बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले छुट पाउलान् ?

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै २०७७ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणको किस्ता तथा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै ब्याजदरमै २ प्रतिशत बिन्दु घटाउन निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनका कारण ग्राहकले २०७७ असारसम्म सहुलियत पाए । यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि बैंकहरूले १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सहुलियत दिएको बैंकरहरूको दाबी छ । यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा गरेसँगै बैंकहरूले के–कस्तो सहुलियत देलान् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै प्रत्यक्ष निर्देशन भने दिएको छैन ।
अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भए पनि बैंकहरूले राम्रो नाफा कमाएको भन्दै उनीहरूले अप्ठ्यारोमा परेका ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने ग्राहकहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । बैंकहरू भने नाफा बढे पनि बैंकहरूको प्रतिफल घटिरहेको भन्दै सबै ग्राहकलाई एकमुस्ट सहुलियत दिन नसक्ने तर्क गर्छन् । अप्ठ्यारोमा परेका ग्राहकहरूलाई बैंकले जुनसुकै समयमा पनि हेर्ने बताउँदै उनीहरू केस टु केस बेसिसमा मात्र राहत दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । बैंकहरूले ग्राहक अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्ने दाबी गरे पनि निषेधाज्ञाजस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको, जरिवाना लिएको जस्ता गुनासो बढेपछि यस्ता क्रियाकलाप रोक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नै दिनुपरेको छ । यिनै विषयमा केही सरोकारवालासँग कारोबार दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

एकमुस्ट रूपमा छुट दिने घोषणा गर्नु न्यायसंगत हुँदैन
भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निषेधाज्ञा अवधिमा जरिवाना नलिने, निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउने र निषेधाज्ञामा ऋणको किस्ता बुझाउने सर्वसाधारणलाई छुट दिन प्रोत्साहन गर्नेलगायतका सहुलियतका विषयहरू आएका छन् । यो बेलामा पनि केही बैंकहरूले सूचना निकालेर लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको रहेछ । यस्तो बेला नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरूले किन यस्तो गर्नुभयो, यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा गफ भएको छैन । कुनै बैंकले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको हो । निषेधाज्ञाको बेलामा लिलामीको सूचना निकाल्नु त्यति व्यावसायिक होइन । निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म रिकोभरी नगर्नु भनेको हैन । लिलामी मात्र नगर्नु भन्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन हो । अन्य उपायबाट पनि हामी ऋण असुलीको काम अघि बढाउन सक्छौं ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिमा छुट दिन प्रेरित गर्ने विषय पनि आएको छ । बैंकहरूले आफ्ना ऋणीलाई बेलाबेलामा सहुलियत दिएकै हुन्छौं । ऋणको अवस्था हेरेर हामी गरिहाल्छौं । ऋणी र हामी एकअर्काका परिपूरक हौं । उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेर तिर्न नसक्ने अवस्था हुँदा हामीले सहयोग गर्छौं नै । हामीले केस टु केस बेसिसमा हेरिहाल्छौं । जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ उसलाई सहयोग गर्ने हो । जुन व्यवसाय केही दिन बन्द भए पनि भोलि खुल्नेबित्तिकै राम्रो नाफा हुन्छ भने उनीहरूलाई सहुलियत आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । अहिले पनि एकदमै गाह«ो परेका व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना गरेका छौं । पुनर्संरचना गर्दा १ प्रतिशतको ठाउँमा ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ, तर हामीले ऋणीको ब्याज बढाएका छैनौं ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकको निर्देशनले किस्तामा १० प्रतिशत र ब्याजदरमै २ प्रतिशत बिन्दुले छुट दियौं । यो व्यवस्थाका कारण १२ अर्ब हाराहारीमा छुट भएको छ । अहिले ऋणीहरूको केस टु केस हेरेर सहुलियत दिने विषय त छँदै छ, एकमुस्ट रूपमा २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत छुट दिने भनेर घोषणा गर्नु त्यति न्यायसंगत हुँदैन । बरु कुन व्यवसायको कति प्रतिफल छ हेरौं र त्यसको विश्लेषण गरौं । चैतको सरकारको राजस्व गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढेको छ । तर, बैंकहरूको २५ प्रतिशत व्यवसाय वृद्धि हुँदा सञ्चालन नाफा ०.