इन्धनमा बोझिलो करको मार «

इन्धनमा बोझिलो करको मार

आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उच्च दरको करको मारमा नागरिकहरूलाई पिल्स्याएर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सकिन्न ।

नेपालमा प्रयोग गरिने पेट्रोल, डिजेल मटीतेल, हवाई इन्धनलगायतका पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुने गर्छन् । इन्धन आयातित वस्तु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार स्वदेशी बजारमा समेत मूल्य घटबढ भइरहेको हुन्छ । इन्धनको मूल्य बढेर नेपाल भित्रिँदा सरकारले पनि मूल्यवृद्धि गर्ने गर्छ । मूल्य समायोजनका क्रममा पटक–पटक हुने गरेको मूल्यवृद्धिसँगै यातायात व्यवसायीका संगठनहरू, विद्यार्थी संगठनहरूलगायत आमउपभोक्ताहरूले समेत बढेको मूल्य फिर्ता लिन सरकारलाई चर्को दबाब सिर्जना गर्ने गर्छन् । यो सिलसिला बाक्लै रूपमा दोहोरिने गर्छ । तर, नेपालमा भित्रिने इन्धनमा खरिद मूल्यकै हाराहारीमा विभिन्न कर असुलिने गरेका कारण चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भई बोझिलो करको मारमा आम उपभोक्ताहरू पिल्सिरहेको तर्फ भने कमै ध्यान पुगेको देखिन्छ ।
नेपाल भित्रिने इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकहरूमा कर र शुल्क असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यी सबै कर र शुल्कहरूपश्चात् आम उपभोक्तासम्म आइपुग्दा इन्धनको मूल्य भने आयात गरिएको मूल्यको करिब दोब्बर हुन पुग्छ । पछिल्लो बजार मूल्यलाई हेर्ने हो भने नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोल प्रतिलिटर रु. ६३.९९ र डिजेल प्रतिलिटर रु. ६२.८९ नेपाली रुपैँयामा खरिद गर्ने गर्छ । हाल नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १ सय २३ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १ सय ६ कायम गरिएको छ । यसको अर्थ, नेपाली उपभोक्ताहरूले सरकारद्वारा निर्धारित कर र शुल्कहरूका नाममा खरिद मूल्यभन्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५९.१ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ४३.११ रुपैयाँ थप शुल्क तिरेर खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी लगाइएका कर र शुल्कमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करलाई तुलनात्मक रूपमा स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यी करहरूमार्फत आमउपभोक्ताले गरेको योगदानबाट राज्यको नियमित सञ्चालन, विकासात्मक गतिविधिको सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुगिरहेको हुन्छ । तथापि, खासगरी भन्सार महसुलको सन्दर्भमा भने यसमा व्यापक वृद्धि गरिएका कारण यसले इन्धनबापतको करको भार पनि बढाइरहेको देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो । समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो चर्को भन्सार दरको भार अहिले आमउपभोक्ताहरूले बेहोरिरहेका छन् ।
यसबाहेकका अन्य शीर्षकमा उठाइएको करको रकम भने आम उपभोक्ताले महसुस गर्न सक्ने गरी पारदर्शी रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै सदुपयोग हुन सकेको पाइँदैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन इन्धन खरिदमा प्रतिलिटर रु. ५ का दरले पूर्वाधार कर लिने गरेको छ । गत वर्षबाट यो करमा वृद्धि गरी हाल प्रतिलिटर रु. १० लिने गरिएको छ । पूर्वाधार कर निर्धारण भएयता मात्रै नेपाल आयल निगमले आम उपभोक्ताहरूसँग ७० अर्बभन्दा बढी रकम उठाइसकेको छ । तथापि, यो रकम छुट्टै कोषमा राखेर पूर्वाधार निर्माणकै क्षेत्रमा खर्च भइरहेको तथ्य हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसबाहेक सडक मर्मत–सम्भार शुल्कबापत इन्धनको थोपा–थोपामा कर असुल्ने गरिए पनि सडककोे दूरवस्थाबाट नागरिकहरू दिनदिनै प्रताडित बनिरहेका छन् । इन्धनको खरिदमा प्रदूषण करबापतको रकम खरिद गर्दैपिच्छे तिर्ने गरेका नागरिकहरू विश्वकै प्रदूषित सहरमा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । मूल्य स्थिरीकरण कोषको हबिगत पनि यसभन्दा पृथक् रहेको छैन । यसरी विभिन्न विषयमा शीर्षक तोकेर उठाइने कर र राजस्व त्यही शीर्षकअन्तर्गत सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने पूरापूर विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखिँदैन ।
