संसद् विघटनपछि पूर्वका उद्योगी–व्यवसायी निराश

पटक–पटकको राजनीतिक अस्थिरताले आजित बनेको निजी क्षेत्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निराश मात्रै बनेको छैन हतोत्साहितसमेत बनेको छ ।
लगानीकर्ताहरू स्थिर सरकार निर्माणपछि मुलुकमा उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आशामा बसेका थिए । सरकार निर्माण भएको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै सुरु भएको सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि अब मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अग्रसर भएको भन्दै उद्योगीहरू चिन्तित भएका हुन् ।
कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको मार जनताले भोग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु दुःखद भएको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले दलहरूको आन्तरिक लडाइँले जनता निराश बनेको टिप्पणी गरे । उनले कोभिडका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको अवस्थामा दलहरूको आन्तरिक झगडाले प्रतिनिधिसभासमेत विघटन हुनु देश र जनताका लागि दुःखद भएको बताए । कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रले सधैं सरकारलाई साथ दिएको चर्चा गर्दै उनले भने, “हामीलाई जुनसुकै दलको सरकार होस् तर स्थिर सरकार होस् भन्ने छ । अब पनि विगतकै जस्तो अस्थिर सरकार हुने हो भने नयाँ लगानी आउँदैन र भएको लगानी पनि साँघुरिँदै जाने अवस्था छ ।” उनले कोभिडको महामारीविरुद्ध लड्न राज्यसँग आर्थिक अभाव भइरहेका बेला चुनाव हुँदा देशलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताए । “पैसा अभावका कारण खोप किन्ने अवस्था छैन राज्यसँग,” उनले भने, “यस्तो अभावमा चुनावका लागि कसरी स्रोतको व्यवस्थापन हुन्छ ? यति भइहाल्यो भने पनि त्यसको भार जनतामा थोपरिन्छ ।”
कोरोनाको तेस्रो लहर आउने विज्ञहरूले बताइरहेका बेला त्यसविरुद्ध लड्न पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा विवादले सरकार अलमलिएको उनलको टिप्पणी थियो । यस्तै हो भने नयाँपुस्ता उद्योग व्यवसायमा नआउने उनले बताए ।
उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोभिडले थिलथिलो भएको निजी क्षेत्र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले हतोत्साहित बनेको बताए । उनका अनुसार अहिले कोभिडका कारण उत्पादन घट्नुका साथै वितरण प्रणाली टुटेको अवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई सधैं उपेक्षा गर्ने गरेको उनले सुनाए । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प, मधेस आन्दोलन, १८ घण्टाभन्दा लामो लोडसेडिङलगायतका समस्याबाट भर्खर तङ्गिन लागेको निजी क्षेत्र कोभिडका कारण समस्यामा परेको घिमिरेले बताए । उनले कोभिडबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलले संसद नै विघटन भई मुलुक पुनः मध्यावधितर्फ धकेलिनु लगानीकर्ताका लागि दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । “लगानीकर्ताले जहिले पनि स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ,” उनले थपे, “जहाँ स्थिर सरकार छ त्यहाँ लगानीको वातावरण छ र त्यो देशले आर्थिक रूपमा छोटै समयमा प्रगति गरेका छन् ।” सरकार अस्थिर हुँदा उसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नहुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पर्ने उनको कथन छ । संसद विघटन भएसँगै मुलुकको राजनीति कता जाने हो र के हुने हो भनेर लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको उनले सुनाए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कोरोनाको महामारीको बेला मुलुक राजनीतिक अन्योलमा फस्दा आमनागरिक निराश बनेको बताए । संसद विघटनसँगै सरकारसमेत कामचलाउ भएकाले यस्तो सरकारले ल्याउने बजेटमा दीर्घकालीन महत्वका योजना नहुने उनले स्पष्ट पारे । प्याकुरेलले सुझबुझका साथ मुलुकलाई दलहरूले निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । “देश र जनतालाई सम्झिएर दलहरूले सुझबुझका साथ अहिलेको समस्याको निकास दिनुपर्छ,” उनले थपे, “नत्र भने उनीहरूलाई जनताले चुनावमार्फत सजाय दिनेछन् ।” विवादका कारण सरकारले काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट, रड, इँटाको उत्पादनसँगै रोजगारीमा समेत परेको छ । अध्यक्ष प्याकुेलले संविधान संशोधन गरेर दुईवटा अर्थ लाग्ने वाक्य हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । “अब दोहोरो अर्थ लाग्ने होइन जनताले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी लेखिनुपर्छ,” उनले भने, “आ–आफ्नो अनुकूलअनुसार संविधानको धारा र उपधाराको व्याख्या गर्ने वाक्य राखिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । यस्तो शब्द राखिनु हुँदैन । जे हो त्यो सीमा राखिनुपर्छ ।”
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अब नयाँ लगानी नआउने बताए । “कसरी हुन्छ भएको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेमै हामी केन्द्रित छौं,” सारडाले प्रश्न गरे, “यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी कसरी आउँछ ?” कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्र जरजर बनाएको बेला दलहरूको सत्तालिप्सा र आन्तरिक द्वन्द्वले लगानीको वातावरण खलबलिएको सारडाको टिप्पणी छ ।