देशको आर्थिक नीति र वर्तमान बजेट

बजेट सरकारको वित्तीय औजार हो । मुलुकको आर्थिक नीति, दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तथा रकम विनियोजनको वार्षिक प्राथमिकता बजेटले तय गर्छ । बेलायतमा सन् १७३३ मा सर वालपोलले करको बोझ सम्पत्तिको स्वामित्वबाट उपभोगमा सार्ने मुख्य प्रयोजनका लागि वित्तीय स्टेटमेन्टलाई पहिलो पटक बजेट शब्दको प्रयोग गरेका थिए, तथापि त्यसको केही दशक पछिसम्म पनि बजेटले सरकारको राजस्व र खर्चको अनुमान गर्ने औजारका रूपमा नियमितता पाउन सकेन । योभन्दा पहिला बजेट शब्दको प्रयोग नभए तापनि बेलायतको गौरवमय क्रान्तिसँगै सन् १६८९ को अधिकार पत्र (बिल अफ राइट्स) मा सरकारले कर बढाउन, सार्वजनिक ऋण लिन र चन्दा दिन बजेट स्वीकृत गर्ने संसदीय अभ्यास गरेको देखिन्छ । नेपालमा राणाशासन अन्त्यपछि सन् १९५२ मा नेपालमा पहिलो पटक बजेटको अभ्यास सुरु भएको थियो ।
सन् १९५२ अगाडि नेपालमा राज्यको परिभाषित आर्थिक नीति, विकास योजना तथा बजेट प्रणाली थिएन । अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित थियो । आम्दानी र खर्चको कुनै व्यवस्थित हिसाबकिताब नहुने, राज्यको ढुकुटी व्यक्तिको नियन्त्रण र आदेशमा सञ्चालन हुने गथ्र्याे । नेपालमा बजेट र पछि सन् १९५६ बाट योजनाबद्घ विकासको पनि थालनी भएपश्चात् सडक पूर्वाधार र भूमिसुधारका नीति अवलम्बन गर्न थालिएको हो । सन् १९५९ मा जननिर्वाचित सरकारले जिल्लामा बजेट विनियोजन गरी विकेन्द्रीकरणको मान्यता अँगाल्न खोजेको थियो । सन् १९६१ को राजनीतिक परिवर्तनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध गरे तापनि बजेटको आर्थिक र वित्तीय विभाजन गरी बजेट संरचनामा केही परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले सन् १९६१ देखि सन् १९८५ सम्म आर्थिक विकेन्द्रीकरण, औद्योगिक नीतिमार्फत उद्योगमा निजी लगानीको नीतिगत थालनी गरेको पाइन्छ । सन् १९८५ पछि दीर्घकालीन नीति तथा निजीकरणको आधार तय हुने खालका विषयहरू योजना तथा बजेटमा समावेश भएका छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् मुलुकको आर्थिक नीतिअनुकूल बजेटले उदारीकरण र निजीकरणका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न थालेको र सन् १९९४ पछि सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनासँगै स्थापित समावेशीकरणको अवधारणा र सन् २०१५ को संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यले हाम्रा योजना र बजेटमा राज्यलाई बढी नै लोककल्याणकारी बनाउने प्रयत्नहरू गरेको छ ।
बजेट अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको इतिहासले निर्वाचनमा विजयी राजनीतिक दलले इमानदारीपूर्वक आफ्नो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउँदा प्रभावकारी भएको देखाउँछ । नेपालमा संविधान निर्माणपछि हरेक दलहरूको न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रको भूमिका प्रधान मान्ने भन्ने विषयमा भने नेपालका राजनीतिक दलका फरक–फरक धारणाहरू रहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो । आ.व. २०७८-०७९ को बजेट राज्यले लिएको आर्थिक नीति, दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना र अहिलेको कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो बजेट कोरोना संक्रमणले मुलुकलाई ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको सन्दर्भमा आउन लागेकाले नियमित ट्रेन्डबाट उपयुक्त सिफ्ट लिने गरी तर्जुमा हुनु जरुरी छ ।

जनताको जीवन सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट
नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो । आज स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नै समृद्धि हासिल गर्ने र नागरिकलाई खुसी राख्ने आधार हो भन्ने अनुभूति भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रभन्दा नागरिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएकोमा जोड गरेको छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोरोना संक्रमणको अवस्थाले ठूलो चुनौती मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता आकलन गर्न र सोबमोजिम क्षमता विकास गर्न अवसर पनि दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजनले (अघिल्लो आ.व.को भन्दा ३१.८ प्रतिशत बढी) स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा केही परिवर्तन ल्याए पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा आधारभूत परिवर्तन महसुस भएन । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअघिका स्वास्थ्य नीतिको समीक्षा गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । तत्काल कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि उपलब्ध सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहितका बेडहरू थप गर्ने, खाली तथा बनिरहेका भवनहरूको पूर्ण उपयोग गर्ने, काठमाडांै उपत्यका, पोखरा, चितवन र संक्रमण बढी भएका भारतको सीमासँग जोडिएका ठाउँहरूमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्छ । संक्रमण नियन्त्रणमा चीन, भारतको नयाँ दिल्ली तथा मुम्बईमा गरिएका मोडलहरूको अनुसरण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य उपकरणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि सामूहिक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । जनशक्तिको आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सेवा निवृत्त कर्मचारी र बाँकी करारमा नियुक्त गरी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व र जनस्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिने गरी ‘ट्रिटमेन्ट फस्ट’को मान्यतामा स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति दीर्घकालीन नीति हो । हरेक स्थानीय तह र जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पतालका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी नीति अहिलेको बजेटले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारमा हुने र नहुनेबीच जुन विभेद छ, त्यसको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई ‘समान स्वास्थ्य सेवा’को ग्यारेन्टी गर्न राज्य सक्षम हुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउने र निजी अस्पतालहरूमा राज्यको नियमन आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति योजना बनाएर क्षमतावान् जनशक्ति भर्ना गर्ने काम प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन र त्यसको इमानदार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आगामी बजेटले गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा माग र सम्भावित महामारी धान्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान र सबलीकरण
