अध्यादेश बजेटका महत्वाकांक्षा र चुनावी सपना «

अध्यादेश बजेटका महत्वाकांक्षा र चुनावी सपना

सामान्य समयमा पनि बजेट खर्च तथा राजस्व परिचालन गर्न नसकेको सरकारले असामान्य समयमा आफ्ना चुनावी महŒवाकांक्षा पूरा गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनावी मोहका कारण दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित भएको छ । वर्तमान सरकारले पूर्वबजेट छलफल गर्ने समय कटाएर बजेट अधिवेशन नबोलाईकन बस्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको चुनावी मोह बुझ्न सकिन्छ । तर, कामचलाउ सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री पूर्ण र लोकप्रिय बजेट ल्याएर मतदाता प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् । संविधानले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको दुहाई दिँदैमा उनको संसद् ढालेर चुनावी अध्यादेशमार्फत चुनावी बजेट ल्याउने मोह छेकिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तथा अर्को सरकार गठनको तयारी चलिसकेको बेला जेठ १५ मै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन हतार गर्नुका पछाडि पनि सरकारको उद्देश्य स्पष्ट छ । संविधानले नै परिकल्पना नगरेको स्थिति सिर्जना गरेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने दायित्वमात्र मान्छु भन्नुका पछाडिको उनको उद्देश्य बुझेका प्रतिपक्षी तथा अर्थविद् उनलाई त्यसो नगर्न सुझाव दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री सुन्नेवाला छैनन् । कुनै बेला करिब–करिब दुईतिहाइको सरकार हाँकेका प्रधानमन्त्रीमा हाल आफू कामचलाउ सरकार भइसकेको आभास छैन । उनी आफूलाई दुईतिहाइकै प्रधानमन्त्री नै सम्झिरहेका छन् । तर, अर्थ विधेयक भन्नाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय समावेश भएको हुन्छ । त्यसैले बिनाजनप्रतिनिधि उनले यस्ता गम्भीर काम गर्न सक्दैनन् । किनकि जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा उनले करका दर तथा अन्य दायित्व सिर्जना गर्न कानूनतः मिल्दैन । सामान्य समयमा पनि बजेट खर्च तथा राजस्व परिचालन गर्न नसकेको सरकारले असामान्य समयमा आफ्ना चुनावी महŒवाकांक्षा पूरा गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।
साथैै, १ सय ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । र, हतारमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर राष्ट्रलाई दायित्व बोकाउँदा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी ग¥यो भने अध्यादेश बजेटको कार्यान्वयनमा फेरि समस्या देखिन्छ । उसै त प्रधानमन्त्री ओलीका गत तीन वर्षका कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन पूर्ण हुन पाएनन् र हरेक वर्ष घटाइयो; त्यसमाथि झन् सरकारकै ठेगान नभएको बेला ठूलो बजेट ल्याएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको परिस्थिति सिर्जना भएका कारण यसै पनि जेठ १५ गतेको डेडलाइन तलमाथि भए पनि खासै अर्थ राख्दैन । तर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पहिला जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट आउने, त्यसपछि असार १ मा प्रदेश सरकार तथा असार १५ मा स्थानीय तहको बजेट क्रमशः ल्याउनुुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तसर्थ, वर्तमान कामचलाउ ओली सरकारले राष्ट्रलाई थप दायित्व नपर्ने गरी असार १ गते अगाडिसम्म बजेट ल्याउन सक्छ । संघीय संसद् नभए तापनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी असार १ भन्दा अगाडि कुनै पनि मितिमा ल्याए पनि हुने अध्यादेश बजेटका लागि हतार नगर्दा यसले असल राजनीतिक संस्कार पनि बस्नेछ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु प्रमुख दायित्व रहेका बेला सरकारले आफ्नो चुनावी मृगतृष्णा मेट्न खोज्दा अर्थतन्त्र थप दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्