Logo

कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित बजेट

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने चर्चा चल्दै गर्दा सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को पूर्ण बजेट ल्याउने निश्चित भएको छ । संविधानमा अन्य बजेटको परिकल्पना नगरिएको भन्दै पूर्ण बजेट नै ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘नेपालको संविधानमा आंशिक बजेटको परिकल्पना गरिएको छैन । पूर्ण बजेट नै आउँछ,’ उनले भने ।
आगामी वर्षको बजेट कोभिड–१९ केन्द्रीत हुने पनि उनले बताए । ‘आगामी बजेटको प्राथमिकता कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र औषधि उपचार हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसैलाई आधार बनाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ ।’
त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जनालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । यस अन्तर्गत कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएका व्यापार–व्यवसाय र रोजगारी गुमाएका नागरिकका समस्या सम्बोधन हुने आचार्यले बताए । ‘आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जना बजेटको दोस्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘यसअन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रमा कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
सरकारले आगामी वर्षमा विगतदेखि कार्यान्वयनमा गएका ठूला आयोजनाहरुलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । तर नयाँ आयोजनाहरु के के थप हुनेछन्, त्यसबारे भने मन्त्रालयले खुलाउन चाहेन । त्यस्तै सरकारले सामाजिक विकास तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गर्न लागेको पनि प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
सरकारले आगामी वर्षमा संघ र स्थानीय चुनाव पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नेछ । स्थानीय तहको नियमित चुनाव र सरकारले घोषणा गरिसकेको कात्तिक र मंसिरमा हुने आम चुनावका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने तय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनायो ।
यसबाहेक बजेटमा प्रधानमन्त्रीको वाचाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर ५ हजार बनाउने बताइसकेका छन् । यसरी भत्ता ५ हजार बनाउँदा सरकारले १ खर्ब ८ अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे र आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रबार दिउँसो २ बजे प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्