ठूलो मात्रामा कर लिइएसँगै इन्धन खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू त सोझो मारमा परिरहेकै छन्, सँगसँगै यसले इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो क्षेत्रको मूल्यलाई प्रभावित गरिरहेको छ । इन्धनको मूल्य उच्च भएका कारण यसले बजारलाई नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ । बजारमा उच्च दरको मूल्यवृद्धि हुनुमा इन्धनको मूल्यले पनि मलजल गरिरहेको छ । इन्धनको मूल्य उच्च भएका कारण उपभोक्तासँग जोडिने हरेकजसो वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । यसबाट ढुवानीका साधनहरूको भाडा वृद्धि हुने, उद्योग, कलकारखानाहरूको उत्पादन लागत उच्च हुने, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको भाडा वृद्धि हुनेलगायत धेरै क्षेत्रमा असर पुगेको छ । यसको चौतर्फी मारमा आमउपभोक्ताहरू दिनदिनै पिल्सिरहेका छन् । यसले खासगरी उच्च वर्गभन्दा मध्यम र न्यून आयवर्गका उपभोक्ताहरूलाई बढी मार परिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च रहनुमा बोझिलो करसँगै अन्य पक्षहरू पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने गरेको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरको घट्दो विनिमयजस्ता पक्षहरू पनि यससँगै जोडिएर आउँछन् । तर, खरिद मूल्यभन्दा बजार मूल्यमा देखिएको ठूलो अन्तरका कारण भने करको बोझिलो भार नै रहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ हाम्रोजस्तो उच्च व्यापारघाटा भएको अधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा कतिपय वस्तु र सेवामा उच्च कर लगाई आयातलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने तर्क पनि अघि सार्ने गरिन्छ । तर, इन्धनको आयातलाई निरुत्साहित गरेर देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यो तर्कमा सहमत हुन सक्ने स्थिति छैन । आमनागरिकको दैनिक जनजीविकासँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उच्च दरको कर थोपर्नुलाई कदापि सकारात्मक मान्न सकिन्न ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्य पक्षहरूसँगै भारतमा भन्दा इन्धनको मूल्य सस्तो भएमा भारततर्फ तस्करी हुने भएकाले करको दर उच्च बनाइनुपर्ने धारणा पनि सरकारी तवरबाटै समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । नेपालबाट भारततर्फ इन्धन तस्करी भइरहेको विषयमा बेलाबखत भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण गर्ने गरेका छन् । खासगरी नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतको विहार, उत्तर प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा इन्धनको तस्करी हुने गरेको पाईन्छ । तथापि, तस्करी हुने बहानामा करको दर उच्च बनाएर उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्नुको सट्टा शान्ति सुरक्षा सुदृढ तुल्याई तस्करी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पर्याप्त ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उच्च दरको करको मारमा नागरिकहरूलाई पिल्स्याएर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सकिन्न । यसका चौतर्फी प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गरी आमनागरिकको दैनिक गुजारामा केही सहजता कायम गर्नसमेत करका दरहरूमा पुनर्विचार गरिन र अनावश्यक करलाई हटाइन एकदमै जरुरी भइसकेको छ । अतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटिरहँदा कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेका नागरिकहरूलाई राहत महसुस हुने गरी इन्धनबापतको करमा पुनर्विचार गर्नतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्