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः २.५ र ३.९ प्रतिशत रहने र आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि थप मजबुद हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । अर्थतन्त्र सोहीअनुरूप हुँदै गएको पनि थियो । भूकम्पपछिका तीन आ.व.मा अर्थतन्त्रको आकार औसत ७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिम चौमासिकबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको कोरोना प्रभावले आर्थिक गतिविधिहरूमा थप सुस्तता ल्याउने सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्षमा भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने सम्भावित संकुचनको प्रभाव विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्र पुनःउत्थानको नीति बजेटले लिनुपर्छ । उत्पादनमूलक र सेवामुलक क्षेत्रहरू विशेष गरी होटल, यातायात, पर्यटन आदिमा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तता तत्काल सुधार हुने अवस्था पनि छैन । सरकारले विशेष गरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूको ज्याला, ब्याज तथा कर सहुलियतमा आधारित रहेर आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । तत्काल मजदुरलाई ज्याला उपलब्ध गराउन र घरबहाल तिर्नका लागि सरकारले न्यूनतम ब्याजमा रकम उपलब्ध गराई संयुक्त कोष निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा ऋणको निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने गरी विशेष राहत प्याकेज बनाउनुपर्छ । कर तिर्ने समयमा परिवर्तन, करसम्बन्धी सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा क्षेत्रगत अवस्था हेरी कर सहुलियतका नीतिहरू अख्तियार गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि यस परिस्थितिमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न जरुरी छ । नेपालको निजी क्षेत्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र करमैत्री सोच परिपक्व हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र महामारीमा पनि आफ्नो कर्तव्यभन्दा कर छुट, ब्याज मिनाहासहितका राहत प्याकेजको मागमा बढी केन्द्रित छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान र सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउन यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयातमुखीभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी उत्प्रेरित गर्ने, पूर्वाधारको लगानीमा साझेदारीको वातावरण बनाउने, निश्चित क्षेत्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भिœयाउन आर्थिक कूटनीतिको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसको न्यूनतम सर्त बलियो वित्तीय क्षेत्र हो, जसका लागि सरकारी तथा निजी बैंकहरू मजबुत बनाउने, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने र पुँजीको निर्माण गर्ने हो । सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व र केही सार्वजनिक संस्थानहरूले बिस्तारै बढाउँदै गएको बजार पहुँचको मोडललाई थप सुधार गरी स्वास्थ्य बजार हस्तक्षेपको नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सरकारी प्रणालीमा समावेश गरी सो रकमको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व पनि बढाउन सकिन्छ ।
कोरोनाको समयमा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र खुला र चलायमान छ । अबको बजेटले ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रित पूर्वाधार जस्तै ग्रामीण सडक, भण्डारण गृह, आधुनिक बजारको विकास र त्यसलाई सहरी बजारसँग जोड्ने गरी लगानी बढाउने विशेष नीति लिनुपर्छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा सहरी सुविधा र स्थानीय विशेषतासहितको ग्रामीण विकासको मोडल जरुरी छ । कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किसकेका र फर्कने सम्भावना भएका लाखौं युवा जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट कृषि तथा घरेलु उद्योगमा लगानी गर्ने गरी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । अबको केही वर्षमा यो नीति उत्पादन र रोजगारीसहित हाम्रो अर्थतन्त्रमा सारभूत बदलाब ल्याउने कारक बन्नेछ । महामारीको समयमा महत्वपूर्ण परियोजनाहरू स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्ने र नवप्रवर्तनमा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रबन्धहरू मिलाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा पुनःउत्थान प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारको (३९.४३ खर्ब) को करिब ३७.५ प्रतिशत छाया अर्थतन्त्र (स्रोत : आईएमएफ) नियन्त्रण हुनुपर्छ । नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या र ५० प्रतिशत व्यवसायहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको श्रम संगठन र विश्व बैंकका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । कोरोना महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको व्यवसाय तथा जनसंख्या झन् ठूलो संकटमा रहेको छ । अबको बजेटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र÷आकारको पहिचान गरी त्यसलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने र छाया अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न बलियो प्रबन्ध गर्नुपर्छ । भूमिगत रहेको रकमलाई बाहिर ल्याउन तथा अनौपचारिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन गैरकानुनी क्रियाकलापको प्रभावकारी नियमन, उपयुक्त कर नीतिको आधारमा व्यवसाय तथा सम्पत्ति अभिलेखीकरणमा जान सकिन्छ । कर छली तथा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति तथा लगानीलाई छुट नदिने र कानुनी दायरामा ल्याउने नीति बजेटमा चाहिन्छ ।

