यातायात व्यवसायी र मजदुरको जीवनयापन संकटमा

कोभिड–१९ का कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । ११ लाख मजदुर यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएकाले करिब ४० देखि ४५ लाखको रोजीरोटी खोसिएको यातायात व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । कोभिड–१९ को पहिलो लकडाउनका कारण मारमा परेको यो क्षेत्र कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण यो क्षेत्रको लगानी तथा यो क्षेत्रसँग जोडिएकाहरूको जीवनयापन समस्यामा परेको छ । मुलुकभर ४ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात भएको अनुमान छ । निषेधाज्ञाका कारण सबैको रोजीरोटी र रोजगारी संकटमा पर्दै गएकाले गर्दा व्यवसायी तथा मजदुरहरू समस्यामा परेका हुन् ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अघिल्लो वर्षको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक सवारी बन्द हुँदा पनि समस्या खेपेका थिए भने करिब ६ महिनापछि यातायात सञ्चालनमा आएको थियो । लकडाउन र निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसायीले रोजीरोटी र जीवनयापनमा कठिनाइ भोगेर थलिएको यो क्षेत्र तंग्रिने क्रममा रहेको थियो । पुनः यातायात बन्द हुँदा थप समस्या पर्नुका साथै बैंकको ब्याजसहितको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा यस वर्षको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दले जीवनयापनमा समस्या परेको छ ।
यसरी सवारी बन्द गरेसँगै करिब साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्किएर करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको पेसा–व्यवसाय अँगाल्दै आएका सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । लामो समय बन्द हुँदा रोगका साथै भोकले श्रमिक मर्ने अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहँुदा समस्या परेको छ । नेपाली उखान मर्नुभन्दा बौलाउन जाती भनेझैं सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर कोरोनाको जोखिम निम्त्याउनुभन्दा मारमा परेका वर्ग तथा समुदायलाई उचित लाभका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
कोरोना संक्रमणको दर उकालो लागेकाले सरकार कुनै निर्णय गरिहाल्ने अवस्थामा छैन । सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेर जाने भएकाले सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा रोक लगाएको छ । यता लाखौं को संख्यामा सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्ताहरू सर्वसाधारणदेखि सबै मारमा परेका छन् । कोरोना महामारीको बीचमा सार्वजनिक सवारी बन्द हुँदा कस्तो मार परेको छ र सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

बजेटमार्फत यस क्षेत्रको पेसा र व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ
पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज)
महासचिव,
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारी र लकडाउनले यातायात क्षेत्रलाई ध्वस्त नै बनायो । त्यसपछि जोरबिजोर गर्दै विस्तारैै लयमा फर्किन थालेको थियो । अहिले पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरले यातायात क्षेत्र ठप्प हुन पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष त्यत्रो मार भोगेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत दिने त भन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । न व्यवसायी, न बैंक, न कुनै वित्तीय संस्थाले नै सरकारले दिएको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे ।
तैपनि बल्लतल्ल कोभिडको बीचबाट नै गाडीहरू सञ्चालन गरेका थियौँ । फेरि दोस्रो लहर आएको छ । यो कहिलेसम्म रहन्छ, यसको कुनै टुंगो छैन । यसको अर्थ पहिले ध्वस्त भएको यातायात क्षेत्र पुनः अति ध्वस्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट आउँदै छ । यस पटक पनि यातायात क्षेत्रलाई हेरिएन, कार्यान्वयन हुने गरी प्रभावकारी ढंगबाट नीति–नियम, सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याइएन भने यातायात क्षेत्र उठ्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले गाडीहरू थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकको किस्ता पनि तिर्नुपर्ने, ब्याज पनि तिर्नुपर्ने, उता फेल भएका कागजपत्रको पैसा पनि तिर्नुपर्ने, सरकारलाई कर पनि तिर्नुपर्ने । हामीले आफ्नो घर, व्यवसाय अब कसरी चलाउने ?
सरकार अभिभावक हो । यस क्षेत्रमा १० खर्बको लगानी छ । यो सबै जनताको लगानी हो । त्यसैले यसलाई बचाउनु सरकारको दायित्व हो । यस क्षेत्रमा १० देखि ११ लाख मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने लाखौँले अप्रत्यक्ष पाएका छन् । यो क्षेत्रले सवारी साधनलाई सेवा दिँदै आएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले हेरेन भने हाम्रो अवस्था त भयावह हुन्छ नै, देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ । आज अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुका पछाडि पनि यातायात क्षेत्र ठप्प हुनु एउटा कारण नै हो । यातायात चलेको भए अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्थ्यो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो क्षेत्रलाई सरकारले महŒव दिन सकेको छैन । यो क्षेत्रलाई सरकारले किन प्राथमिकतामा राखेन ? सधैँ ठूला–ठूला क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर हुन्छ र ? सानो तहको यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको हो कि राख्न नसकेको हो ? यातायात क्षेत्रलाई किन यस्तो विभेद भएको छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिनु आवश्यक छ । सरकारले नीति बनाउँदादेखि हरेक कुरामा सार्वजनिक यातायातलाई विभेद गर्ने गरेको छ । प्रताडित गरेको छ । उपेक्षा गरेको छ । यो एउटा महामारी हो । सरकार अभिभावक भएको नाताले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । बरु अर्को वर्ष सरकारले कर बढाउँदा हुन्छ । तर, अहिले यो पेसा तथा लगानीलाई बचाउनु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक बजेटमा हेरियोस् । मैले अर्थसचिवलाई पनि बुधबार नै यो क्षेत्रका समस्याको बारेमा जानकारी गराएको छु । पहिला पनि यो क्षेत्र अतिप्रभावित क्षेत्रमा परेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेको थियो । तर, पछि निर्देशिका बन्दा मध्यम क्षेत्रमा पर्न गयो । हामीले केही पाएनौँ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको छुट्टाछुट्टै नीतिले गर्दा त्यही घुम्दाघुम्दै व्यवसायीका जुत्ता फाटेका छन् । त्यस कारणले संघीयताले पनि हामीलाई थुप्रै मर्का पारेको छ ।
त्यसैले सरकारले घरमा बसेका गाडीको बिमा छुट गराइदिनुप-यो । गाडीको वार्षिक ब्याजको विषय र करको विषयमा पनि छुट हुनुप-यो । यसका लागि हिजो पनि हामीले आवाज उठाएका थियाँै । तर, सरकारले सुनेन । यस पटक गरेन भने यातायात क्षेत्र चल्ने अवस्थामा रहँदैनन् । सरकारले नचल्ने भनेपछि अनुशासित ढंगले बसेका छन् । ती सवारी साधनका जति पनि कागजपत्रहरू हुन्छन्, ती सबै छुट गर्दिनुपर्छ ।
अहिले यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था बेहाल छ । अघिल्लो वर्ष व्यवसायीहरूले अलि सहयोग गरेका थिए । विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओ, संघसंस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका थिए । अहिले व्यवसायीहरू आफैँ सहयोग गर्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले सरकारले यात्रुवाहक सवारी साधनका व्यवसायी, त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि एउटा छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अन्यथा १० खर्ब लगानी ध्वस्त हुने निश्चित छ । यो मेरो घोषणा नै हो । अब उँभो लाग्न सक्दैन । हिजोका दिनमा २ देखि ३ लाख मजदुर विस्थापित भए । हजारौँ गाडी लिलामा भए । अब सरकारले हेरेन भने कोही पनि बाँकी रहँदैनन् । हिजो त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले छाडेनन् । बैंकहरूको दादागिरी छ । ठूलो पहुँच भएका मानिसहरूको लगानी छ । अब हामी सबैका गाडी लिलाम हुने अवस्थामा आउँछन् । त्यसैले यातायात विभाग र मन्त्रालय आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीसँग सुझाव मागेर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

