Logo

अनावश्यक भार थप्ने कार्यक्रम नल्याउन सुझाव

लगातार तीन वर्षदेखि सामान्य अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको तीतो यथार्थबीच अर्थविद्हरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सानो तर स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको भए पनि अर्थविद्हरु भने १५ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याए पुग्ने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन, आवश्यकता र ऋण लिने क्षमताका आधारमा बजेटको विश्लेषण गर्दा १५ खर्ब हाराहारीको बजेट ठिक्क हुने उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसअघि नै १५ खर्ब ६२ अर्बको बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ ।
तर, कोरोना खोपदेखि चुनाव खर्चसमेत बढेर आउने हुँदा १६ खर्ब भन्दा बढीकै बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । अर्थविद्हरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भनिरहेका बेला सरकार भने अध्यादेशमार्फत पूर्ण र स्रोतले नभ्याउने घाटा बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा मध्यावधी समीक्षामार्फत १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारिएको थियो । वर्तमान सरकारले ल्याएका अघिल्ला बजेट पनि मध्यावधि समिक्षामा घटाइएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ११ गतेसम्ममा ७ खर्ब ७३ अर्ब ९३ करोड उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा अहिलेसम्मको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकको विश्लेषण तथा निशेषाज्ञासँगै उद्योग व्यवसाय, आयात निर्यातमा देखिएको समस्याको कारण लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छैन भने आगामी आर्थिक वर्ष पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएका कारण ११ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने देखिँदैन ।
त्यस्तै वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाउन सीमा तोकेको छ । त्यही दायारमा सरकारले ऋण उठायो भने करिब २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा उठाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायतातर्फ हेर्ने हो भनेपनि पछिल्लो समय घट्दै गएको देखिन्छ । एक त प्रतिवद्धता नै कम आउने र त्यसमा पनि प्रतिवद्धता बमोजिमको सहयोग नआउँदा धेरै आशा राख्न नसकिने अर्थविद्हरु बताउँछन् । वैदेशिक सहायता मुश्किलले ३ खर्बसम्म आउन सक्ने अवस्था छ । यो तथ्यांकले राजस्वबाट ११ खर्ब, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब र वैदेशिक सहायताबाट साढे तीन खर्ब अनुमान गर्दा झण्डै १६ अर्बसम्म पु-याउन सकिने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।
पूर्वअर्थसचिव युवराज भुषाल सोही आसपासको बजेट आउने आंकलन गर्छन् । ‘स्रोत तथा क्षमता अनुमान गर्दा १६ खर्बको बजेट आउने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यकता तथा वृद्धि सिद्धान्तका आधारमा त २० खर्बकै आउनु पर्ने हो तर, स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा १६ खर्ब पनि धेरै हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै उनी पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोग घटेको भन्दै वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नु ठिक नहुने बताउँछन् ।
वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि आवश्यकता के हो, स्रोत कति छ, खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ ? त्यसको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । राजस्व पनि दिगो नभएको, धेरै आन्तरिक ऋण लिँदा मुद्रास्फीति बढ्ने, वैदेशिक सहायता पनि न्यून आउने गरेकाले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘वैदेशिक ऋण लिँदा यति धेरै सर्तहरु हुन्छन्, ती पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘लिएको सहायता पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा भनेको सहयोग पनि आउन छाडेको छ ।’
अर्थविद् तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल पनि अध्यादेश मार्फत ल्याउने भन्दैमा जथाभावी बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन् । विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने अवस्थामा फुर्ति गर्नकै लागि बजेट ल्याउन नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार यस वर्ष चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पनि सानो बजेट ल्याउनुपर्छ । ‘रकम खर्च गर्न नसकेर हरेक वर्ष अर्धवार्षिक समिक्षा गरी बजेट कटौति गर्दै आइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले १५ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउनु हुँदैन ।’
त्यस्तै उनी वैदेशिक सहायताको रकम खर्च गर्न नसक्दा माग्न जाने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन् । विश्व नै हाल कोरोनाको मारमा परेका कारण पनि बैदेसिक सहायता पनि संकुचित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्