चुनाव घोषणाले राजनीति तरंगित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्य राति संसद् भंग गरेकी हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम सोसम्बन्धी सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति अबेर बसेको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा अर्काे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी सो मिति तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चुनावको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोगलाई निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर उनले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ नै अघि बढेको स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका सिफारिशमा गए राति दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायत अन्य आयुक्तसंँग छलफल गरेका हुन् ।

संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन देउवाको आह्वान
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । उनले वक्तव्यमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
उनले एकपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै संविधानको व्यवस्था र भावनानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले त्यस्तो दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

संसद् विघटन गर्नु दुखद् : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु दुःखद् भएको बताएका छन् । महामन्त्री डा. कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै वैकल्पिक सरकारको दावी गरिएका अवस्थामा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन मिति तोकिनु लोकतन्त्र र संविधान विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । डा. कोइरालाले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एक जुट हुन सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले पनि मध्यरातमा संसद् विघटन हुनु संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताएकी छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गरी देश र जनता कोरोना महामारीको पीडाबाट छटपटाइरहेका अवस्थामा संसद् भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनावको मिति तोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएकी हुन् ।
कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पनि मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु लोकतन्त्र र संविधानमाथि हमला भएको बताएको छ । नेविसङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गरी सिङ्गो मुलुक कोरोना कहरले आक्रान्त भएको र हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका बेलामा जनताको आवाज उठाउने थलो संसद् विघटनबाट देशलाई अन्योल र अराजकतातर्फ धकेल्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरुको अपिल
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरुले अपिल गरेका छन् । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले चार महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन त्यति बेला गरिएको प्रतिगमन पुष ५ कै पुनरावृत्ति भन्दै यसको प्रतिकार गर्न आम समुदायमा अपिल गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरुप अल्पमतको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने बाध्यकारी बुंदालाई वेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई उपधारा ५ मा लैजाने उपक्रम, राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन मात्र २१ घण्टाको म्याद दिइनु र आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गरेका दुई समुहको हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई ‘दुवै पक्षको दाबी नपुगेको’ निर्णय गरिनु तथा मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टामै संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम भएको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ ।
‘संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चिरहरणको दुराग्रही प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि आवश्यक भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कसैबाट हुन नसकोस् ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
कोभिडको प्रकोप भयावह भएको परिवेशमा पटक–पटक निरंकुशताको अभ्यास भएको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ ।
संसदको विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक संकटले नेपाललाई पुनः एकपटक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । अरूणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, विन्दु शर्मा, दिपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक र संवैधानिक प्रतिवाद गर्ने
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले)को नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको ती राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदारहँदै असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको जनाउँदै विपक्षीले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकपछि ती राजनीतिक दलले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको जनाउँदै निन्दा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको जनाउँदै ती दलले एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तरनिहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछाँै ।’
नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आफूहरुका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरिए पनि अस्वीकार गरिनु गलत भएको उनीहरुको ठहर छ । जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक प्रतिरोध गरिने बताए । उनले भने, ‘हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न जान्छौंँ र राजनीतिक रुपमा समेत प्रतिवाद गर्छौँ ।’ उनले आगामी कात्तिक–मंसिरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन वास्तविक रुपमा गराउनका लागि नभएको आरोप पनि लगाए ।
शनिबार नै बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सबैसँग एकतावद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी संघर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणाका असंवैधानिक र निरंकुश कदम चालेको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षधर शक्तिसँग एकतावद्ध भई राजनीतिक र कानुनी संघर्ष अगाडी बढाउने निर्णय गरको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।