Logo

अक्सिजन प्लान्ट र एचडियुका लागि थप बजेट निकासा


सरकारले यो हप्ता भित्र विभिन्न चरणमा अक्सिजन प्लान्ट, पाइपलाइन निर्माण, एचडियू र भेन्टिलेटरका खरिदका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) जडानका लागि थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ ।
जसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि २ करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि ५ करोड १२ लाख ७० हजार, चरिकोट अस्पतालका लागि १ करोड ५५ लाख, जिरी अस्पतालका लागि ८० लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि ७५ लाख, बझाङ अस्पतालका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै डोटी अस्पतालका लागि ८० लाख, अछाम अस्पतालका लागि ७५ लाख, सोलुखुम्बु अस्पतालका लागि ७५ लाख, खोटाङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, ताप्लेजुङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, सूर्यविनायक अस्पतालका लागि ७५ लाख र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि २ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । त्यस्तै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडियु स्थापनाका लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाका १२ वटा अस्पतालमा अक्सिजन पाइप लाइन तथा प्लाण्ट निर्माण गर्नका लागि १६ करोड ८० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत साता कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको निकासा गर्ने सहमति भएकोमध्ये २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि २ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडियु स्थापनाका लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै विभिन्न अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु थप गर्न ८५ करोड रुपैयाँ ९३ लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माग अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्