कोरोना जित्नका लागि हाम्रा कदम कति प्रभावकारी

जसरी परीक्षणको दायरा ढिलै भए पनि बढाइएको थियो, त्यसरी नै ढिलै भए पनि खोपको एकाधिकार सरकारले तत्कालै तोड्नुपर्छ र जनताको ज्यान बचाउनुपर्छ ।

पोहोर जेठ २ गते बिहीबार काठमाडौंमा बाह्रबीसे, सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुँदा सरकार आत्तियो, सूचनाको सहज रूपमा प्रकाशन गर्न डरायो । अन्ततः डराईडराई सार्वजनिक ग-यो, भन्यो कोरोनाका कारण निधन भयो । यो खबरले देशमा संख्यात्मक रूपमा एकमात्र भए पनि डरको स्तरमा वृद्धि गरायो । अरूको देशमा मात्र मृत्यु र संक्रमण बढेको घटनालाई पूर्ण रूप दिन पुग्यो यो घटनाले । अनि नामैले भए पनि सरकार तातेजस्तो भयो र सार्वजनिक सूचनालगायत पाबन्दीका क्षेत्रहरू क्रमशः बढाउँदै लगियो ।
सार्वजनिक सूचना जारी गरियो, कडाइ गरियो, सीमा रोकियो, यातायात रोकियो, हवाई बन्द भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग सबै करिब ३ महिना । करिब २० लाखको हाराहारीमा जनता बेरोजगार भए सो समयमा । धेरैका काम अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् र जीवन र जगत् अस्तव्यस्त बनेको छ अहिलेसम्म । अहिलेको थप लकडाउनले पनि महिना दिन मनाउन थालेको छ । अत्यावश्यकबाहेक अन्य क्षेत्र पूर्णतया बन्द छन् । स्वास्थ्य अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ भने ५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने ५ लाखको हाराहारीमा संक्रमण फैलिएको छ । यो एक वर्षमा अब को संक्रमित छैन भनेर दिउँसै टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मतलब संकेत सहज देखिएका छैनन्, सबैतिर हाहाकार छ । युवा समूहको मृत्यु नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
चीनको वुहानबाट २०१९ डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नेपालमा पहिलो पटक माघ १० (जनवरी २४) मा पुष्टि भएको थियो । चीनको वुहान युनिभर्सिटीमा पीएचडी अध्ययनरत ३२ वर्षीय पुरुषमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उनको संक्रमण पहिचान भएको थियो । त्यो समय र अहिलेको समयमा आकाश र पातालको फरक देखिएको छ । मृत्युका घटना यदाकदा मात्र देखेको समाजले अहिले पचाउनै नसक्ने मृत्यु भोग्नुपरिरहेको छ भने संक्रमणको दायरा पनि थामिनसक्नु देखिएको छ । यही समाजले कोरोनाले मरिँदैन भन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था फेरिएको छ र आवाजहरूमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ भने मुख बन्द गरिदिएको छ ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पनि बेग्लै टास्कफोर्स गठन पनि ग¥यो, त्यसैको मातहतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकाइहरू पनि गठन गरेको छ । अहिले सोहीअनुसार काम पनि गरिरहेको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा, आंशिक सञ्चालन, स्वास्थ्य मापदण्डमा रहनुपर्ने, दूरी कायम, हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग, केही चिज छुँदाका सतर्कता र आफूले पालना गर्नुपर्ने व्यवहार, भीडभाड नगर्ने, आन्दोलन नगर्नेजस्ता विविध पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्न भन्यो सरकारले र नागरिकले पनि त्यसैलाई अनुसरण गरि नै रहेका छन् । तर, यसबीचमा पनि अनेकौँ अप्ठ्याराहरू सरकारले ल्यायो, उसैले पालना गरेन, जनताको जनजीविकामा कुनै हरियो रंग र दुखेको मुहारमा थोरै पनि खुसी राख्न सकेन, जसको परिणाम केही दिनमै हामी महामारीलाई लत्याउँदै बाहिर जथाभावी गर्न थाल्यौँ, जसका कारण संक्रमणको गति ह्वात्तै बढ्यो, जुन कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिलेको चित्रले छर्लंग पारेको छ ।
