संविधानअनुसार कदम चाल्न सभामुखलाई कानुनविद्को सुझाव

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा काुननविद्हरुसँग छलफल गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भूमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधान अनुरुप कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने भएपनि संसद प्रति उत्तरदायि नभएको बताए । संसद विघटन गर्नुपूर्व सभामुखसँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएपनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उनले बताए । सभामुखले संविधान र कानुन अनुरुप चल्नुपर्ने र संसदमार्फत् हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकारहरु दिईएको उल्लेख गर्दै सोही अधिकारहरुको आधारमा संसद बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कोही व्यक्तिको लहड र सनकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने फैसला गरिसकेकाले सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने उनले बताए ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा स्वयं प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् पुनस्र्थापना भएपछि संसद र राजनीतिक दलहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसद र प्रतिपक्षी मुकदर्शक बनि जालझेल र षड्यन्त्रलाई रोक्न नसकेको उनले बताए । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असंवैधानिक कदमका पछि नै राजनीतिक दलहरु लागेको उनको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रुपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताए ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग आफैले प्रयोग गर्न खोजेको बताए । प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । संसद जिवित छ भन्नेकुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सभामुखले संसदीय समितिका सभापति, नागरिक समाज, पत्रकार र राजनीतिक दलहरुको छलफललाई तिव्रता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिग १९ को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकाले उनलाई दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्ति गर्नु गलत भएको र ओली त्यसको लागि योग्य मान्छे नभएको उनको टिप्पणी छ । सभामुखले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बाहेक कुनै काम गर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । सभामुखले यस्तै किसिमका अन्तरक्रिया गरेर जनतालाई सुसूचित गराउने ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बहुमत सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा हामी चलाउन चाहन्छौँ भनि हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि विघटन गर्न नपाइने बताए । सांसदहरुले हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनुञ्जेलसम्म संसद जिवित रहने उनले उल्लेख गरे । सरकारले विभिन्न असंवैधानिक गतिविधि गर्दै आएको उनको भनाइ छ । महामारीको बेलामा चुनावको घोषणा गरी जनताको दुःख पिडालाई बेर्पवाह गरिएको उनले बताए । सभामुखसँग संसदको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व रहेको उनले औँल्याए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका विचमा हुने काम कारबाही नभएको स्पष्ट पारे । धारा ७६ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति विच हुने काम कारबाही भएको उनले बताए । यस सम्बन्धमा सभामुखले सम्पूर्ण कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने पनि उनले बताए । सभामुखले बहुमत सांसदहरुको बैठक पटक पटक बसालेर त्यसको सम्पूर्ण कुराहरु राष्ट्रपतिललाई पठाउँदै जानुपर्ने र जनतालाई सुसचित गर्दै जानुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनविद्हरु सँगको छलफलले आफूलाई सहयोग पु¥याएको बताए । पुर्नस्थापित संसदमा प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको उनले स्वीकारे । यद्यपी अहिले पहलकदमी बढको उनको भनाई छ । सभामुख सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै आफू चल्ने स्पष्ट पारे । जनताले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको भन्दै उनले सो अधिकार आफुबाट अभिव्यक्त हुनुपर्ने बताए ।
नेपाली जनताले दिएको सो अधिकार असाधारण परिस्थितिमा आफूले प्रयोग गर्ने उनले बताए । उनले राजनीतिक पार्टीहरुमा नै जनताको शक्ति केन्द्रीत भएर अभिव्यक्त हुने भएकाले आफूले राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल थाल्नेपनि उनले जानकारी दिए । आफूहरु प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले देश अध्यादेश बाट चलाउन खोजिएको प्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । अध्यादेशबाट चलाउन खोज्नु बेठिक भएको उनको भनाई छ । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको र प्रतिनिधि सभाको अधिकारको हनन भएको बताए ।