बजेट अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै प्रदेश १ सरकार

सत्तारुढ दलभित्रको विवादको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा मात्रै नभइ प्रदेशको बजेट निर्माणमा पनि देखिएको छ ।
संविधानतः प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्ने असार १ गतेभन्दा १५ दिनअगावै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन । अधिवेशन आह्वान नभए पनि असार १ गते नै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको कर्मचारी बताउँछन् । “हाम्रोतर्फबाट बजेट बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ,” आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव पंकज भुर्तेलले भने, “अधिवेशन आह्वान गर्ने नगर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । यो राजनीतिक विषय भएकाले हामीले धेरै बोल्न मिल्दैन ।”
उपसचिव भुर्तेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षझैं आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ । कोभिडले आक्रान्त बनाएको स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै शिक्षा, पर्यटन र कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले जनाए । कोभिड महामारीका बीच पनि कर्मचारीहरूका तर्फबाट गर्ने सबै काम भइरहेको उनले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले कोभिडका कारण प्रि–बजेट छलफल गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । प्रि–बजेट छलफललाई केही दिन पछाडि सारेर भए पनि तोकिएको मितिमै बजेट आउने उनको भनाइ छ । “आर्थिक ऐन र नियमावलीअनुसार नभए पनि प्रि–बजेट छलफललाई एक हप्तापछि सारेर भए पनि असार १ मै बजेट आउँछ,” मन्त्री आङबुहाङले भने त्यसका लागि मुख्यमन्त्री, सभामुख र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग केही दिनमै छलफल गर्छौं ।”
उनले सांसदहरू आ–आफ्नो जिल्ला गएकाले कोभिडका कारण विराटनगर आउन समस्या भइरहेको बताए । आङबुहाङले भने, “सबै सांसदहरूको पीसीआर गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई होटलमा राख्नुपर्छ । अहिले लकडाउनका कारण सबै होटल बन्द छन् । प्राविधिक समस्या पनि छन् । संसद पनि व्यवस्थित छैन । पहिलेको भन्दा अहिलेको कोभिड निकै संक्रामक छ । यी सबैलाई ध्यानमा राखेर हामी छलफलमा छौं ।”
हालसम्म समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । उपसचिव भुर्तेलकै शब्दमा भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यअनुसार नै बजेट खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको थियो । वित्त व्यवस्थातर्फ ४ करोड, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षको माग
प्रदेश–१ का प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर दलहरूले बजेट आउनुभन्दा १५ दिन पहिले पूर्वबजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अझैसम्म बजेट अधिवेशन नबोलाइएकाले तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएर संसद बाहिरबाट बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । संसद बाहिरबाट बजेट ल्याइए प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिवाद गर्ने कार्कीले चेतावनी दिए । “प्रदेश सरकारले कुर्सी जोगाउनेतिर मात्रै ध्यान दिएको छ,” कार्कीले भने, “अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । मन्त्रीहरू काठमाडौंमा आफ्ना नेताको ढोका चहार्दै हिंडिरेहका छन् कुर्सीका लागि । संसदभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याइए हामी कडा प्रतिवाद गर्छौं ।”