष नाघेको छ । बजेट अहिले १६ खर्बभन्दा बढी छ, गत वर्ष १४ खर्ब थियो । खर्च भने चालु वर्षमा ११ खर्बको हाराहारीमा मात्र छ । अहिले हुने खर्चको २० प्रतिशतसम्म बढाएको भए हुने हो तर धेरै बढाइयो ।