मितव्ययिता र सुशासन
महामारीे सिर्जित लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउने र संक्रमण नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकार स्रोतको परिचालनमा निकै दबाबमा हुनेछ । यसका लागि सरकारले सजिलो उपायका रूपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । निकै चर्चामा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनले सरकारको खर्च घटाउन गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्नु हँुदैन । संघीयताअनुरूप कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर जाँदा करिब ४० प्रतिशत खर्च घटाउन सकिने आयोगका संयोजकले भनेको कुरा हो । सार्वजनिक सेवा तथा कर प्रशासनमा सुधार गर्न, अनियन्त्रित बनिरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सरकारी कार्यालयहरू, अझ स्थानीय तहहरूमा, बढिरहेको बेरुजु कम गर्न आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्ने र राज्यको नियमनकारी तथा अनुसन्धानात्मक संयन्त्रहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । अबको समय सूचना प्रविधिको हो । सार्वजनिक सेवाको समय र लागतमा कमी ल्याई सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता विकासमा जोड
बजेट कार्यान्वयन र यससँग सम्बन्धित संयन्त्रको निकै कम छलफल हुने गर्छ । बजेटमा आउने राम्रा नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रशासनिक संयन्त्र र नेतृत्वमा भर पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा पुँजीगत खर्च ३५.६४ प्रतिशत छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । समीक्षामा सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलता कमी हुँदा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको थियो । परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइले परियोजनको लागत बढिरहेको तर्फ गम्भीर हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा बजेट अख्तियारी र निकासा छिटो गर्ने, नेतृत्वलाई यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार र नैतिकवान् बनाउने, वित्तीय अनुशासनमा जोड दिँदै समग्र खर्च संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता र नेतृत्वको सबलीकरणमा लगानी गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, सबल जनशक्ति, मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणा, परियोजनामा हुने प्रशासनिक खर्चमा कडाइ, पर्याप्त तयारीपछि योजनाको छनोट, कार्यक्रम वा परियोजनाको भौतिक र वित्तीय लक्ष्यसहितको बजेट कार्यान्वयन तालिका र त्यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र सुधार अनिवार्य विषय हुन् । यसका साथै अर्थमन्त्रालयले औंल्याएका समयमा नै बजेट समर्पण, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा औचित्यताको प्रयोग, बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने काम महŒवपूर्ण छन् । महामारीका कारण सरकारी निकायको संस्थागत तथा जनशक्तिको क्षमतामा ह्रास आउने, परियोजना कार्यान्वयनको गतिलाई रोक्ने र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संगठन, जनशक्ति र नीतिगत तयारीमा बजेट प्रस्ट हुनुपर्छ । नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रशासनिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान कार्यमा लगाउने र अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण हुने प्रयोजनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने बजेट
बजेटले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । यसले सबै तहका सरकारहरूबीचको समन्वय र सुुसंगति कायम गर्दै ती तहहरूमा बजेटरी अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन र मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) का आधारमा वार्षिक योजना तथा बजेटको प्राथमिकीकरण गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण सबै प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका योजना र हाल सरकारले अघि सारेको लिजामा समावेश गरिएका कार्यसम्पादनका सूचकांकका आधारमा हुने कुरा लागू हुनुपर्छ । संघीय बजेटले संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूपको कार्यक्रम र नीति तय गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र तोकिएका योजना तथा कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा एकै प्रकारका कार्यक्रमहरूको डुप्लिकेसन नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनका लागि वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम र आवश्यक नीति निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सक्षम बनाउने कार्यक्रहरू संघीय बजेटले समावेश गर्न जरुरी छ ।
आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने कम सम्भावना रहेकाले बजेटले हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट र खर्चको प्रस्ट मोडालिटी तयार गर्ने, ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने र मूलतः बलियो स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने गरी बजेटलाई अन्तिम आकार दिन सक्नुपर्छ ।