यातायात समितिको म्याद थपेको थप्यै

• कम्पनीमा असीमित संख्यामा बस दर्ता गर्न सकिने

• रूपान्तरण हुन मातहतका संघ–समितिलाई भन्छौंः महासंघ

सरकारले गत साउन १ देखि अन्त्य गर्ने भनेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको म्याद पुनः थप गर्ने भएको छ । साउन १ मा तयारी नपुगेको भन्दै मंसिर मसान्तसम्मका लागि समय थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि सरकारले तयारी नपुगेको बहानामा फागुन मसान्तसम्म संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गन दर्ता भएका संघ–समितिको समय बढाइएको हो । यातायात व्यवसायीहरूले विगतमा सञ्चालन गर्दै आएका सवारीको संख्या नघट्ने गरी प्रालि दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हालको नियमअनुसार एउटा कम्पनीमा एक सय वटाभन्दा बढी सवारी दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, व्यवसायीले समितिका नाममा रहेका सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी तथा सवारीसाधन प्रालिमा रूपान्तरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारले व्यवसायीको उक्त माग सम्बोधन गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै फागुन मसान्तसम्म म्याद बढाएको हो । व्यवसायीहरू रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ र हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । “हामी पनि रूपान्तरण हुनैपर्छ । तर, व्यावसायिक हितका लागि कानुन तथा नियमहरू सरकारले बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “अब सरकारले त्यस्तो कानुन बनाउने भनेकाले हामी त्यहीअनुरूप मातहतका संघ समितिहरूलाई रूपान्तरण गर्नेछौंं ।” सरकारले फागुन मसान्तसम्म यातायात समितिहरूको समय बढाएकाले त्यसभित्रै रूपान्तरण हुने महासंघको भनाइ छ । रूपान्तरण सहितको प्रालिमा जान व्यवसायीहरू राजी भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले भने, “समितिहरूसँग भएको सम्पत्ति, दायित्व, कमर्चारी र सवारीसाधन प्रालिमा दर्ता हुन तयार हुने निर्णय महासंघले गरेको छ ।” त्यसका लागि सरकारले फागुन मसान्तसम्मका लागि समय थपिएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । महासंघले रूपान्तरणमा जान आफू मातहतका सबै संघ समितिलाई आइतबारदेखि नै पत्राचार गरिने जानकारी उनले दिए ।यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले वैशाखदेखि साउनसम्ममा समितिलाई कम्पनीमा लैजानेदेखि रुट व्यवस्थापन तथा डिजिटल डायलसम्मको कार्ययोजना बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट अन्त्यमा आफ्नो अपनत्व नदेखेपछि विशेष काम भएको भन्दै भट्टराईलाई मन्त्रालय ताने । त्यससँगै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालिएका सबै कदमहरू रोकिए । साउनमा थपिएको समय सकिएर मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा पुनः फागुनसम्मका लागि थपिएको छ । सरकारले समयमा नै काम नगर्दा करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ भने यातायात क्षेत्रको असहजता समेत ज्यूँका त्यूँ छ । अब पनि तोकिएको समयमा काम नहुने हो भने सरकार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यमा पूर्णतः असफल हुनेछ ।