कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन

बिहीबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै देश चुनावमा गएको छ । तर, संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने लेख्दा यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको थिएन ।
देश चुनावमा गएसँगै चुनावी खर्च र यसको बजेट व्यवस्थापन एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधानमा नै परिकल्पना नगरेको परिस्थिति उत्पन्न भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको छ । तर, संविधानमै परिकल्पना नगरेको स्थिति बनेकाले सरकार जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने दायित्वबाट पनि मुक्त भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । “संविधानले परिकल्पना नगरेको परिस्थितिमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले असार मसान्तसम्ममा नियमित खर्च गर्न काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
शुक्रबार मध्यराती प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अगाडि नै सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्ने मितिले कानूनतः कम्तिमा १५ दिन अगाडि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल पनि नगराएको र नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत नगरेका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने दाउ हेरेको आंकलन गरिसकिएको थियो ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, शनिबारबाट प्रतिनिधिसभा नै नभएका कारण अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेस गर्ने अवस्था छैन । संविधानको मितिमात्र मान्ने हो भने जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सकिने कानुनविद् बताउँछन् ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही धाराको प्रयोग गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सकिने कानुनविद् हरिहर दाहाल बताउँछन् । “तर, संसद्को विश्वास गुमाइसकेको कामचलाउ चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने हैसियत भने राख्दैन,” दाहाल भन्छन्, “यो सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि मध्यरातमा जालझेल गरेर संसद् विघटन गरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन र ल्याउन दिनु पनि हुँदैन ।” उनका अनुसार, यस्तो कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने बजेटमात्र ल्याउनु पर्दछ ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको अध्यादेशमार्फत आउने बजेटले नयाँ राजनीतिक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम राख्न नपाउने उनको तर्क छ । “विभिन्न किसिमका सहुलियत, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चुनावी सरकारले हेरफेर गर्न पाउँदैन,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक प्रकृतिका लोकप्रिय कार्यक्रम तथा चुनावलाई ध्यानमा राखेर ल्याइने चुनावी कार्यक्रम पनि यो सरकारले बजेटमा समावेश गर्न पाउँदैन,” उनी भन्छन् ।
मूलतः संंक्रमणबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न विभिन्न जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई जोड दिँदै स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र चालू विकासका आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसपछि निर्वाचन र चालू विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।
त्यस्तै अर्थविद् केशव आचार्य पनि चुनावी सरकारले चालू बजेटलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । “यस्तो अवस्थामा भारतमा पनि चालू बजेटलाई नै निरन्तरता दिने गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “कामचलाउ चुनावी सरकारले नयाँ कार्यक्रम, नीतिदेखि करका दरमा समेत हेरफेर गर्न पाउँदैन ।”
उनका अनुसार कतिपय देशमा त अझै चुनावी सरकारले दुर्इं तीन महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउने गरेका छन् । नेपालमै पनि कामचलाउ सरकारले गत आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटमा एक तिहाइले नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सक्ने नजिर नै रहेको उनको तर्क छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा चुनावी पपुलिस्ट बजेट आउने संकेत देखिएको आचार्यको अनुमान छ । “हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पुस ५ देखि नै चुनावमा जाने रहर देखिन्छ ।” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चुनावी बजेट आउँछ ।” तर, यस्तो बजेट प्रजातान्त्रिक अभ्यासको खिलाप हुने उनी बताउँछन् । “सामाजिक सुरक्षा भत्ता, श्रमिकको ज्याला, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने अवस्था देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो गर्न सुहाँउदैन ।” त्यसैले सरकारले चालू बजेटलाई नै निरन्तरता दिँदै कोभिड नियन्त्रण र पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. रेशम थापा पनि आगामी बजेटमा सीमित स्रोत र साधनलाई गलत र फरक तरिकाले विनियोजन गर्ने देखिएको बताउँछन् । सरकारका अहिलेसम्मका क्रियाकलापले जनभावना अनुरुपको बजेट आउनुभन्दा पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेर ल्याउने देखिएको उनको भनाइ छ ।
