ऊर्जामा १५ अर्ब बजेट बढ्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्ने भएको छ ।
११० वर्षमा १५ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि सरकारले आगामी वर्षभित्र मात्र यति धेरै उत्पादन गर्ने भएको छ । चालु वर्षमा पनि एक हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको थियो तर लक्ष्यभन्दा धेरै उत्पादन कम भएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष तामाकोशी आयोजनाबाट २ सय २८, रसुवागढीबाट १ सय ११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६, त्रिशूली ३ बीबाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १ सय २, र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरूबाट १ सय ५५ गरी गरी जम्मा १ हजार ६ सय २९ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक बजेट अनुसार, आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब बजेट थपिएको छ । यो वैकल्पिक ऊर्जातर्फको २ अर्ब ७६ करोड बाहकेको हो । चालु वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा आगामी वर्षका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजटेमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै उद्योगले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रशारण गर्न ह्विलिङ्ग चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली आफैंले अनुमति लिई बिक्री पाउनुपर्ने बताउँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसैगरी विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा विद्युत् आयोजनाको प्रवर्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा संलग्न गराउने र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन दिने कार्य सकारात्मक भएपनि भ्याट वापत ५० लाख फिर्ता, रुग्ण आयोजनाहरुलाई राहत दिने, कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई नवीकरण छुट लगायतका कुरा नसमेटिएको बताए । बजेट सकारात्मक भएपनि सरकारको कार्यान्वयनमा भने सधै समस्या हुने उनकोभनइ छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । चालु वर्षमा ३४ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भएपनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब आवश्यक भनेपनि चार अर्बमात्र छुट्याइएको छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने तथा विद्युत् प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत् गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका साथै जलाशययुक्त बाँधको वहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी– ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिने तथा माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
निश्चित यूनिट भन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरिने, विद्युत्ीय चुल्हो, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ्ग मेशिन, डिसवास लगायत विजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीको भन्सार महसुल घटाउने तथा गार्हस्थ्य विद्युत् मिटरको क्षमता वढाँउदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तरगंगा र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने, वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वित्तिय व्यवस्था गरी निर्माण गरिने तथा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र राइटअफवे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने तथा प्रशारण लाइनको राइटअफवेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति सरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गरिने तथा अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिनेछ। नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जातर्फ राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । नजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणबाट खरिद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादन स्थलसम्म प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा २ सय ५० स्थानीय तहमा करिव ३ सय ७५ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी सोलार प्लान्ट स्थापना गरे वापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठुला क्षमताका वायोग्याँस प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।