१२ प्रतिशत मात्र बढेको हो । लगानीका हिसाबले नाफा बढेको छैन । गत वर्षको प्रोभिजनबाट राइट ब्याक भएका कारण नाफा बढेको देखिएको हो । बैंकले नाफा गर्नुपर्छ, अरू व्यवसाय घाटामा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी कोही पनि बैंकर छैनौं । तर, हामी के क्लियर छौं भने हाम्रो नाफा भएको छ र अरू व्यवसाय घाटामा गएको छ भने सहुलियत दिनुपर्छ । त्यसका लागि सबै व्यवसायको करको दर बैंकसरह ३० प्रतिशत पु-याऊँ । अहिले कर छुट दिएको कतिपय व्यवसायमा पनि नाफा छ भने अप्ठ्यारो अवस्थामा कर उठाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि बैंकको प्रतिफल बढी देखियो भने बैंकहरूको कर बढाउन सकिन्छ । यसबाट राज्यले राहत प्याकेज ल्याउन सक्छ । एउटाले ऋण लिएर व्यवसाय गरेको छ तर अर्कोले ऋण नदिई व्यवसाय गरेको छ भने बैंकको ब्याजदरमा छुट दिँदा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेलाई मात्र राहत भयो, ऋण नलिई व्यवसाय गर्नेलाई के सहुलियत भयो त ? राज्यको नीति त ऋण लिने र नलिने दुवैलाई हेर्नुप¥यो नि ! त्यसैले करको दर बढाएर जो घाटामा गएका छन् तिनलाई राज्यले हेर्ने हो भने एकदमै उपयुक्त हुन्छ । ऋण नलिनेलाई पनि राहत चाहिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छुट दिनका लागि बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । त्यसैले बैंकहरूले जति ऋणीलाई सुविधा दिन्छन् त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट पनि केही सहुलियतका योजना आउन सक्छ । यसबारेमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिँदा संवेदनशील हुनुपर्छ
प्रद्युमन पोखरेल
अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ
महामारीको समयमा समस्यामा परेको क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थाबाट राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कतिपय देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्मको रिलिफ प्याकेज दिएको पाइन्छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट त्यस्तो ठूलो राहत दिएको पाइँदैन ।
मुख्यगरी राहत प्रदान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो । तर, गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज किस्तामा १० प्रतिशत रिफन्ड र २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदरमै छुट दिए । सामाजिक र मानवीय हिसाबले हेर्दा यो एकपटकका लागि ठीकै मान्न सकिएला, तर खुला बजार अर्थतन्त्रमा यो कतिको लजिकल मानिन्छ विश्लेषण गर्नुपर्छ । विदेशतिर निजी तथा व्यावसायिक कम्पनीलाई करका रूपमा मात्र आफ्नो दायित्व वहन गर्ने हो ।
अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिँदा संवेदनशील हुनुपर्छ । किनकि वित्तीय क्षेत्रलाई अनुदानमा चल्ने संस्थाका रूपमा हेर्नु हँुदैन । यी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको ठूलो दायित्व बोकेको हुनाले एकदमै संवेदनशील हुन्छ । अहिले पनि अर्थतन्त्र ८० प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रमा नै छ । वित्तीय प्रणाली राज्यको अभिन्न र महŒवपूर्ण अंग हो । यसलाई पनि बचाउनुपर्छ । यसैगरी यो जटिल समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्ना ग्राहक तथा ऋणलाई दिने सहुलियत दिनुपर्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबाहेक पनि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमै ब्याज तिर्दा छुट हुने स्किम पनि ल्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी छुट तथा सहुलियत वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई दिए ।
कोभिडको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । महामारी बढिरहेकाले यो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिन्छ, अनुमान गर्न गा-हो छ । त्यसैले पनि बैंकहरूले ग्राहक तथा ऋणीहरूलाई किस्ता तिर्न सहज र उत्प्रेरित पार्ने गरी विभिन्न सहुलियत र छुट दिने स्किमहरू ल्याउँछन् । अझ राष्ट्र बैंकले नै यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेकाले वित्तीय क्षेत्रका लागि सजिलो वातावरण सिर्जना भएको छ ।
यो अवस्थामा व्यापार–व्यवसाय सुस्ताएकाले समयमै किस्ता असुली हुन गा-हो छ । यस्तो बेला ग्राहकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि बैंकहरूले आफैंले यस्ता विभिन्न छुटका प्याकेज ल्याउन सक्छन् । केही न केही उत्प्रेरित गर्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । यो बजारको आवश्यकता पनि हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिको घोषणालाई बैंकहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्छन् ।
