बजेट कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ

सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता राखेर ल्याइएको बजेटले वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पु-याइएको छ भने कर्मचारीको २ हजार तलब वृद्धि गरेको छ । जति नै लोकप्रिय बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आमसर्वसाधारण मात्रै होइन निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित हुने अवस्था नरहेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतको भन्दा स्वास्थ्य र शिक्षालाई बढी प्राथमिता राखेर ल्याइएको बजेट वितरणमुखी र चुनावमुखी जस्तो देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले खासै नछोएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बजेटका विषयमा केन्दित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

राजस्व संकलनका लागि निजी क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले उद्योगीका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिएको छ । यो धेरै अगाडिबाट निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषय थियो । यसको नियमन नियमावली आएपछि अझ विस्तृतमा जानकारी प्राप्त होला । सरकारले कोभिड–१९ ले थलिएको उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जनलगायतका व्यवसायलाई विशेष आर्थिक सहुलियत प्याकेज ल्याएको छ । नवप्रवद्र्धन उद्योगीहरू र साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ, जुन सकारात्मक छ । निजी क्षेत्र, लगानीमैत्री र उद्योगको प्रवद्र्धनमैत्री रहेको छ । नयाँ उद्योगीलाई भने सरकारले विशेष स्थान दिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, स्वास्थ्यमा र खोपमा केन्द्रित भएको छ । यो एकदमै सकारात्मक हो । हामीले पनि सरकारलाई सुझाउँदै कोभिड–१९ को नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको थियौं । लामो समय बन्द भएन भने अर्थतन्त्र लयमा फर्किनेछ र सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुनेछ । राजस्व संकलनका लागि निजी क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटको सधैं कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौती नै रहने गरेको छ । यो पटक भने धेरै खर्च हुने र परिवर्तन हुने मैले देखेको छैन । बजेटमा विनियोजन भएको रकम सानो हिस्सा मात्र खर्च हुनेछ । यो समय कोभिड–१९ का कारण अझ कम हुनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रको क्षमता र सरकारी नीतिगत तहको कार्यान्वयनमा सुधारको खाँचो छ । बजेट राम्रो आउने गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेटको सधैं चुनौती रहने नै गरेको छ । सरकार कामचलाउ र चुनावी सरकार भए पनि अघिल्ला सरकारलाई हुने चुनौती यस सरकारलाई कायमैै नै रहनेछ । विशेष परिस्थितिमा आएकाले गर्दा हामीले आश्वासन पनि पाएका थियौं । हामीले लिएका धेरै सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ, यद्यपि निजी क्षेत्रको धारणा हामी विस्तृत अध्ययन गरेर बजेटको समीक्षा गर्नेछौं ।

राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदैन
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालू आवभन्दा करिब १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आन्तरिक राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक लक्ष्य पनि साढे ६ प्रतिशत राखिएको छ । यदि सामान्य समय भएको भए यो सम्भव थियो, तर यो महामारीका बीचमा साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्य भनेको सम्भव छैन । चालू आवमा पनि सरकारले बजेटको आकार घटाएको थियो । यो बन्दको अर्थतन्त्र लयमा फिर्ता हुन समय लाग्छ र आम जनमानसको आयमा कमी आएको छ, रोजगारी गुमाएका छन्, व्यापार–व्यवसाय उद्योग बन्द छ । यसैले सरकारले लिएको राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा अर्थतन्त्र र लगानीमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । भएको बजेट सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । आयोजनाको पुँजीगत खर्च झनै कमजोर रहेको छ भने बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अझ कठिन रहेको छ ।

कार्यान्वयन नभएसम्म उत्साहित हुने अवस्था छैन
राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१
बजेटको आकार बढेको छ । कोभिडको रोकथाम र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखिएको छ । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आमजनतालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भनिएको छ यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । कतिपय पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । फर्निचर, सिमेन्ट र जुत्ताको निकासीमा प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । यसले स्वदेशी उद्योग फस्टाउने देखिन्छ । सडक, पुललगायतको पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेश सिमेन्ट र रड प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । युवालाई लक्षित गरेर ‘स्टाट अप’ ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ यो कार्यान्वयन भयो भने युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन हुनेछ । होटल उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिने भनिएको छ । विद्युतीय सवारी उत्पादनका लागि जग्गा र कर छुट दिन बजेटमा समेटिएको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थका कारण बढेको व्यापार घाटा कम हुनेछ । विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिने भनिएको छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने निश्चित छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट मध्यम खालको छ । बजेटबाट धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने विगतमा पनि यस्ता धेरै राम्रा नीति कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याइएको थियो । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि हुँदैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको समग्र विकास हुँदैन । राज्यले समयमै विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।