यसबीचमा कोरोना जित्नका लागि भन्नलाई चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरेको छ भन्ने नै छ । यसका बाबजुद पनि संक्रमणको दायरा घट्न सकेको छैन भने जोखिम पनि कम गर्न सकेका छैनौँ, यो स्विकार्नैपर्छ । सरकारले भन्छ, ग-र्यौं, गरिरहेका छौँ । तर यसको विपरीत जनता भनिरहेका छन्— केही गरेको छैन, झारा मात्र टारिरहेको छ । अपरिहार्यताको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको जनताको गुनासो छ । सामानको जोहो गर्ने समयमा प्राचीन प्रथालाई आत्मसात् गरिँदा यो अवस्था आउन गएको जनताले भनिरहेका छन् । यी भनेका कुरा सबै सत्य नहोलान् पनि, तर सरकारको व्यवहारले यी कुरा आफैँ स्विकारेका कारण सरकारको गल्ती ढाकछोप गर्ने कत्ति पनि ठाउँचाहिँ देखिँदैन । सरकारले आफू सुध्रने कोसिस जरुर गरेको छ, तर समय ढिला हुँदै गएको उसले बिर्सिसकेको छ ।
अहिलेको हाम्रो अत्यावश्यकीय चिजहरू भनेको स्वास्थ्यको चुस्तता र दुरुस्तता नै हो । यतिबेला सरकारले जनताको सेवा गर्ने हो । स्वास्थ्यभन्दा अरू ठूलो कुरो छैन । यसका लागि कानुन बनाएर, अध्यादेश ल्याएर जसरी भए पनि कोरोनाको जोखिम घटाउनमा मान्यताप्राप्त खोपकै व्यवस्था हो । अभावलाई खोजेर, संकलन गरेर वा अनुदानमा ल्याएर भए पनि यस्ता आवश्यकताहरूको जोहो गर्नैपर्छ । बरु जनतासँग खोपको रकम उठाऊ सक्दैनौ भने । तर खोपकरणलाई तीव्रता देऊ, ल्याऊ र घरघरमा गएर लगाऊ । किनकि प्रमाणित भइसकेको छ कि खोप लगाएको मानिसमा कोरोना जित्ने क्षमता बढी पाइएको पुष्टि भइसकेको छ ।
यसबीचको जनजीविकाको कुरा गर्ने हो भने आँसु आउँछ, भन्न सक्ने अवस्था छैन । सबै क्षेत्र नराम्ररी थिलिएका छन् । खान राम्रोसँग पाएका छैनन् जनताले, अनि लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विभिन्न पेसामा छाक काटिएको छ, निःशुल्क पढाइरहेका छन् शिक्षक अनि निःशुल्क वा थोरै पैसामा जीवन चलाइरहेका छन् अन्य पेसाकर्मी । हालत सबै क्षेत्रको पतला छ । आउने ठाउँ सबै रोकिएको छ अस्पतालमा स्लाइन किन्ने पैसा छैन, चामल किन्ने पैसा छैन अनि औषधि किन्ने पैसा छैन । यहाँ अक्सिजनको कुरा र पहुँचको त के कुरा गर्ने । रोग लागेको भन्ने थाहा पाउने अवस्था सबैको छैन, परीक्षण गर्न लाग्ने शुल्कको व्यवस्था नहुँदा रोग नै लागेको थाहा नपाई ओछ्यानमै जीवनमरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबीचमा सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले तलब पाइरहेका छन् । फ्रन्ट लाइनरलाई दोब्बर तलब दिनुपर्ने अनिवार्यता पनि छ । जहाँ बढी भीड त्यहाँ नै कोरोना हटस्पट बनेको छ, पैसाले सुरक्षा खतरा पनि बढाएको छ । नगरौँ बाध्यता छ, गरौँ संक्रमण घरघर भित्रिएको छ । सबैलाई आफ्नो ठाउँमा गाह्रो छ र पनि जीवन चलाउनैपरेको छ । फेरि उनीहरूले गरेनन् भने चलिरहेको अवस्थामा श्वास बन्द हुने अवस्था छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरले थोरै तातेको नेपाली समाजमा अहिले खुला दिल हुनेहरूले आइसोलेसन, खानपान, बसोबास, होल्डिङ सेन्टर, आईसीयू, भेन्टिलटर, अक्सिजन सिलिन्डरमा पु¥याएको योगदान अवर्णनीय छ । साँच्चै भन्ने हो भने यी कामहरू सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, विषम अवस्थामा सरकार कुर्नैपर्छ भन्ने छैन र सरकारले पनि यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै एकाधिकारको रटान र गराइलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो । जसरी परीक्षणको दायरा ढिलै भए पनि