यो ऋणीहरूका लागि मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागिसमेत आवश्यक विषय हो । समयमै ऋणको किस्ता आयो भने बैंकहरूको पनि खराब कर्जा बढ्दैन । अहिले त झन् आर्थिक वर्षको क्लोजिङको समयसमेत आइरहेको छ । यो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण राम्रो बनाउन र खराब कर्जा कम देखाउनका लागिसमेत किस्ता असुलीका लागि छुट र सहुलियतका प्याकेज ल्याउँछन् ।
कोभिडको महामारीकै बीच पनि ग्राहकहरूको सुविधाका लागि विकास बैंकहरूले आफ्नो सेवा जारी राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेसन विभागसँग सम्पर्क र समन्वय गर्दै संघले आफ्ना सदस्य बैंकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सेवा प्रदान गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । कोभिडका कारण वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू पनि जोखिममा छन् । कतिपय कर्मचारीहरू संक्रमित पनि भएका छन् । यलैले हामीले कमभन्दा कम जनशक्ति कार्यालयमा उपस्थिति गरी सेवा प्रदान गर्ने वातावरण पनि बनाएका छौं । तर, ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने विषयमा हामीले कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनौं । आपत्कालीन अवस्थामा ग्राहकहरूलाई सार्वजनिक बिदा शनिबारको दिन पनि सेवा दिएका छौं ।

सक्दो छुट दिन संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेका छौं
वसन्त लम्साल
अध्यक्ष, नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घोषणा गर्नुअघि नै माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघले आफ्ना ऋण सदस्यलाई छुट दिनका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । एक÷डेढ हप्ताअघि नै हामीले लघुवित्त संस्थाका साथीहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल कार्यक्रम राखेका थियौं । उक्त छलफलमा लघुवित्त संस्थाहरूको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय अवस्था राम्रो देखिएको, नाफा पनि बढेको र वित्तीय संस्थासमेत सबल देखिएकाले ग्राहक सदस्यका लागिसमेत केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो ।
बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको नाफा र यसको ब्याजदरका विषयमा नकारात्मक धारणासमेत रहेकाले अहिले अवस्था सबल भएकाले संस्थाहरूले ऋणीलाई राहत पनि दिनुपर्छ भनेर छलफल भयो । छलफल सहभागी राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीबाट पनि राहत दिएका बजारमा राम्रो सन्देश जाने सुझाव पाएका थियौं । त्यसपछि हामीले लघुवित्त बैंकमै संघमा छलफल गरेर क्षमताअनुसार ग्राहकलाई छुट गर्नका लागि आन्तरिक सर्कुलेसन गरेका हौं । त्यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने किसिमले नै अघि बढ्नुभएको छ । कतिपयले साथीहरूले निर्णय नै गरेर कार्यान्वयन गरेको अवस्था पनि छ । अहिले सदस्य संस्थाहरूले दिएको छुट, सहुलियतको रिपोर्ट संघमा संकलन भइरहेकाले केही समयपछि कति छुट भयो भन्न सकिने अवस्था हुन्छ । संघले गरेको निर्देशन बाध्यकारी त होइन, तर हाम्रा ग्राहक अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्छौं भन्ने म्यासेज बजारमा दिन खोजेका छौं । यसको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा दुई–तीन महिनासम्म यो छुटलाई थेग्न सक्छौं । असार मसान्तसम्म छुट दिने भनेका छौं । बिजनेस ठप्प हुँदा हामीलाई पनि गा-हो हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञामा किस्ता तिर्ने ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिनका लागि प्रोत्साहन दिने भनेर घोषणा गरेको छ । यसका आधारमा केन्द्रीय बैंकको के–कस्तो निर्देशन आउँछ, त्यसमा पनि आगामी दिनमा के–कस्तो सहुलितय दिने भन्ने भर पर्छ । अहिले हाम्रो तर्फबाट दिन सक्ने छुट सहुलियत हामीले घोषणा गरिसकेका छौं । यसभन्दा थप सहुलियत दिनका लागि राज्यले पनि हामीलाई हेर्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले यस विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र भनेको खासै निर्देशन आउँछ जस्तो लाग्दैन । अनौपचारिक रूपमा दबाब दिने खालको मात्र आउला कि ! गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ब्याज किस्तामा १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार हामी पनि वाणिज्य बैंकको ग्राहक भएकाले छुट सुविधा पाएका थियौं । हामीले पनि हाम्रा ग्राहकहरूलाई छुट दिएका थियौं । हाम्रो ब्याजदर पनि तीन प्रतिशत बिन्दुले घटाएका थियौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सस्तो भएकाले कारण माइक्रोफाइनान्सको ब्याजदर पनि घटेको छ । अहिले ब्याजदर साढे १४ हाराहारीमा छ । यसका कारण माइक्रोफाइनान्सका ग्राहक सदस्यहरूलाई लाभ पनि भएको छ ।