कृषिमा बजेट बढ्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, आधुनिकरणसँगै व्यावसायिकरणमा जोड दिँदै आउगामी वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी वर्षका लागि संघमा ३६ अर्ब, स्थानीय तहमा ६ अर्ब ३० करोड र प्रदेशमा कृषि क्षेत्रका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष रासायनिक मलमा अनुदानका लागि १ अर्ब रकम बढाएर १२ अर्ब पु¥याएको छ । कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कृषिमा छुट्याएको बजेटमा साना गरिब लक्षित किसानलाई राहत दिने कुनै कार्यक्रम नभएको बताए । कृषिमा छुट्याएको बजेट चुनाव लक्षित भएकाले उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ नपुग्ने उनको भनाइ छ । “उत्पादन बढाउनका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो” उनले भने, “संघमा धेरै बजेट राखिएकाले कृषि क्षेत्रको विकासनका लागि खासै नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन ।”
सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
“प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी बनाउँदै कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रबर खेतीको प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ” बजेटमा भनिएको छ, “पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारोलगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत तीन सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइनेछ ।”
सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिइ खटाइने उल्लेख गर्दै बजेटमा यसका लागि लागि ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडीलगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पालगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने र माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल स्वायल म्यापिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छ ।
यस्तै अर्गानिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने, अर्गानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग, प्रमाणीकरण र बजार प्रर्वद्धन गरिनेछ । जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सातै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिने, इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य सुरू गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।