पुनरुत्थानका लागि छुटैछुट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्दै सरकारले सहुलियत र छुटका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । एशियाली विकास बैंकले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत र विश्व बैकले २.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिरहेको बेला शनिबार आगामी वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६.५ प्रतिशत वृद्धिदरको अनुमान पेश गरेका हुन् । बजेटमा कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न राहत, सहुलियतको प्याकेज घोषणा गरिएको छ, जहाँ धेरै छुटका कार्यक्रम पनि समावेश छन् । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने काम चलाऊ सरकारले चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने खालका प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याएको र बजेटले ऋणको भार थप्ने भएकोले यसले भविष्यमा समस्या ल्याउने बताएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले गलत तरिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको बताउँदै प्रस्तुत बजेट चुनावमुखी, प्रचारमुखी र वितरणमुखी भएको बताए । ‘बजेट राजनीति फाइदाका लागि केन्द्रित छ । आर्थिक वर्षैभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । आर्थिक बोझ बढाउने खालका छन्,’ उनले भने, ‘पहिला त देशको आर्थिक क्षमता पनि बढ्दै जानुपर्छ । यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो देशलाई ऋणको बोझ धेरै बढ्दै जान्छ ।’ ६ वर्ष अघि आफूले बजेट प्रस्तुत गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.६ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय ऋण रहेकोमा अहिले बढेर ३८ प्रतिशत पुगिसकेको उनले बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोभिड नियन्त्रणमा आएमा र राजनीतिक स्थिती सुध्रिएमा मात्र सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने बताउँदै राजनीतिक असाधारण भएमा कार्यान्वयन कमजोर हुने बताए । ‘कार्यान्वयनमा गएन भने प्रतिफल हुँदैन । यो परिस्थितिजन्य भएको छ । भविष्यमा हेर्नुपर्छ । राजस्व १० अर्ब हुँदा चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व नबढेपछि ऋणमा आन्तरिक ऋणको चाप बढेको छ । आन्तरिक ऋणमा बढी चाप हुने वित्तिक्कै यसले समस्या ल्याउँछ । यसले आयात बढाउँछ । यसले विदेशी मुद्रामा पनि चाप बढ्छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्र संकटको दिशातिर जान्छ ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काम चलाउ सरकार र काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको बताउँदै बजेटले जनप्रतिनीधिविहिन अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर दीर्घकालीन ऋणको भार थप्ने काम गरिएको बताए । ‘चुनावी वा संसद पुर्नस्थापना भएपछि अर्को सरकार आउने हुनाले यो कार्यान्वयनको सम्भावना कम छ । चुनावपछिको सरकारले पनि स्वामित्व नलिने भएपनि यो बजेट कसरी कार्यान्वयन होला र । यो कार्यान्वयन नहुने बजेटनै हो,’ उनले भने ।
सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तारका लागि भन्दै पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाहका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने तथा निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको थियो तर यस वर्ष निःशुल्क दिने प्रावधान हटाएको छ । त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बजेटमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले ग्राहस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिनुका साथै कोभिड– १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले आगामी वर्षमा तिर्नुपर्ने ईजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउनुका साथै साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको तथा सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम वरावरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायी कोषको रकम परिचालन गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा कोभिड– १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत संभारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि परियोजना लागतको ३० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गरिने तथा यसबाट निजी लगानी प्रवर्द्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
कोरोनाबाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा ज्ञ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याउने, कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिने तथा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाउने बजेटमा उल्लेख छ । इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्ने, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउने पनि बजेटमा उललेख छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाउने तथा आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने तथा कृषिको व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुछट दिने ताथ सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरूत्थानलाई तीब्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमुलक विशेष उद्योगको लागि संस्थागत आयकरको दर छ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत विन्दूले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
ब्जेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले छ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिने, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा छ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको छ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।