सुनसरी–मोरङको पूर्वाधार विकासलाई उपेक्षा गरिएको छ
भीम घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश–१
बजेटको प्रवचन टे«डिसनल छ । सुनसरी–मोरङको पूर्वाधार विकासलाई उपेक्षा गरिएको छ । किनभने झापा भनिएको छ त्यसपछि एकैपटक मकवानपुर हुँदै पश्चिमसम्मलाई समेटेको छ बजेटले । बजेटका राम्रा कुरा चाहिँं के छ भने कोभिडका लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको छ । खोपका लागिमात्रै २६ अर्ब ७५ करोड, उपकरणलाई ४ अर्ब र औषधिलाई ५ अर्ब छुट्याइएको छ । यस हिसाबले ३५ अर्ब ७५ करोड कोभिडविरुद्ध लडाइँका लागि छुट्याइएको छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । यो पनि राम्रो पक्ष हो । सधैं अग्रपंक्तिमा खटिने पत्रकारका लागि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याज ऋण दिएर उद्यमी बनाउने कुरा राम्रो छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यसका लागि १२ अर्ब छुट्याइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार बनाइएको छ । लकडाउन अवधिभरको उद्योगका लागि डिमाण्ड शुल्क र २० युनिटसम्म खपत हुनेलाई पूरै मिनाहा गरेको छ । यो पनि राम्रो पक्ष हो । ऊखु उत्पादक कृषकका लागि १५ दिनभित्र भुक्तानी, शीतभण्डारण, भूमि बैंकको स्थापना, कृषिको वर्गीकरण गरिएको छ । यो हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो । सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिघा जमिनलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघले अघि सारेको प्रदर्शनीस्थल बनाउन बजेट छुट्याइएको छ । आत्मनिर्भर भएका उत्पादन वस्तुको प्रोत्साहित गर्न एन्टी डम्पिङ कानुन ल्याउने । जुत्ताचप्पल, सिमेन्ट निर्यातका लागि सुविधा दिने भनिएको छ । पर्यटन व्यवसायीका लागि १ प्रतिशत आयकर लाग्ने भनिएको छ । सञ्चालन नभएका, नवीकरण नभएका र लामो समयदेखि आयकर नबुझाएका उद्योगहरूलाई १० प्रतिशत कर लिएर सञ्चालन वा बन्द गर्ने सुविधा दिइएको छ । कोभिडका लागि निजी क्षेत्रले गरेको खर्चलाई मान्यता दिएको छ । अर्थात् खर्च लेख्न पाइने भयो अब । डिजेलमा लाग्दै आएको दोहोरो भ्याटलाई हटाइएको छ । नयाँ प्रविधिका उत्पादनका वस्तुको उद्योगका लागि ५ वर्ष आयकर नलाग्ने भनिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष विगतको अनुभवले एकदमै अविश्वासिलो छ । यदि बोलेका कुरा कार्यान्वयन भए भने केही न केही विकास हुने निश्चित छ । तर, सुनसरी मोरङलाई भौतिक पूर्वाधार र विकासका कार्यक्रममा हदैसम्मको उपेक्षा गरिएको छ ।

दुई महिनाभित्र ५० प्रतिशतलाई खोप लगाए बजेट सफल
प्रकाश मुन्दडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
बजेटले प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई आशा गरेअनुसार सम्बोधन गरेको छैन । हामीले उठाउँदै आएको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, सुनसरीको अमडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको माग सम्बोधन भएको छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको सरकारले जनताको जीवनरक्षा गर्नु हो । त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । यो खुसीको कुरा हो । सरकारले तीन महिना भने पनि दुई महिनाभित्रै ५० प्रतिशतलाई खोप लगाउन सके धेरै राम्रो हुने थियो र बजेटले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्ने थियो । नत्र भने कोडिभ महामारी रहिरह्यो भने जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए भने कार्यान्वयन हुने अवस्था रहँदैन । किनभने सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुने कुरै आउँदैन । विगतमा पनि हामीले भूकम्पलगायतका ठूला विपद खेपेका छौं । त्यसपछि हामी आफ्नै लयमा अगाडि बढेको उदाहरण छन् । कोभिडलाई परास्त गर्न सकियो भने विगतका घाटालाई पूर्ति गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । बजेटले विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने भनिएको छ । युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । यो खुसीको कुरा हो । कुरा के हो भने निजी क्षेत्र सधैं संशकित हुने गरेको छ । जहिले पनि राम्रो बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन भने हुँदैन त्यसले गर्दा हामीमा उत्साह नै मरिसकेको छ । राज्यले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समग्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिता राखिएको छ बजेटमा यो राम्रो हो । स्वास्थ्य तथा र शिक्षामा मात्रै ३ खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइनु नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि निकै राम्रो हो ।

