आगामी बजेट कामचलाउ नहोस् «

आगामी बजेट कामचलाउ नहोस्

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि कामचलाउ नेपाल सरकारले भोलि जेठ १५ गते नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछ । संसद् भंग भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत पास गर्ने कामचलाउ सरकारको तयारी छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, कृषिमा लगानी गर्न रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासका गतिविधि बढाउन सरकारले के–कस्ता नीति र बजेट ल्याउला भन्नेमा नागरिक निकै सुन्न र हेर्न इच्छुक छन् । साथै कामचलाउ सरकारको बजेट पनि कामचलाउ नआओस् भन्ने नागरिकको सुझाव छ । कोभिडले गर्दा विगतको भन्दा उत्पादनशील आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने आशामा नागरिक छन् । नागरिकका आवश्यकतामा आधारित बजेट आउनुपर्छ भन्ने पनि धेरैको तर्क छ । यसै सन्दर्भमा संघीय सरकारले भोलि जेठ १५ गते ल्याउने बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्र केके हुन सक्छन् भनेर कारोबारकर्मीहरूले सरोकारवालासंँग गरेको कुराकानीको सार :

आगामी बजेट कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार केन्द्रित हुनुपर्छ
कृष्णप्रसाद घिमिरे
उपप्राध्यापक, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस, जुम्ला

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालका करिब ६३ प्रतिशत नागरिक कृषिमै निर्भर रहेको देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक आम्दानी बढाउने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने एक बलियो माध्यम भनेकै कृषि क्षेत्र हो । तर, कृषिप्रधान देशमा न कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी छ, न त किसानलाई सम्मान, न त समयमै मलबीउ, सिँचाइ । नारा भाषणमा मात्रै कृषिप्रधान देश भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कहिले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारको आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको त्रासले रोजगारी गुमेपछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लाखांै नागरिक घर फर्किएका छन् । यता कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाले उद्योगधन्दा सबै ठप्प छ । देशको अर्थतन्त्र थलिँदै गएको छ । त्यसैले पनि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प छैन । साथै, उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने निर्यात बढाउने नीति लिएर परनिर्भताको पर्खाल तोड्ने खालका नीति कार्यक्रम र बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक महामारीमा छिमेकी राष्ट्रकै भरमा बाँच्नुपर्ने नेपालको परिस्थितिलाई काँचुली फेर्न देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार भनेकै कृषि र पर्यटन क्षेत्र हो । तर, सरकारले यी क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । साथै ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको नेपालमा अहिले एकतिहाइसमेत विद्युत् उत्पादन भएको छैन । कतै अँध्यारो कतै झिलिमिली अर्थात् विकासमा समेत विभेद छ । त्यसैले गर्दा आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको मुख्य सम्भावनाको क्षेत्र भनेकै कृषि, पर्यटन विद्युत्, भएकाले यी क्षेत्रको विकास र उत्थानमा सरकारले बिनाकन्जुस्याइँ बजेट लगानी गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । नेपालमा धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्य प्रशस्त रहेको र सरकारले सार्वजनिक गरेका सबै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा समेत अहिलेको बजेट प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशको कृषि र पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने कर्णाली क्षेत्रको कृषि पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ ।
नेपालमा कृषिको अथाह सम्भावना भए पनि अपेक्षित रूपमा उत्पादन हुन सकेको छैन । कर्णालीको सन्दर्भमा हेर्दा अहिले पनि ८२ हजार खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । लाखौं युवा बेरोजगार छन् । त्यो बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाएर आयात रोक्ने खालको नीति संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ । तीन तहको प्रभावकारी समन्वयका आधारमा सरकारी लगानी परिणामुखी हुने नीतिसमेत ल्याउन अति आवश्यक देखिएको छ ।
कर्णालीमा कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि लगानी अभावकै कारण आर्थिक लाभ लिन सकिएको छैन । त्यस्तै, हालसम्म कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिक अँध्यारोमै बसिरहेका छन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छैन । साथै नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश भएकाले भौगोलिक हिसाबले विकटता धेरै छ । तर, सही योजना र पर्याप्त बजेट भएको खण्डमा नेपालको भौगोलिक विकटतालाई सुगमतासँग जोड्न धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्गका रूपमा परिचित हुँदा समेत नेपाल सरकारले दुई लेन बनाउने विषयमा ध्यान दिएको छैन । अहिलेको बजेटमा कर्णाली राजमार्ग स्तरवृद्धि पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारको बजेट कर्णालीका दूरदराजका कृषि, पर्यटन, बत्ती, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने खालको हुनुपर्छ । साथै जडिबुटीका हिसाबले पनि कर्णालीले मुलुकको ठूलै हिस्सा ओगटेको छ । तर, जडिबुटी प्रशोधन उद्योग नहुँदा समस्या छ । सरकारले काठमाडांैमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभन्दा दूरदराजका समस्या सम्बोधन हुने गरी उत्पादनमुखी, कार्यान्वयनमुखी, आयात प्रतिस्थापन हुने खालको बजेटमा जोड दिन आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : सागर परियार

