विकास खर्च नाजुक, राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनै कठिन «

विकास खर्च नाजुक, राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनै कठिन

सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पाँच महिनासम्ममा जम्मा १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्च कमजोर देखिएको हो । सरकारी खर्च प्राणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक बन्दै गएको र यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने निकाय हो । यस अवधिमा सरकारले २९.४१ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ भने १३.९८ अर्थात् १४ प्रतिशत वित्तिय खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ४÷५ महिना टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकोले विकास खर्च सोचेअनुसार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजेट खर्च गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको र अर्को महिनामा बजेट खर्चमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “यो पुरानै रोग हो, हामीले धेरै कुरामा परिवर्तन खोज्यौं र रोज्यौं पनि । तर हाम्रो बजेटरी अवस्था र यसको कार्यान्वयनलाई कहिले परिवर्तन गर्न सकेनौं ।” उनका अनुसार योजनाबिनै दिइने बजेट र तीनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा बजेट खर्चमा सुधार नभएको हो । “कुनै आयोजनाहरूलाई बजेट दिँदा या छनौट गर्दा कुनै योजना बनाउँदैनौ । परियोजनाको आधार तयार नगरी बजेट छुट्याउने प्रचलन छ,” उनी भन्छन्, “नीतिगत समस्या पनि हामीकहाँ अधिक छन् । प्रक्रियागत झन्झटहरू छन्, यिनलाई कसरी सरलीकृत बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।”
महालेखाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन बोझिलो बन्दै गएको सरकारलाई आफैंले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन छ । सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिनासम्म करिब ३७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । स्रोत भन्छ, “यस वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य धेरै हो तर पनि गएका ४ महिनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक नै थियो । मंसिर महिनामा राजस्व सोचअनुसार हुन सकेन ।”
स्रोतका अनुसार कात्तिक महिनासम्म भन्सार राजस्व उच्च देखिए पनि चाडबाड सकिएसँगै भन्सार शुल्कबाट न्यूनमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । पुष महिनासम्मका लागि आयकर तर्फको समयसिमा तोकिएको र त्यसबाट राजस्वमा सुधार हुने अर्थको दावी छ । आयकरतर्फको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने गरेको छ । अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, “अहिलेको खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्छ । यो अवस्थाले न त सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै पूरा हुन्छ, न मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ ।” उनले बजेट खर्चमा सुधार गर्न र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताए ।
खर्च नहुने आयोजनाको अनुगमन गर्न केही निश्चित समयका लागि भएपनि अधिकार प्राप्त टोलि खटाउने र तीनको तत्काल समस्या समाधानतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “स्थानीय तहहरूमा खर्च भएपनि पारदर्शी छैन । प्रादेशिक तहमा कानुनी जटिलताको कुरा छ । यी समस्याको समाधानमा संघीय सरकारले तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम शुरु गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
सरकारले राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र कर प्रशासनलाई सुदृढ तथा बलियो बनाउने नीति लिएको छ । गत चैतमा डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नेबित्तिकै राजस्वका मुहानहरू सफा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा सरकारले लिएको नीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सबै सचिव तथा अन्य विभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि सरकारको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन बिरामी बन्दै गएको छ ।

राजस्व सचिवको सरुवा 
सरकारले राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको सरुवा गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग नजिक रहेर काम गरेका ढुंगाना लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । सचिव ढुंगानाको सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा लालशंकर घिमिरेलाई ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेका घिमिरे सहसचिव हुँदा अर्थ मन्त्रालयकै वैदेशिक समन्वय महाशाखामा काम गरेका थिए । दुवै सचिवले सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्