राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको घोषणा चरम अमानवीय र असंवैधानिक : प्रजातान्त्रिक विचार समाज

मुलुक विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संकटमा फसेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मध्यरातमा निर्वाचनको घोषणा गरेकामा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलिभगतमा मध्यरातमा घोषित निर्वाचन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अमानवीय त छ नै, त्यसभन्दा प्रमुख विषय यो असंवैधानिक रहेको समाजको पनि जनाएको छ ।
आफ्नो अहं सिद्धिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको हठबाहेक यो कुनै दृष्टिले पनि उचित र सान्दर्भिक छैन, पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षमा तल परेपछि जसरी पनि संसद विघटन गरेरै देखाइदिने भष्माशूर शैलीबाहेक यसमा केही पनि सकारात्मक पक्ष प्रतिबिम्वित नभएको समाजको भनाइ छ । गत वर्षको पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर रोक लगाइदिएपछि, संविधानले तोकेको घुमाउरो बाटो हुँदै शुक्रवार मध्यरातमा सारा जनता मस्त निन्द्रामै रहेका बेला जालसाजीपूर्वक जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको देखिएको समाजको भनाइ छ ।
मुलुक र जनता कोरोनाको महामारीबाट प्रताडित भइरहेका बेला जनताको स्वास्थ्य नै दाउमा राखेर गरिएको मध्यावधि चुनावको घोषणाका लागि समातिएको बाटो पनि असंवैधानिक छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो अख्तियारी गर्नु नै प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक थियो । अझ उक्त उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्न निवेदनसमेत संकलन गरेर नयाँ सरकार नबनाई रातारात षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको घोर अपमान र उल्लंघन भएको समाजको ठहर छ ।
तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले मध्यरातमै हतार हतार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश कार्वान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर पनि समाजको रहेको छ ।
अर्कातर्फ, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भनिसकेका विपक्षी दलहरू त्यसको विरुद्ध संसद र सर्वोच्च अदालत जानुको साटो त्यही सूचना पछ्याउँदै शितलनिवासमा निवेदन हाल्न जानु पनि गम्भीर भूल थियो भन्दै प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा गरिएको उक्त असंवैधानिक आह्वानको विरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्न अदालत र राजनीतिक उपचारका लागि संसदमा जानुपर्ने दलहरूले उल्टो बाटो समात्दा अहिले पछुताउनु परेको निष्कर्ष समाजकोे छ ।
एमाले र माओवादीलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन जनताले दिएको जनादेशलाई बीचमै खण्डित गरी भएको दुई तिहाईनिकटको बहुमतको सरकार तीन वर्ष चलाउन नसकेर पटक पटक मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने जनताको आकांक्षामाथिको प्रहार पनि भएको समाजले जनाएको छ ।
कोभिड–१९को कहरमा जनता औषधोपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका बेला जनता बचाउनुपर्ने प्राथमिकता छाडेर चुनावको बमौसमी राग अलाप्ने ओली सरकारको नियत असलमा निर्वाचन गराउनेमा हुँदै नभएको पनि प्रष्ट हुन्छ भन्दै समाजले यस्तो विषम परिस्थितिमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने त प्रष्ट छँदैछ, त्यसबाट सृजना हुने रिक्तताले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा अँध्यारो गर्तमा पुर्याउने जनाएको छ ।