थलिएको निजी क्षेत्र उकास्ने बजेट आवश्यक
रज्जबअलि मनिहार
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्ला

दोस्रो लहरको कोरोनाले फेरि निजी क्षेत्र थला परेको छ । देशको अर्थतन्त्र उकास्ने मेरुदण्ड नै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनबिना देशको आर्थिक विकाससमेत सम्भव छैन । पहिलो चरणकै कोरोनाको प्रभावबाट निजी क्षेत्रले मुक्ति पाएका थिएनन् । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि पुनः निजी क्षेत्र ठप्प भएका छन् । सरकारले गत वर्ष व्यवसायीका लागि राहत प्याकेज ल्याएर कुल ऋणको २ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने नीति पनि ल्यायो । तर, उक्त प्याकेजबाट सबै खाले उद्योगी–व्यवसायीले राहत पाउन सकेनन् ।
दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । संक्रमण बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा पनि बढ्दै गएको छ । अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तिर्न ताकेता दिन्छन् । केही मात्र दिन ढिला भए कालोसूचीमा नाम निकाल्नेसम्मका धम्कीसमेत दिन्छन् ।
त्यसैले गर्दा दुई चरणको कोरोनाबाट निजी क्षेत्र प्रभावित भएको हुनाले नेपाल सरकारको आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका विषयवस्तु प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । गत वर्ष ब्याज मिनाहा गर्ने, घरभाडा नलिने भनेर सरकारले निर्देशन दिए पनि अन्ततः कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आगामी आवको बजेटमा सकभर ब्याज मिनाहा गर्ने, त्यति नभए पनि ऋण तिर्ने भाका महिना दिनसम्म सार्ने र उद्योगी–व्यवसायीलाई पुरानै लयमा फर्काउन कार्यान्वयनमुखी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रले पहल थालेको छ । हामीले जिल्लामा प्रभावित व्यवसायी उद्योगीको लगत संकलन गर्ने, उनीहरूको अवस्था विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेका छौं । सोहीअनुसार निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएमा उद्योग–व्यवसाय पुनस्र्थापना हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
कोरोना रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण देशका साना तथा मझौला र ठूला उद्योग बन्द छन् । उत्पादित करोडौं का मालसामान थन्किएका छन् । उता बैंकको ब्याज बढिरहेको छ । ऋण निकालेरै ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यतामा निजी क्षेत्र छन् । यस्ता विषयमा उद्योगीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालका योजनासहित बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
व्यवसायीका समस्या समाधान ठोस नीतिसहित राहत प्याकेज ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सेवा दिने र वास्तविक उद्योगी–व्यापारीलाई थाहा नै नहुने समस्या छ । नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुुपर्ने र राहत प्याकेज प्रभावकारी भए÷नभएको र वास्तविक पीडित व्यवसायीले राहत पाए-नपाएको विषयमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने मजबुद संयन्त्र बनाउनसमेत आवश्यक छ । हालको कामचलाउ सरकार आफैं समस्याग्रस्त छ ।
लामो छलफल, सुझाव संकलनपश्चात् बजेट ल्याएको भए पनि राम्रो आउँथ्यो होला । बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दासमेत सरकार सत्ता टिकाउने विषयमै केन्द्रित रहेकाले गर्दा अपेक्षित बजेट र नीति आउनेमा निश्चिन्त छैनौँ । तथापि हामीले आस गर्ने भनेकै सरकारको हो । कतिपय साना व्यवसायीहरू सावाँ र ब्याज, घरभाडासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
जुम्लाका करिब ६ सय जति उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण बन्द छन् । जिल्लाकै ठूलो आरके फलफूल प्रशोधन उद्योगको करिब २ करोड ५० लाखको उत्पादन थन्किएको छ । राडीपाखी उद्योगको ५ लाख बराबरको उत्पादन थन्किएको छ । अन्य साना व्यवसायी उस्तै मारमा छन् । त्यसैले गर्दा बजेट आउनुअघि नै कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसहित ठोस नीति तथा बजेटको माग गरेका छौं । सरकारले ती समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै पुरानै महŒवाकांक्षा बोकेको बजेट नीति ल्याएर निजी क्षेत्रको उत्थान सम्भव छैन ।
देशको अर्थतन्त्र सुधार पनि सम्भव छैन । त्यस कारण उद्योगी–व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिन अनुरोध गर्दै दैनिक बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि केन्द्रीय महासंघलाई राहत उद्धार समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन पहल गरिरहेका छौं । केन्द्र महासंघ पहल गरे पनि राहतका प्याकेज सरकारबाटै आउने भएकाले बजेटमै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : सागर परियार

बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्छ
अशोक वैद
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । देशमा निर्माणाधीन अत्यावश्यक राष्ट्रिय परियोजनाबाहेक अन्य परियोजना स्थगित गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रको संसदीय कोषको रकम कोभिड नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) बाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणले आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको ढाड भाँचिएको छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा सरकारले राहतको प्याकेज र बैंक ब्याजमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । व्यापार–व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म हरेक उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई आयकर छुट दिनुपर्छ । विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूरै मिनाहा गर्नुपर्छ । विद्युत्को दरमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लगाउनु हुन्न । आत्मनिर्भर भएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, डन्डी, जस्तापाता, रंग उद्योगआदि आत्मनिर्भर भइसकेका केही उद्योग छन् । यी उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा घोषणा गरेर विशेष सुविधा दिइनुपर्छ । मेकिङ नेपाल भाषणमा होइन, व्यवहारमा लागू गर्न सरकारले उद्योग स्थापना तथा लगानीका लागि एकद्वार नीति अपनाउनुपर्छ । अहिले पनि उद्योगले अनुमति प्राप्त गर्नका लागि कतिवटा निकायमा धाउनुपर्ने र वर्षौं लाग्ने गरेको छ । उद्योगका लागि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ । हरेक अधिकार काठमाडौं केन्द्रित गरिएको छ । जुनसुकै कामका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशको उद्योग मन्त्रालय नाममात्रैका लागि छ । प्रदेशको मन्त्रालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसले गर्र्दा काठमाडौंमा चाप पनि कम हुन्छ । काम पनि छिटोछरितो हुन्छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू नोक्सानीमा छन् । त्यसैले विगतमा महामहिम राष्ट्रपतिले सिमेन्ट निर्यातको घोषणा गर्नुभएअनुसार निर्यातका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले त्यसलाई चासो दिएको छैन । त्यसका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
भारत सरकारले जीएसटीबाहेक अन्य शुल्कहरू मिनाह गरिदिए नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली सिमेन्ट निर्यातका लागि सहज हुन्छ । यो बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको गुणस्तर विभागले भारतीय गुणस्तरको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सरकारी स्तरबाट पहल गरेर अनुमति दिलाउने पहल गर्नुपर्छ । यसले अहिले नेपालका परियोजनाहरूमा भइरहेको भारतीय सिमेन्ट आयात रोक्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट नै परियोजनामा खपत गर्न पाइन्छ । भारतसँगको व्यापार घाटा पनि उस्तै छ । सरकारले उत्पादनमूलक औद्योगिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । निर्यातजन्य उद्योगमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । औद्योगिक शान्ति र वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीमा अन्तःशुल्क शून्य गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीमा १० प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ । आल्मुनियम, तामा, पित्तल, काँस, कप्परजस्ता वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट लगाउनुपर्छ । राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको कार्यालय नेपालको सबै औद्योगिक सहरहरूमा स्थापना हुनुपर्छ । भन्सार मूल्यांकनमा भारतको जीएसटी मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ र मूल्यांकनको अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार भन्सार प्रयोजनका लागि मात्रै हुनुपर्छ । अन्यथा जरिवानाको डरले बाध्य भएर केही वस्तुमा ओभर बिलिङ गरेर आयात भइरहेको छ । यसमा सरकारले नै अवैध कारोबारलाई बढावा दिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको बजेट कोभिडमा खर्च गर्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई भनेको छ । तर, यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । बजेट खर्च गर्न सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो उद्योगीलाई नै अधिकार दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, महामारी, दैवीप्रकोप जनकल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्न उद्योगीले नै पाउनुपर्छ । सरकारसँग स्वीकृति लिएर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । हाम्रो पैसा आफैंले खर्च गर्न पनि नपाउने यो व्यावहारिक भएन ।
प्रस्तुति : नीरज पिठाकोटे