ठूलो आकारको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती छ
सुयश प्याकुरेल
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
निषेधाज्ञा अवधिभर औद्योगिक क्षेत्रका लागि लाग्दै आएको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा भनिएको छ । २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई पूरै निःशुल्क, १५० युनिटसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो बजेटको । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । नयाँ सोच र योजनाका साथ युवा उद्यमीले गर्ने परियोजनालाई धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण दिने र ५ वर्षसम्म १ आयकर लाग्ने भनिएको छ । यसले पनि युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा उद्योगमै तालिम लिएर उद्योगमै रोजगारी गर्नेलाई तालिम अवधिभरको निश्चित पारिश्रमिक सरकारले दिने भनिएको छ । यो पनि राम्रो पक्ष हो । यसले रोजगार प्रवद्र्धनमा निकै महत्वूर्ण राख्छ । अनि सुनसरीको अमडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म चारवटा बजेटले विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने भनेको छ । तर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । कहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ? प्रदर्शनीस्थलका लागि केही न केही बजेट परेको छ । विमानस्थलको टर्मिनल भवन बन्ने भनिएको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा । औद्योगीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाटोमा बजेट अघि बढेको छ । समग्रमा हेर्दा ठूलो आकारको बजेट आयो । कार्यान्वयनमा चुनौती चाहिँं छ ।

विराटनगरलाई बजेटले खासै छुन सकेको छैन
महेश जाजु
उद्योगी
लोकप्रिय बजेट ल्याउन खोजिएको छ । किन लोकप्रिय बजेट ल्याउन खोजिएको भनेर त सबै जनताले बुझेकै छन् । विराटनगरका लागि खासै महत्वपूर्ण कुरा केही छैन । वर्र्षाैंदेखि हामीले उठाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रिङरोड जस्ता कुरालाई उपेक्षा गरिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भनेर बजेट मौन छ । निर्यात बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा बजेट अगाडि बढेको छैन । निर्यातमा अनुदान दिन हामीले माग गर्दै आएका थियौं । आत्मनिर्भर भइसकेका उद्योगमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन । बजेट ठूलो भएकाले कहाँबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि निश्चित छैन । सरसर्ती हेर्दा बजेट धेरैतिर छरेर सबैलाई खुसी बनाउन खोजिएको जस्तो छ ।

केही हदसम्म चुनावी बजेट जस्तो देखिएको छ
पवनकुमार सारडा
उद्योगी
जल्दोबल्लो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ बजेटले । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोभिड–१९ नै हो । कोभिडविरुद्ध लड्न ठूलै बजेट छुट्याइएको छ । खोपका लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याइएको छ ।
उपयोग नभएको जमिन लिजमा दिएर सबै प्रदेशमा भूमि बैंक, भूमि सूचना प्रणाली लागू, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेलाई उद्योगलाई वातारवणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा, सेजमा उद्योगको आकर्षण बढाउन ४० सम्म उत्पादन आन्तरिक बजारमा बेच्दा हुने भएको छ अब । सरकारले सेजमा उद्योगको आकर्षण बढाउनका लागि निर्यातको कडा सीमालाई घटाएको हो । सेजमा उद्योगहरूको आकर्षण देखिएको थिएन । अक्सिजन उद्योग स्थापनाका लागि उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूरै छुट दिने भनिएको छ । सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ठूलो आकारको आएको छ । केही हदसम्म चुनावी बजेट जस्तो देखिएको छ । १६, खर्बभन्दा माथिको छ बजेट । हामीसँग १० खर्बको मात्रै स्रोत छ । भोलिका दिनमा नेपालीकै थाप्लोमा पर्ने देखिएको छ । बजेट ल्याएर मात्रै हुँदैन । स्रोतहरूको पनि पहिचान गरिनुपर्छ । अहिले कोडिभले गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिएको छ । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर छ । यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । बजेट केही मात्रामा त्यतातर्फ लक्षित भएको छ ।

बजेट उत्कृष्ट छ, तर विगतदेखि नै कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ
पुण्य भट्टराई
पर्यटन व्यवसायी
समग्रमा बजेट उत्कृष्ट छ । पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिने भनिएको छ । वर्षौंदेखि हामीले यो माग राख्दै आएका थियौं । कोभिडले थिलथिलो भएको पर्यटन क्षेत्रलाई यसले केही मात्रामा भए पनि उत्साहित बनाएको छ । पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिँंदै १३ अर्ब छुट्याइएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बिदा दिने भनिएको छ । बिदा लिने कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा आन्तरिक भ्रमण गरेको हुनुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसले कोभिडबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई केही मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउने देखिन्छ । तत्कालको अवस्थामा बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना छैन । त्यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन कर्मचारीलाई बिदाको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी मात्रै होइन निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यदि कार्यान्वयन भयो भने यो बजेट निकै उत्कृष्ट छ । तर विडम्बना जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा उत्साहित हुने अवस्था छैन ।