वैदेशिक व्यापार र घाटा निराकरणका उपायहरू

गत वर्ष आश्चर्यजनक रूपमा उकालो लागेको नेपालको निर्यात व्यापार अन्तिम चौमासिकमा गरिएको लकडाउनका कारण सामान्य घट्न पुगेको छ ।

अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आ.व. २०७६-७७ को व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । गत आवमा नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अघिल्लो आवको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब ९२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । जबकि त्यसअघिको आवमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आकार १५ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । आयातमा आएको गिरावटले समग्र व्यापारमा यसको हिस्सा करिब ९३ प्रतिशतबाट घटेर ९२ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । सामान्य मात्र घटेका कारण निर्यातको हिस्सा ६.४ प्रतिशतबाट बढेर ७.४ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । कोरोनाबाट बच्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण व्यापार घाटाको ग्राफमा रोक लगाइदिएको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालको व्यापार घाटा गत आवको भन्दा १६.७१ प्रतिशतले घटेर ११ खर्व ६४ अर्बमा झरेको देखिन्छ ।
आयातमा देखिएको करिब २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको अन्तरले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालसँग करिब १३ खर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । गत वर्ष आश्चर्यजनक रूपमा उकालो लागेको नेपालको निर्यात व्यापार अन्तिम चौमासिकमा गरिएको लकडाउनका कारण सामान्य घट्न पुगेको छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको ठूलो हिस्सा पाम तेलले ओगटेको देखिन्छ । नेपालले मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम ल्याएर सोलाई प्रशोधन गरी भारतमा निर्यात गर्दै आएको देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरू :
निर्यातभन्दा आयात बढी हुनु :
कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरण, औद्योगीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा यसको उत्पादन तथा उत्पादकत्व न्यून हुने भई कृषिजन्य आयात वृद्धि हुनु, उत्पादन श्रृङ्खलामा अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास गर्न नसकिनु, निर्यातजन्य तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु ।

विलासी वस्तुहरूको बढ्दो आयात :
नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धिसँगै उपभोग्य सामग्री र विलासिताका वस्तुको मागमा उच्च वृद्धि भए पनि उक्त माग धान्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु, खनिज ऊर्जाको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्नु ।

भूपरिवेष्टितता :
विश्व समुदाय तथा बजारमा उपलब्ध सुविधा तथा अवसरलाई व्यापार विकासमा पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिनु, औद्योगिक लगानीमा भन्दा आयात व्यापारमा व्यावसायिक आकर्षण बढ्दै जानु । निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु, व्यापार तथा पारवहन लागत उच्च हुनु र द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट उल्लेख्य लाभ लिन नसकिनु ।

खुला सिमाना :
मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने सामानको आयात नियन्त्रण गर्न नसकिनु, खुला सिमानाका कारण वैदेशिक व्यापारमा विचलन आउनु, देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधिकरण गर्न नसकिनु र आयात व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा नियामक क्षमता कमजोर हुनु ।

अवसर र चुनौती
उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्नु, निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उच्च व्यापार घाटालाई कम गर्नु, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट सिर्जित अवसरबाट अधिकतम लाभ लिँदै त्यसका नकारात्मक असर कम गर्दै जानु, सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौती हुन् । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७३ ले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निकासी वृद्धि गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यापक गराउन देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण तथा वस्तुको प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ब्रान्डिङ गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु, व्यापार कूटनीतिको उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँचको सुविधा उल्लेख्य रूपमा उपयोग गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन् ।
विश्वव्यापीकरण र विश्व बजार प्रणालीबाट सिर्जित उपल्बधता, दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता र शून्य भन्सार प्रवेशको सुविधा प्राप्त हुनु मुख्य अवसर हुन् । औद्योगिक श्रम तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता हुनु, व्यापार घाटा न्युनीकरण सबै क्षेत्रको रणनीतिगत प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयासजस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको आबद्धता, ट्रान्जिट अर्थतन्त्रको प्रबल सम्भावना थप अवसरका रूपमा रहेका छन् ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र व्यापारलाई एकीकृत ढंगबाट हेर्ने नीतिगत व्यवस्था हुँदै जानु, अन्तरदेशीय र क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतासम्बन्धी पूर्वाधारहरूमा व्यापक लगानी हुँदै जानु साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुँदै जानुलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कोरोनाकालको अर्थतन्त्र
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावलाई रोक्न सरकारले गत वर्ष चैत ११ देखि १ सय २० दिन देशव्यापी लकडाउन ग-यो । लकडाउन अन्त्यसँगै स्थानीय प्रशासन ऐनमार्फत जिल्ला–जिल्लाको अवस्था हेरी प्रशासन कार्यालयहरूले निषेधाज्ञा जारी गरे, जसले मुलुकको उत्पादन र समग्र अर्थतन्त्रमा चौपट असर पर्न थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको पछिल्लो तीन महिनाको वित्तीय विवरणमा देशमा ३१ अर्बको निर्यात हुँदा २ खर्ब ९२ अर्बको आयात भएको देखिएको छ । तीन महिनामा गत वर्षको यही अवधिमा भन्दा १४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ अर्ब ५ करोड पुगेको देखिन्छ ।
विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमण फैलिए पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा गत वर्षको यही अवधिभन्दा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको त्रैमासिक विवरणअनुसार यस अवधिमा २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल सरकारको चालू खाता ३४ खर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको विवरण प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी नेपालीहरू विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाएर नेपाल पठाएको रेमिट्यान्स भने विलासिताका वस्तु र इन्धनमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ, जुन रकममा चरम भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चार महिनामा ४६ सय ८४ उजुरी परेको तथ्यांकले पनि नेपालको भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस्था देखाउँछ । तर, यही भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको संरक्षण भने कार्यकारी तहबाटै हुने गरेको भनेर समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विवरण सार्वजनिक गर्नु अनि यसरी संलग्न र अभियुक्तहरू अदालती प्रक्रिया र कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै चोखिने प्रवृत्तिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र बताउने गरेको देख्न सकिन्छ ।

अबको बाटो
खाद्यान्न तथा आधारभूत उपभोगका र तुलनात्मक लाभ र क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान, विकास, विविधीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । व्यापारजन्य प्रविधि र पूर्वाधारको विकास र उपयोग, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तार, सुशासन र प्रभावकारी नियमन, व्यापार सहजीकरण र संस्थागत सुदृढिकरण गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्ने । व्यापार सम्बद्व बौद्विक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने । आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै व्यापार सम्बद्व द्विपक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको माध्यमबाट व्यापारजन्य क्षमता बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आबद्धता र नेपाली सामानको बजार विस्तार गर्ने । आर्थिक कूटनीति तथा विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपालीहरूको संयन्त्रहरूलाई निर्यात प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने ।