प्रमाणपत्र धितोमा सहूलियत कर्जा : कार्यान्वयन फितलो

सरकारले शिक्षित तथा बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने कार्यक्रमलाई जोड दिएपनि कार्यान्वयन भने फितलो पाइएको छ ।
दुई वर्षअघि नै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरू गरेको प्रमाणपत्र धितो कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारीता न्यून देखिएपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनः यसैलाई जोड दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा अधिकतम ५ प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।
दुई वर्षअघि नै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने कार्यक्रम सुरू गरेका थिए । बजेटको घोषणा अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मंसिरमा व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि लागु गर्दै बैंकहरूलाई ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शिर्षकमा ७ लाख रूपैयाँसम्म लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कार्यविधि लागू भएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि एकदमै न्यून युवाहरूले मात्र यस शिर्षकमा कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा बैंकहरुले ११० जना युवालाई ६ करोड कर्जा दिएका छन् ।
साढे २ वर्षसम्म युवाहरुको पहुँचमा पुग्न नसकेको कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री पौडेलले पुनः जोड दिएका छन् । उनले कर्जाको सीमा रकम वृद्धि गरेर २५ लाख पुर्याउनुका साथै व्याजदर समेत घटाएर अधिकतम ५ प्रतिशतमात्र हुने उल्लेख गरेका छन् ।
हाल बैंकहरुले आधार दरमा २ प्रतिशत थप गरेर कर्जाको व्याजदर तय गर्ने र त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाका आधारमा पनि बैंकबाट ५ देखि ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा पाउन सकिने अवस्था छ ।
कार्यविधिमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको ४० वर्ष ननाघेको व्यक्तिले कर्जा पाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र नै बैंकमा धितो राखेपछि उनीहरुको व्यवसायिक प्रस्तावका आधारमा बैंकले कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेपनि बैंकहरुले कर्जा दिन आनाकानी गरेको युवाहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् भने बैंकहरुले युवाहरुसँग ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजना नभएको बताउँछन् ।
यसैगरी अर्थमन्त्री पौडलेलले कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको पुर्नकर्जालाई निरन्तरता दिएका छन् । उनले पुर्नकर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यसायायका क्षेत्र र रकमको सीमासमेत विस्तार गरिने घोषणा गरे ।
गत वर्षबाट नै सुरू भएको पुर्नकर्जा शिर्षक अन्तरर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थामार्फत चैत मसान्तसम्ममा ४८ हजार ८३२ ऋणीहरूलाई एक खर्ब भन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । यस शिर्षकका लागि केन्द्रीय बैंकले कोषको आकार २ खर्ब १२ अर्व बनाएको छ ।
यसैगरी आगामी आवको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा २५ लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसको व्याजदर एक प्रतिशत कायम हुने घोषणा गरेका छन् ।