वन र वातावरणको बजेट १४ अर्ब १३ करोड

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ का लागि शनिवार प्रस्तुत गरिएको संघीय बजेट वक्तव्यमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि करिब १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशलाई करिब १ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई ६१ करोड बजेट सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरिँदै लगिएको छ । आर्थिक वर्षमा ०७६/०७७ १५ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालू आव ०७७/०७८ मा १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अगाामी आर्थिक बर्षका लागि १४ अर्ब १३ करोड गरिएको छ ।
पूर्व वनसचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले वनमा विनियोजन गरिएको बजेट सन्तोषजनक रहेको बताए । “कोभिड महामारीमा त्यति बजेट पाउनु राम्रो कुरा हो,” उनले भने, “तर खर्च गर्ने तौरतरिकामा भरपर्छ, वनको व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभए दिगो हुँदैन, समृद्धि हासिल गर्न वैज्ञानिक वनको विकल्प हुँदैन ।”
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र उपार्जनसँग आबद्ध गरी उत्पादनसँग जोडिने, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अझै पनि वृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । “निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, चिराइतो, रुद्राक्ष, श्रृखण्ड पाँचऔले लगायतका उच्च मूल्यका जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रसोधन तथा बजारीकण गरिने छ । जडिबुटीको नर्सरी विकास गरिने, जडिबुटीको बालीको बीमा र ५० प्रतिशत अनुदान दिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वनमा जैविक विविधता प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटक विकास गरिने छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्जनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट, दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिने छ । भक्तपुरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माणको काम सम्पन्न गरिने छ, सबै प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ ।”
बजेटमा वन्यजन्तुको बासस्थानको संरक्षण गरिने, संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीहरूलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिने र वन्यजन्तु वनजन्य पशुपक्षींको व्यावसायिक पालनका लागि निजी, सार्वजनिक र सामुदायिक संस्था प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । “पाँचऔंले, यार्सागुम्बाजस्ता दुार्लभ र बहुमूल्य जडिबुटीको व्यवसायीखेती गर्न अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने छ, बाघ एकसिंघे गैंडा, हात्ती कस्तुरी गोही, सालकजस्ता संकटापन्न तथा दुलर्भ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने छ,” बजेटमा भनिएको छ, “रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्न वन क्षेत्रमा सामुदायिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लागू गरिने छ । लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन विकास कार्यक्रम लागू गरिने छ ।”
बजेट वक्तव्यअनुसार चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख वृक्षारोपण गरिने तथा सहरी क्षेत्र, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपी, हरित सहर विकास गरिने छ । “प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने प्रदूषण रोक्न, ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरणमा र प्रयोगमा आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइने छ, सपिङ महल, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुति, जुटको झोला प्रयोग गर्न लगाइने छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “४० माइक्रोनभन्दा पातालो प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मिसिनको पाटपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।”
वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल असरलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने वक्तव्यमा उल्ल्ेख छ । बजेट वक्तव्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्म विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्नसक्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । “यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ । पेट्रोलिम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्मको नवीकरणीय शुल्क तथा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिनेछ,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
१३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको र जलवायु परिवर्तको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजना
चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई विकास संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भू–क्षय नियन्त्रणका कमर्यक्रम सञ्चालन गर्न यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।