बढाइएको थियो, त्यसरी नै ढिलै भए पनि खोपको एकाधिकार सरकारले तत्कालै तोड्नुपर्छ र जनताको ज्यान बचाउनुपर्छ । यो कुराको शून्यता अनुभूत गरेर सरकारले तत्कालै कदम उठाउनुपर्छ । राज्यले कर छुट गर्नुपर्छ, जनतालाई राहत दिनुपर्छ, बैंकको ब्याज छुट गराउनैपर्छ । योबीचमा लुटेराको भूमिका निर्वाह गरेकाहरूबाट रकम थुत्नुपर्छ र जनतामा बाँड्नुपर्छ । अनि मात्र जनता सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । नत्र मापदण्ड भन्दै घरैभित्र थुनेको थुन्यै गर्दा पनि जनता थप असुरक्षित हुँदै गएका छन् । औषधिमूलो र आर्थिक सहयोग लिएर सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्नैपर्छ । यी कुरा नगरेसम्म जनताले राम्रोसँग सास फेर्न सक्दैनन् र थप जोखिमको झमेलाबाट उम्कन सक्दैनन् । नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना सङ्क्रमितका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू बेडहरू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, रेम्डेसिभिरलगायत अत्यावश्यक औषधिहरूको सहज उपलब्ध गराउन सरकारसँग अहिलेसम्म माग गरि नै रहेका छ । तर, पूरा हुन सकेको छैन, भएको भए यो विषम अवस्था आउँदैनथ्यो । सरकारले यावत् सामग्रीलाई पूरा गरिरहे पनि अपुग हुन पुगेका छन् । जीटूजी सम्झौतामा अझै सरकार पछि परेको छ, निजीलाई अझै साझेदारी बनाउन सकेको छैन । यसकारण काममा ढिलाइ हुँदा जोखिम झनै बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कोरोना कहरका पछिल्ला दिनहरूमा कुल वस्तु निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ हजार १ सय ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ हजार १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । यो अवस्थाले दर्साउँछ कि पछिल्ला दिन हाम्रा कसरी बितिरहेका छन् भनेर । अवस्था सहज छैन र कति समय देखिँदैन, अनुमानभन्दा बाहिर छ । तर, यसैबीचको विप्रेषणलाई भने मान्नैपर्छ, जसले नेपालीको चुलो जलेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७ सय २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ, जसले अत्यावश्यक कुराहरू टार्न हदैसम्मको सहयोग गरेको छ । यो बन्दाबन्दीले सामानहरूको उपलब्धता सहज छैनन्, महँगीले डाँडो काटेको छ । किन्ने पैसा जनतासँग रित्तिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १३.७ प्रतिशतले बढेको छ । प्रवाहित कर्जा पनि २२.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसबीचमा सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०७७ चैत मसान्तमा ४८ हजार ८ सय ६० ऋणीहरूसँग रु. १ सय २३ अर्ब १४ करोड लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । पछिल्लो तथ्यांकले ८९ हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु. १ सय ४२ अर्ब २ करोड कर्जा बक्यौता रहेको देखिएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४२ हजार ४ सय ४७ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. ९६ अर्ब ६० करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४२ अर्ब १६ करोड कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ३ सय ४ ऋणीको रु. ३ अर्ब २६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७७ चैत मसान्तसम्ममा रु. ४२ करोड प्रवाह भएको उसले जनाएको छ ।
