कामचलाउ सरकारको आसन्न बजेटप्रतिको शंका «

कामचलाउ सरकारको आसन्न बजेटप्रतिको शंका

इतिहासमा पहिलो पटक बजेट आउनुअगाडि सरकारलाई सावधान गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले प्रेस विज्ञप्ति नै निकाले । यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा जेठ १५ गते बजेट नल्याउन माग गर्दै मुद्दा पनि परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट यसपटक जेठ १५ मा नल्याउनका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले सरकारलाई जेठ १५ मा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग नै गरे । सबैको तर्क करिब–करिब एउटै छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने सबैको जिकिर छ । विगतमा भएका विभिन्न दुर्घटनाका कारण संविधानमा नै जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने लेखिएको हो, जसको आशय डेढ महिनासम्म संसद्मा बहस होस् अनि आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि बजेट लागू गर्न सहज होस् भनेर जेठ १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । बजेटमा केही सुधार, थपघट गर्न संसद्लाई समय मिलोस् भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संविधानले संसद्विहीनताको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता जनाउँदै सरकारले भने चुनाव प्रभावित गर्न बजेट दुरुपयोग गर्ने आशंका भएका कारण पनि सबैको विरोध देखिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका छन् । बुधबार पूर्वअर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले वर्तमान कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताए । यस्तै, निर्वाचन आयोगका पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउन आग्रह गरे ।
तर, लगातार तीन वर्षदेखि सामान्य अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको तीतो यथार्थबीच सरकार भने चुनाव प्रभावित पार्न अध्यादेश बजेटको दुरुपयोग गर्ने आशंका एउटा होला, अर्कातिर सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा ह«ास आएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर नगदै वितरण गरे मात्र हो, नभए सरकारले जत्रो आकारको बजेट ल्याए पनि खुसी वा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छैन । बरु सरकार आफंैले सानो तर स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बजेट ल्याए कार्यान्वयन पनि गर्न सकिन्छ र महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा ध्यान दिन पनि सकिन्छ । किनकि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत १ खर्बभन्दा बढी घटाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारिएको थियो । वर्तमान सरकारले ल्याएका अघिल्ला बजेट पनि मध्यावधि समीक्षामा घटाइएको थियो । यसरी वर्तमान सरकारले आफूले ल्याएको तीनवटै बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउनु भनेको आफ्नो क्षमता नहुँदा–नहुँदै बढी महत्वाकांक्षा राखेको उदाहरण छँदाछँदै ठूलो आकारको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर लोकप्रिय बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ, सरकारले १४ खर्ब हाराहारीको कामचलाउ बजेट ल्याएर बरु कार्यान्वयनमा भने दृढ इच्छाशक्ति राखे राष्ट्रको कल्याण हुनेछ । अन्यथा कामचलाउ सरकारले सिर्जना गरेको अनावश्यक दायित्वले आगामी सरकारलाई मात्र होइन, वर्तमान सरकारको राजनीतिक दललाई पनि पछिसम्म मुलुकप्रति राजनीतिक बदमासी गरेको आरोप लागिरहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्