अध्यादेशमार्फत १५ जेठमै बजेट ? «

अध्यादेशमार्फत १५ जेठमै बजेट ?

भगवान खनाल/सुमित सुवेदी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित भइसकेको छ । पूर्वबजेट छलफल गर्ने समय कटाएर सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग ग-यो । त्यसैले कामचलाउ सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण र लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाउने टिप्पणीसँगै अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहश पनि सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने असान्दर्भिक भइसकेको बताउँदै असार मसान्तमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तथा अर्को सरकार गठनको तयारी चलिसकेको कारण जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन हतार गर्न नहुने बताएका छन् । संविधानले नै परिकल्पना नगरेको स्थिति बनेकाले सरकार जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने दायित्वबाट पनि मुक्त भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि बताउँछन् । यस्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रतिनिधिसभा भंग भएकोले सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन हतारिनु नपर्ने बताउँछन् ।
संविधानको धारा ११० मा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख भए पनि अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गर्न गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । अर्थ विधेयक सरकारी विधेयक हो । अर्थ विधेयक भन्नाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुने संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय, नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय समावेश भएको हुन्छ । साथै, संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखापरीक्षण गर्ने विषय लगायत सम्बन्धित हुन्छन् ।
संविधानका अनुसार कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । अर्थ विधेयकलाई सभामुखले अर्थ विधेयक हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने धारा ११३ मा उल्लेख छ । धारा ११ (२) मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । तर हाल प्रतिनिधिसभा नभएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने हतारो गर्दैछ । जसमा धेरैको विमति छ ।
पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक पनि प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँछु भन्नु संवैधानिक नभएको बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उनी साउन १ गतेदेखि लागु हुने बजेट अहिल्यै ल्याउनु ठिक नभएको बताउँछन् । “१४६ जना सांसद नै उपस्थित भएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “यता हतारमा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने तर उता अदालतले स्टे अर्डर जारी ग-यो भने अध्यादेश त फेल खान्छ नि, त्यसैले हतार गर्नु हुँदैन ।”
तर पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भने विद्धानहरुले जसरी तर्क गरिरहेका छन्, त्यो आफूलाई चित्त नबुझेको बताउँछन् । “जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकले हो । अध्यादेशमार्फत ल्याउने भएपछि जहिले ल्याए पनि हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै भ्यालिडिटि छैन,” बाँस्कोटा भन्छन् । संविधानमा अहिलेको अवस्थाको परिकल्पना नगरिएको भए पनि संघीय व्यवस्थामा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक जस्तै देखिएको उनको तर्क छ ।
वित्तीय विकेन्द्रीकरणका जानकार कृष्णराज पन्त (पिएचडी) भने कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने हुनाले जेठ १५ गतेको डेडलाइन तलमाथि भए पनि खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । उनले पूर्वबजेट छलफल नभएको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नभएको र खासगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिरएको अवस्था भएकाले अब आउने बजेट कामचलाउ हुने बताए । उनले कामचलाउ बजेट विकास केन्द्रीत नहुने पनि बताए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पार्ने प्रभाव
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारको बजेट आउने, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट क्रमशः ल्याउनुुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ । संविधानले जेठ १५ मा नेपाल सरकारको बजेट र प्रदेश बजेट असार १ गते भित्र र स्थानीय तहको असार १० गते भित्र ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २० मा नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भंग भएको हुनाले संघीय संसदको राष्ट्रियसभा मात्र छ । उक्त ऐनको दफा २१ (२) मा प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै सोही ऐनको दफा २१ (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दस गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गनुपर्नेछ ।
यही व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशले बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । अन्यले पनि गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट संविधान र कानुनअनुसार विगतका आर्थिक वर्षमा आइरहेकाले वर्तमानको राजनीतिक संकटमा संघीय सरकारको बजेट संविधानले तोकेको मिति जेठ १५ मा बजेट आउने, नआउने वा आउनु पर्ने वा अलि पछि धकेलेर ल्याए पनि हुने भन्नेमा मत ध्रुवीकरण देखिएको छ । सरकारको बजेट प्रक्रिया बमोजिम नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पनि प्रभावित हुने विज्ञ पन्त स्वीकार्छन् ।
सरकारको बजेट जेठ १५ वा आव समाप्त हुनुभन्दा करिब ४५ दिनअघि नै ल्याउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्दा केही कारणहरु छन् । जस्तो कि वित्तीय संघीयतामा आवको पहिलो हप्ताबाट नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जसले आवको अन्तिम चौमासमा गएर बजेट कार्यान्वयनको चाप नपरोस् भन्ने थियो । प्रतिनिधिसभाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाले जेठ १५ गते अघि यस मुद्दा छिनोफानो हुने नदेखिएकाले अझै जेठ १५ मा बजेट आउला कि नआउला केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटका लागि सीमा र मार्गदर्शन केन्द्रले नै तोक्ने व्यवस्था छ । समानीकरण अनुदानको सीमा नै तोक्ने तथा सशर्त अनुदान बजेटले नै अंक एकिन गर्ने प्रावधान रहेको छ । समपुरक अनुदान अथवा विशेष अनुदान दिने प्रकृया भने फरक छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रस्ताव तथा राष्ट्रिय योजना आयोग बनाएको नीतिको आधारमा यो दिइने गरिएको छ ।
संविधानमै तोकेको जेठ १५ गते बजेट आएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो बजेट बनाउन सहज हुने र नआएमा पनि पूर्णरुपमा समस्या भने नहुने संघीयता विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल बताउँछन् । “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिसकेको छ, आयोगले सशर्त अनुदानको लागि आधार मात्र प्रश्तुत गर्छ, यसको आधारमा संघले विनियोजन गर्ने हो,” उनले भने, “समानीकरण आयोगकै सिफारिसमा हुन्छ तर सशर्त भने संघको बजेट आएपछि मात्र एकिन हुन्छ ।”
उनी अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गतेभन्दा पछि र प्रदेशको बजेट आउनु एक हप्ता अघिसम्म संघको बजेट आउँदा पनि दुवै निकायले बजेट निर्माण गर्न सक्ने तथा कुनै कारणवश ढिला आएमा पनि सिलिङको आधारमा बजेट पेश गर्न सक्ने बताउँछन् ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा(१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय सदनमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ११९ (१) मा राजस्व र व्ययको अनुमान नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदको दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमसहित संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै धारा ११९ (२) मा वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ । आव सकिनुभन्दा ४५ दिन अघि नै बजेट आउने हुँदा यस प्रावधानलाई बजेटमा पेश गरेको भने देखिन्न ।
यसैगरी धारा ११९ (३) मा लेखिएको छ, “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले धारा ११९ (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र्र गते संघीय सदनमा पेश गर्नेछ ।”
अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गरिसकेका भए पनि बजेट राजनीतिक कार्यक्रम पनि भएकाले जेठ १५ मा आउने, नआउने चाँही राजनीतिमा नै भरपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्