यसबीचमा बैंकहरूको ब्याजदर पनि घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७६ चैतमा ९.३६ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ चैतमा ६.९० प्रतिशत कायम भएको छ । २०७७ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.७९ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.६१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्ता दरहरू क्रमशः ६.७४ प्रतिशत र ११.७७ प्रतिशत रहेका थिए । बैंकको मौद्रिक नीति थोरै लचिलो बन्दा यसले जनतालाई थोरै राहतको महसुस गराएको छ तर गुनासोका चाङ पनि उत्तिकै छन् । यहीबीचमा पनि केही वाणिज्य बैंकहरूले सीमा पार गर्दै नियम कुल्चिएका समाचारहरू पनि आएर केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याएसँगै पुष्टि भएका छन् । कोभिडकै कहरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा बढेका छन् तर कछुवाको गतिमा । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा विकास भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको बैंकले बताएको छ, जुन सकारात्मक छ तर पूर्ण भने छैन । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने उसले बताइरहँदा दिनहरू कहिले सहज बन्ने भन्ने कुनै टुंगो देखिँदैन ।
अन्त्यमा, मापदण्डले नै हामी कोरोना जित्न सक्छौँ न कि जनतालाई थुनेर । थुन्ने, छेक्ने माध्यममात्र हो । यसर्थ सबै क्षेत्रमा मापदण्डमा बसाऔँ । स्कुल, कलेज, बैंक तथा वित्तीय संस्था, यातायात, हवाई, कारखाना, सीमा नाका, परीक्षण र उपचारको व्यवस्था र चुस्तता, अन्य उद्योग, कर्मचारीतन्त्र, सेना, पुलिस, अनुसन्धान, व्यापार, खुद्रा व्यापार, सञ्चार जगत्, प्रेस, राजनीतिक दल, चाडपर्व, भोज भत्तेर, विवाह, व्रतबन्ध, काजक्रिया, मनोरञ्जनलगायत सबै क्षेत्रमा कोरोना कहरको जालो रहेसम्म जोरबिजोर गर्नैपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । यसले पुगेन भने पनि अझै आंशिकमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ । यस विषम अवस्थामा कसरी हुन्छ जनताको जनजीविका चल्नु र चलाउनुपर्ने हुन्छ । स्रोतको उचित परिचालन गरेर वा ऋण वा अनुदानमा काम चलाएर पनि जनतालाई अभाव हुन दिनु हुँदैन । काम गर्ने र गराउने वातावरण तयार गर्न सकेमात्र हामी कोरोना जित्न सक्छौँ । यो गर्न नसकिन्जेल हामीलाई कोरोनाले जितिरहनेछ, हामी हारिरहनेछौँ ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो कोभिड प्रभाव पुनरावृत्तिमा सञ्चालनमा आउन नसकेका अधिकांश उद्योगी÷व्यवसायीहरूले कोभिड–१९ का कारण बजार माग घटेर चालू खर्च धान्न समस्या रहेको कारण उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताएको अवस्था छ । उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेकामध्ये केहीले व्यक्तिगत कारणले गर्दा अब उद्योग÷व्यवसाय पुनः सुरु गर्न नचाहेको बताएका छन् भने केहीले निकट भविष्यमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका अधिकांश उद्योगी÷व्यवसायीहरूले बन्द उद्योग÷व्यवसायहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समस्यामा रहेका उद्यमीहरूलाई लक्षित पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि अभैm पनि कोभिड–१९ पूर्व २०७६ फागुनको अवस्थामा भने उद्योग÷व्यवसायहरू पुग्न सकेको देखिँदैन । हाल कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरसँगै अधिकांश जिल्लाहरूमा २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेकाले विस्तारै सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन जाने देखिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्दै यथासम्भव रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू पनि चलायमान बनाइरहनुपर्ने खाँचो छ । भलै बजेटमा समावेश गर्न सकिने कुरा धेरै छन् ।