काठमाडौंका उद्योग मयुरधापमा सारिने, १० वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगहरु मकवानपुरको हेटौंडा–१४ स्थित निर्माणाधीन मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सारिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै काठमाडौंबाट मयुरधापमा सर्ने उद्योगहरुलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगले ५ वर्षसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट प्राप्त गर्नेछन् । प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगहरु मकवानपुर सार्न लागिएको पौडेलले बताए । मयुरधापसहित रुपन्देहीको मोतिपूर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कन्चनपुरको दैजीमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम आगामी २ वर्षभित्र सम्पन गरी सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य लिइएको छ ।
२०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे खहरेको उकास जमिनमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । करिब २ सय रोपनी क्षेत्रमा फैलने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भई काम अघि बढ्नै लाग्दा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको विवादका कारण करिब साढे २ वर्षयता काम हुन सकेको थिएन । केही समयअघि मात्रै निकुञ्जले जग्गा भोगाधिकार दिने सहमति भएको थियो ।
नेपाल सरकारले निकुञ्जको नाममा रहेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामसारी गरी लालपूर्जा दिएपछि वन मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच विवाद चर्किएको थियो । लालपूर्जा फिर्ता गरेर भोगाधिकार मात्र लिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड तयार भएपछि सहमति बनेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र तयार गर्नका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयारीपछि २० बिगाहा जमिन मुद्रण विभागले नोट छाप्ने उद्योग स्थापनाको लागि सम्झौता गरिसकेको छ । बाँकी जमिनलाई चारदेखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६३ वटा प्लटमा विभाजित गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हालसम्म नापजाँच र तारबारको काम मात्रै भएको छ । २०७५ साल कात्तिकमै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना भएपनि लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

३ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र
सरकारले नेपालका ३ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमार्फत सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया, बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जानकारी दिए ।
काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले आगामी वर्ष ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा सुरू गरिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि पनि ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न अनुकुल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । लगानीमैत्री उद्योग प्रशासन, निर्माण गर्दै स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सर्लाहीको मूर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता बढाउँदै लगिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गरिने नीति लिइएको छ ।