उज्यालो खोज्नेका लागि सधैं बजेटकै पिरलो «

उज्यालो खोज्नेका लागि सधैं बजेटकै पिरलो

जुम्लाको विकट तिला गाउँपालिका–७ पोखरेका परिमल रोकायालाई आफ्नै घरमा झिलिमिलि बलेको बिजुली हेर्ने औधी इच्छा छ । सदरमुकाम र अन्य गाउँमा जाँदा देखेको बिजुली गाउँघरमै आइदिए कस्तो खुशी हुन्थेँ होला भनेर उनी कल्पना गर्छन् । तर न उनको गाउँमा बिजुली छ, न मोटरबाटो नै । उनी मात्र होइन, पोखरेका अधिकांश बासिन्दाले मोबाइल चार्ज गर्न समेत आकाशको घाम हेर्नुपर्छ । ‘२१ औं शताब्दीमा पनि उज्यालोमा बस्ने पाइएको छैन, देशमा गणतन्त्र त आयो तर हामी विकटका जनतालाई उज्यालो आएन,’ रोकाया भन्छन्, ‘गाउँमा कहिँ कतै सोलार त छ तर मोबाइल चार्ज गर्नका लागि पनि आकाशतिर घाम लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हेर्नुपर्छ ।’
जुम्लामा मात्र होइन, सिंहदरबाट साढे दुई घण्टामा पुग्ने मकवानपुरको वकैया–१० को अवस्था पनि उस्तै छ । २०५८ सालमा विद्युतीकरणका लागि प्रकृया अघि बढाउँदा मकवापुरको वकैया–१० का धुवाकोटका नरमान लामा २८ वर्षका थिए । अहिले उनी ४८ वर्ष पुगेका छन् तर बिजुली पुगेको छैन । ‘हाम्रो घर काठमाडौंबाट दुई घण्टामै पुगिन्छ तर बाग्मती पारी बिजुलीले झिलिझिलि छ, त्यही हेरेर कहिले आउला र बिजुली बालौंला भनेर वर्षौदेखि बसिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष अघि गाउँपालिकाले विद्युतीकरणका लागि भनेर १० लाख छुट्याएको थियो तर पहलकदमी भएन, तार त टाँगिएको छ तर कहिले बल्छ थाहा छैन, सधै बजेट कम भन्ने मात्र सुनिन्छ ।’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बोलखे भने आफूहरु जनप्रतिनिधिको रुमपा आउँदा गाउँपालिकामा बिजुली नभएपनि तीन वर्षको अवधिमा धेर वडामा बलिसकेको र आगामी वर्षभित्र बिजुली पुगिसक्ने बताउँछिन् । ‘अहिले पनि बजेट तीन करोड जति छ तर सधै बजेट कम भयो भनिन्छ, हामीले त पहल गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन् ।
अधिकांश विकट गाउँमा बजेट अभाव नै अहिलेसम्म बिजुली नपुग्नुको कारक बनेको छ । काभ्रेको कर्णालीको रुपमा चिनिने डाँडापारीको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा दुर्गममा ठूला परियोजना र बजेट ल्याउनै गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो गाउँमा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिड पुगेको छैन, केही ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा त त्यो पूर्ण रुपमा भरपर्दो छैन, टुकी जिन्दगी नै चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष खर्बको बजेट सुनिन्छ तर अध्यारो चाहिने जनताका लागि भने करोड पनि आइपुग्दैन ।’ आफ्नो गाउँपालिकाको बुढाखानीको ३० घरधुरीमा मात्र हालसम्म केन्द्रीय ग्रीडबाट बिजुली बलेको र एशियाली विकास बैकको सहयोगमा हाल विद्युतीकरण अघि बढेपनि काम ढिला हुँदा कहिलेसम्म घरमा उज्यालो आउँछ भन्नेमा अन्योलता नै रहेको बताउँछन् ।
२०७३ सालदेखिनै लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएपनि उज्यालो नै नदेख्ने गाउँ अझै धेरै छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, गत असारसम्म ११ नगरपालिका र ८३ नगरपालिका अझै ग्रीड जोडिएको छैन । यसमा पनि यसमध्ये ११ नगरपालिका र ५३ गाउँपालिका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा ग्रीड नै पुगेको छैन । कर्णालीमा बल्ल ३२ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ भने सुदूरपश्चिममा ६५ प्रतिशतमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अन्य सबै जिल्लामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएपनि रुकुम पूर्वमा २० प्रतिशत र रोल्पामा ४५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ लाख घरधुरी बराबर करिब ७ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको तथ्यांक छ तर ती सबै घरधुरीमा सोलार, लघु जलविद्युत पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन् । कति आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भने केन्द्रसँग छैन । केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकाल यसबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।