निर्वाचन प्रभावित हुने बजेट आउँछ
डा. शम्भुकुमार गुप्ता
अर्थशास्त्री एवं पूर्वप्राध्यापक, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस

संविधानअनुसार जेठ १५ गते केन्द्रीय बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन र नयाँ सरकारका लागि आफूहरूको बहुमत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ ।
यहीबीचमा बजेटको के हुने हो भन्ने चर्चा छ । तर, अहिलेकै एमाले नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्यायो भने चुनावमुखी बजेट आउने निश्चित छ । चुनावलाई नै प्रभाव पार्ने गरी बजेटका शीर्षकहरू बाँडफाँड हुने, रकम छुट्याइने निश्चित छ । निर्वाचनको तिथिसमेत तय भएकाले यो सरकारले बाँडने काम बढी हुने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्छ, यो राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र आमसर्वसाधारणको क्रयशक्तिसमेत कमजोर बनेको अवस्थामा चुनावलाई प्रभावित हुने वितरणमुखी बजेट ल्याउनु राम्रो हुँदैन ।
यो सरकारले पूर्णकालीन बजेट ल्याउन सक्दैन, किनकि कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन घोषणा भएको छ । निर्वाचनपछि कसको सरकार बन्छ र बन्ने सरकारले अहिलेको बजेट स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन अनि अहिलेकै सरकारको जित सुनिश्चित पनि छैन आगामी निर्वाचनमा । त्यसैले यो सरकारले पूर्णकालीन बजेट नल्याई खालि निर्वाचनसम्मका लागि आधार बनाई बजेट ल्याउनुपर्छ । अध्यादेशबाटै होला बजेट आउने ।
बजेटमा मुख्य रूपमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ, नागरिकका आधारभूत कुराहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता संविधानमा उल्लेख भएझंै बजेटमा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । स्वास्थ्यका लागि उल्लेख्य रूपमा बजेट विनियोजना गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको कोरोनाले राम्रो शिक्षा दिएको छ, यो कहिलेसम्म रहन्छ, कसैले बताउन सक्दैन । त्यसैले देशको स्वास्थ्य अवस्था मजबुत बनाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अहिले राज्यको पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नु हो । त्यसैले ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकका लागि खोपको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ र त्यो पनि निःशुल्क । अहिले कर्मचारीको तलब वृद्धि र सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि नगरी यो वर्षकोे तलब एवं सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा खर्च हुने रकमले प्रत्येक नागरिकलाई खोप खरिद गरिदिनुपर्छ । तलबभत्ता वृद्धि बरु अर्को साल दोब्बर गरे पनि हुन्छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हल्का रूपमा लिइनु हँुदैन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो बनाउनका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । अहिले राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि बजेट ल्याउने समय होइन एक कोरोना महामारी, त्यसमाथि चुनावी सरकार ।
सरकारले नयाँ काम, योजनाहरू ल्याउन मिल्दैन, निर्वाचन नै गराउने लक्ष्य लिएको सरकारले ल्याएका नयाँ काम, योजनाहरू भविष्यको सरकारले स्वीकार गर्दैन । लोकप्रियताका लागि निर्वाचन नै प्रभावित हुने गरी यो सरकारले बजेट ल्याउन हुँदैन र मिल्दैन पनि ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ
ठाकुरकुमार श्रेष्ठ
कार्यवाहक अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट आउनुपर्छ । बजेट समयमै आउनुपर्छ भन्ने हामी निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषय मात्र होइन, मान्यता पनि हो ।