“बजेट बैंकमा जस्तो थुप्रिएर बस्ने कुरा नभई खर्च र आम्दानीको अनुमानित विवरण हो,” उनी भन्छन्, “चुनावमा फोकस गरेर बजेट ल्याउँदा जनभावना कुल्चिने देखिन्छन् ।” त्यसैले बजेट आकारको हिसाबले र त्यसको विनियोजनको हिसाबले पनि नियमित बजेट हुने वाला नभएको उनको तर्क छ ।
पहिले राम्रो बजेट निर्माण गर्न नसकेको सरकारले अहिले चाहिँ नियत नै खराब राखेर बजेट ल्याउन खोजेको देखिएको उनी बताउँछन् । पूर्ण बजेट ल्याउने कानुनी आधार सरकारले गुमाएको भन्दै उनले असल नजिर बसाल्नका लागि भए पनि अन्तरिम बजेट ल्याउनु पर्ने बताए ।

चुनावी खर्चको स्रोत
महामारीका बीचमा चुनावको खर्च पनि जोहो गर्नुपर्ने हुनाले सरकार भने स्रोतको दबाबमा पर्ने भएको छ । करिब ४ वर्ष पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदा झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा यसपालि ४० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो सरकारको औपचारिक खर्च भए पनि अनौपचारिक खर्च अझ बढी हुन्छ, जुन अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीबाट ठूलो समस्यामा मुलुक रहेको बेला चुनाव आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने बहस छँदैछ तर कोरोनाको दोस्रो संक्रमण फेलिएसँंगै उद्योग व्यापार संकुचित हुँदा सरकारको आयस्रोत पनि संकुचन भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले कामचलाउ बजेटमा चुनाव खर्चको जोहो गर्नु कठिन रहेका अर्थविद् बताउँछन् ।
कोरोनाका कारण गरिबिको रेखामाथि रहेका मानिस झन् गरिबिको रेखामुनि गइरहेको अवस्थामा चुनाव र त्यससँगै हुने मूल्यवृद्धिलाई देशले धान्न नसक्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “संसारभर तेस्रो लहर आउँछ भनिरहेका छन्, सबैले त्यसैको तयारी गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “खोपले काम गरेन भनेर अन्य देश खोपलाई अपग्रेड गर्न लागिरहेका छन् । औषधि छैन । अक्सिजन छैन । आईसीयू छैन । आइसोलेसन छैन । होल्डिङ सेन्टर छैन,” उनी भन्छन् ।
‘बालुवाटारबाट उद्घाटन गरेर ३७० भन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने घोषणा भइसकेको छ । त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान छैन भन्दै उनी भन्छन्, “देशमा निर्वाचन गराउँछु भन्दा कसरी भोट माग्न जान्छन् ।”
सरकारले चाहेमा चुनावको खर्च धान्ने भए पनि कोरोना नियन्त्रण र त्यसको पनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट गलत ठाउँमा उपयोग हुने आचार्य बताउँछन् । “राज्यले चाहने हो भने चुनावको खर्च धान्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक ऋण नै उठाइदिन्छ । वैदेशिक ऋण ल्याउन सक्छ । कति वर्षदेखि नेपाल सरकारले ओभरड्राफ्ट लिएको छैन । राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ । तर, अहिले यी सबै स्रोत कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लगाउनु पर्ने बेलामा असनमा ठेला चलाउनेदेखि सडकमा मकै बेच्नेलाई कसरी उकास्ने भन्नुको सट्टा चुनाव गराउन खोज्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
कोरोनाको खोप, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर मानिसले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा सरकारले स्रोतको समुचित प्रयोग गर्न छोडेर अनिश्चित रोमाञ्चकतामा रुमल्लिएको अर्थबिदहरू बताउँछन् । “त्यो पैसाले सबैभन्दा महंँगो अर्थात् प्रतिखोप ४० डलर अर्थात् ४६०० रुपैयाँको खोप मात्र किन्ने हो भने पनि ८७ लाख मानिसलाई लगाउन सकिने भएकोले महामारीबीच चुनावमा जानु बेठीक हुने तर्क उनीहरूको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला संसद्को आयु बाँकी हुँदाहुँदै र मुलुक कोभिडको मारबाट गुर्जिरहेको समयमा चुनाव आवश्यक नै नभएको बताउँछन् । “संविधानले नै व्यवस्था गरेको आवधिक निर्वाचन गर्न स्रोत व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ नै । तर, अहिले चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था नै थिएन ।”
चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नु ठूलो कुरा नभए पनि त्योभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य संकटबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताले अहिलेसम्म खोप किन्न नसकेको भन्दै उनी निर्वाचनले देशलाई थप जटिलतातिर धकेलेको बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. रेशम थापा पनि अहिलेको समयमा देशलाई निर्वाचनको भार थेग्न निकै मुश्किल हुने बताउँछन् । “यसैभन्दा पनि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशको चुनाव निकै खर्चिलो छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो चुनावमा प्रत्येक एकजना बराबर १ हजार खर्च हुन्छ । यति त सरकारको मात्रै खर्च हुन्छ । त्यसबाहेकको अनौपचारिक खर्चको त सीमा नै हुँदैन ।”