५४ लाख घरधुरीमध्ये करिब ५० लाख घरधुरीमा पुगेको छ भने २ करोड ९१ लाख जनसंख्यामध्ये २ करोड ५६ लाख जनसंख्यामा मात्र बिजुली पुगेको छ । प्रतिशतको आधारमा भने ८८ प्रतिशत छ । अझै १२ प्रतिशतमा केन्द्रीय ग्रीड पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले अँध्यारोमा रहेका सर्वसाधारणलाई उज्यालो दिन्छु भन्न थालेको भन्ने धेरै वर्ष भैसक्यो । २०५५÷०५६ सालमा पनि सबैलाई उज्यालो पु¥याउने घोषणा गरेको सरकारले जलस्रोत नीति २०५८ ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सबैलाई बिजुली दिने घोषणा गरेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछिको पहिलो सरकारले २०६४ सालमा १० वर्षभित्र सबैलाई बिजुली पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन जलविद्युत र सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊजाको विकास गरिने घोषणा बजेटमै गरिएको थियो । अब तीन वर्ष पुरा हुन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । गत वर्ष बजेटमा पनि जलविद्युत, सोर्य, जैविक र वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश–२, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा अध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख थियो तर दुवै प्रदेशमा अझै धेरै विद्युतीकरणबाट बञ्चित छन् ।
चालु बजेटमा पनि आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार आगामी वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरे २०५५ सालदेखि नै सबै घरमा बिजुली पुर्याउने घोषणा गरेको सरकारले २०७२ सालको नयाँ संविधानमा मौलिक हक अन्र्तगत वातावरणीय अधिकारतर्फ राखिएपनि हालसम्म विद्युत प्राधिकरणको संरचना केन्द्रीकृत भएको र स्थानीय निकायसँग मिलेर विद्युतीकरण गर्न संस्थागत संरचनानै नबनाएको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणामा मात्र भनेर भएननि, यसलाई व्यवहारिक रुपमा विद्युतीकरण गर्न स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना र कानुननै बनेनन्, संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार सीमान्तकृत, विपन्न र गरिबलाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने, उनीहरुको क्रयशक्ति वृद्धि गरी उपयोग बढाउने कुरामा सरकारी निकायको चासो नै देखिएन ।’ आगामी वर्षभित्र सबैलाई विद्युतीकरण गर्न अहिलेको गतिले असम्भव रहेको उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरी हालसम्म १६ लाख घरधुरीमध्ये ३२ प्रतिशतमा मात्र बिजुली पुगेको तथा यसका लागि १० अर्ब थप लागत आवश्यक देखिएको बताउँदै आगामी वर्षभित्र सडक अभाव लगायतका व्यवहारिक कारण सबै स्थानीय तहमा बिजुली पु-याउन कठिन रहेको बताउँछन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की भने आगामी वर्षभित्र सबैमा बिजुली पु-याउने लक्ष्य अनुसार सरकार अघि बढेको र यो पूरा गर्ने बताउँछन् । ‘अलि अलि बजेटको समस्या छ, अर्थ मन्त्रालयले दिन्छु भनेकोले लक्ष्य अनुसार नै पूरा गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएमा २०७९÷०८० सम्म पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सकिने दाबी गर्छन् । चालु वर्षभित्र ३४ मा पूर्ण विद्युतीकरण र अर्को वर्ष थप ४३ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । हालसम्म २७ जिल्लामा भने पूर्ण विद्युतीकरण भैसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, सबैलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्नका लागि १४ अर्ब आवश्यक देखिएको छ ।
चालु वर्षको अधिकांश बजेट खर्च गरिसकेको प्राधिकरणले चालु वर्षमै थप ५ अर्ब मागेको छ तर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गैसकेपनि हालसम्म दिएको छैन । ‘चालु वर्षभित्र थप ५ अर्ब दिएमा हामी यसको खरिद प्रकृया अघि बढाउन सक्छौ र अर्को वर्षभित्र लक्ष्य अनुसार पूर्ण विद्युतीकरण हुन सक्छ,’ विद्युत प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने भन्छन्, ‘चालु वर्षभित्र नदिएमा आगामी वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कठिन हुन्छ ।’
तीन वर्ष अघि राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि प्राधिकरण अन्र्तगत एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार गरेको लागत अनुमानमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन बाँकी ७२४ स्थानीय निकायलाई बिजुली पु-याउन २ खर्ब आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोड उत्पादन तथा बाँकी ५६ अर्ब वितरण र प्रसारणको लागि आवश्यक रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर सरकारले पछिल्लो समयमा विद्युतीकरणको बजेट भने घटाईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा गत वर्ष घटाएर साढे चार अर्बमा झारेको थियो भने चालु वर्षमा अझै घटाएर चार अर्बमा झारेको छ । ‘बजेटमा जनतालाई उज्यालो बनाउने भनेर उदारतापूर्वक घोषणा गरेको देखिन्छ तर व्यवहारमा झन बजेट घट्दैछ, कसरी अँध्यारोमा रहेकाहरुले आगामी वर्षभित्र बिजुली पाउँलान, कठिननै छ,’ इनर्जी फाउण्डेसनका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्