समयमै बजेट आउनु सकारात्मक भए पनि सरकारी पुँजीगत खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा रहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसैले पुँजीगत खर्चलाई पूर्ण परिचालन हुने गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्नेछ । कसरी हुन्छ अर्थतन्त्र चलायमान हुने बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउने लक्ष्यसहित अघि बढेको र निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएकाले पूरै अवधि (एक वर्ष) को बजेट ल्याउनु उपयुक्त हँुदैन ।
विगत वर्षमा भएको कोरोनाको प्रभावबाट उद्योगी–व्यवसायी माथि उठ्न नसक्दै पुनः दोस्रो लहरको कोरोना र रोेकथामका लागि लगाइएको लामो निषेधाज्ञाका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूमा परेको प्रभावलाई कम गर्ने गरी राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू र करहरूमा छुटको व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ ।
लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम हुन नसक्ने तथा निषेधाज्ञासँगै उद्योग–व्यवसाय, आयात निर्यातमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने तथा संकुचित भएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने गरी यो आर्थिक वर्षभित्र खोप व्यवस्थापन, स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारीलाई प्राथमिकताजस्ता विषयवस्तु समेट्दै सबैको मनोबल उच्च हुने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र तथा संलग्न कर्मचारी कामदारहरू अर्थतन्त्रको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने भए तापनि सरकारले हालसम्म खोपको प्राथमिकतामा समेट्न नसकेको, खोप नलगाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध कामदार तथा कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको फ्रन्ट लाइनरका रूपमा लिई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था बजेटमा गरिनुपर्छ । निषेधाज्ञाका कारण अहिले उत्पादित वस्तु बजारबाट पठाउन नसकिएको, बजारमा रहेको उधारो रकम उठ्न नसकेको, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसमेत काममा आउन नसकेको तथा लामो समयको लकडाउन, निषेधाज्ञाको समयमा उद्योग–व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट, अन्तःशुल्क आदि) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायित्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेको एक महिनापछिबाट क्रमैसँग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरिदिने गरिनुपर्ने । करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । भ्याटलाई १० प्रतिशत गराउनुपर्छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेक अन्यमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्छ । करको दायरामा रहेका तर लामो समयदेखि कारोबार नगरी विवरण नबुझाई बसेकाहरूलाई एकपटक फेरि विगतमा जस्तै अवसर दिइनुपर्छ बजेटमार्फत ।
लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन ठप्प भएको, बजारमा गएको लगानी उठ्न नसकेको तथा चालू खर्च यथावत् रहेको अवस्थामा उद्योग÷व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकेकाले निषेधाज्ञा अवधिभर बुझाउनुपर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरिनुपर्ने तथा ब्याजदरमा थप २ प्रतिशतसम्म राहत प्रदान गरिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
लकडाउन अवधिको कुनै किसिमको पेनाल्टी, विलम्ब शुल्क, जरिवाना तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरू छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिमा उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकाले यो अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क गत वर्षको लकडाउन अवधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण छुट गरिनुपर्ने हालको विषम परिस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्थगित गरी राज्यबाट सहुलियत दिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ र लोकप्रियभन्दा पनि गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्