कानूनको अभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र

ठोस कानुनको अभावमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य मियो बिनाको दाइँ बनेको छ । देशभरका नदी तथा खोलानालाको दोहन वर्षेनी हुने गरेको भएपनि सरकारले ठोस कानुन बनाउन सकेको छैन ।
आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गत वर्ष स्वीकृत भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने कार्य मात्रै गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न एकीकृत कानुन बनाउनु पर्नेमा सरकार मापदण्ड जारी गर्दै बसेको छ । उता आफैंले बनाएको मापदण्डको पनि सही पालना गराउन तीन तहका सरकार र ती मातहतका निकायहरु चुक्दा बर्सेनी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् ‘जसको बल उसको धन’ भने झैं भएको छ ।
कानुन अभावमा आर्थिक चलखेल गर्ने समूहको कब्जामा देशभरका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य मापदण्ड विपरित चलिरहँदा पनि सरकारी निकाय मुकदर्शक बनिरहेका छन् । सरकारले कानुन भन्दा पनि निर्देशिका, मापदण्ड बनाएर कमजोर तबरले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गराउँदै आएकाले वर्षेनी दोहन बढेको हो । हुन त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७६ भएपनि यिनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समेत अनुसरण गरिएको पाइदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदी तथा नदीजन्य पदार्थ र खानीबाट ढुंगा, माटो, रोडा, गिटी, ग्राभेल तथ बालुवालगायतका प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुको आधारमा कार्यान्वयनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको छ । आयोगले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको पनि छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ८ र अनुसूची १ (ख) मा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगको व्यवस्था गरिएको तथा सोही ऐनले यी उद्योगहरुलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निकायले दर्ता गर्दा उल्लेख गरिएका शर्त पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारको उद्योग हेर्ने मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने विभाग वा कार्यालयले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै आयोगले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ बमोजिम खनिज उत्खनन्् गर्न अनुमति लिएका योजनाहरुले उत्खनन् गर्दा तोकिएको कार्यविधि, प्रक्रिया र वातावरणीय लगायतका शर्तको पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा अनुमति दिने निकायले नै सो शर्त परिपालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम निरीक्षण गरी दफा २५ तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत, साधनको लागि एकीकृत कानुन चाहिने आवाज पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेपनि सरकारले सुनवाइ नभएको अधिकारकर्मी ठाकुरजी गुरागाइँ बताउँछन् । उनी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भन्दा पनि दोहन भइरहेको बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थको स्थानीय तहबाटै अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति रहेपनि त्यसले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको छैन । गुरागाइँ भन्छन्, “जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र कार्वाही समेत गर्ने कार्य गरेको भए यसरी दोहन हुँदैनथ्यो ।”
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कारोबारीहरुका बीच झैझगडा हुँदा कपिलवस्तुमा जेठ पहिलो हप्ता गोली प्रहारको घटना समेत भएको थियो । नदीजन्य पदार्थमा लगानी भन्दा नाफा बढी रहेकाले कारोबारहरु बीचमा बेलाबखत आर्थिक पक्ष र उत्खनन्को क्षेत्र, सीमा र विषयलाई लिएर झगडा समेत हुने गरेको उनले बताए ।
ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्का विषयमा अनुमति दिने, ठेक्कापट्टा लगाउने र अनुगमन गर्ने निकायले जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको कारण राज्यको प्राकृतिक श्रोत साधनको दुरुपयोग, सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, राजस्व हिनामिनालगायत भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी माथि कानुन बमोजिम कार्वाही हुने आयोगका उपसचिव रविन्द्र आचार्यले बताए ।