सहुलियत कर्जाको प्याकेज ल्याउनुपर्छ
भीमज्वाला राई
अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन
कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष पनि लकडाउन र निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसायी मजदुर संकटमा थिए । करिब ६ महिनाको बन्दबन्दीको समयपछि विस्तारै आंशिक तंग्रिएको यातायात व्यवसाय फेरि सात महिनापछि बन्द भएसँगै संकटमा परेको छ । सामान्य अवस्थामा नफर्किंदै फेरि बन्द भयो । यसले थप समस्या उत्पन्न भएको छ । समस्या पुरानै हो । गरिखाने श्रमिक वर्ग यो क्षेत्रमा करिब ११ लाखको हाराहारीमा रहेका छन् । उनीहरूको राजीरोटी, दैनिक ज्यालाबाट नै परिवारको पालनपोषण गर्दै आएका थिए । यातायात श्रमिकको आम्दानी दैनिक रोजीरोटीबाट नै चलाउने हो, कुनै किसिमको जगेडा हुँदैन । कमाएर खाने भएकाले गर्दा यातायात बन्द हुँदा समस्या भएको छ । बन्द भएको २१ दिन भइसकेको छ । अहिलेसम्म यो बन्दाबन्दी कहिलेसम्म जाने र कसरी अन्त्य हुने, कुनै टुंगो छैन् । नयाँ–नयाँ भेरियन्ट र मृत्युदर बढि नै रहेको अवस्था छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने यातायात श्रमिकहरू र अन्य क्षेत्रका दैनिक काम गरेर जीवनयापन चलाउने श्रमिकहरूको पक्षमा सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । अघिल्लो पटक पनि सरकारलाई धेरै नै सुझाएपछि सरकार लचिलो देखियो । सरकारले कुनै पनि विषयमा सम्बोधन गर्ने सकेको छैन, गरेको छैन । श्रमिक पक्षको रोजीरोटीका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । यही स्थिति रहिरहेमा यातायात क्षेत्र अब विस्थापित हुने अवस्थामा रहेको छ । अघिल्लो पटक पनि करिब ३ लाख श्रमिक विस्थापित हुने क्रममा थिए, यो संख्या अब दोब्बर हुने क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन र पुनस्र्थापित गर्ने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसमा आश्रित ११ लाख श्रमिक र यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने करिब ३ लाख व्यवसायीहरू रहेका छन् । त्यसैले सरकारले यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्रत्यक्ष असर गरेको क्षेत्रमा यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, पुनस्र्थापित गर्ने विषयमा सरकारले जोड दिएको थिएन । यो समय पनि सरकारले नीति निर्माण गर्ने समय रहेको छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीरताका साथ सार्वजनिक सवारी साधन, यातायात क्षेत्र, यो क्षेत्रमा आश्रित श्रमिक र व्यवसायीको स्वरोजगारका निमित्त केही योजना बनाएन भने धेरै श्रमिक तथा व्यवसायी विस्थापित हुने क्रममा रहेका छन् । यसकारण सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर केही सहुलियत कर्जा र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
यातायात क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सवारी साधन किनेका र स्वरोजगार हुने मानिस तथा व्यवसायीहरू धेरै रहेका छन्, जसमा गत वर्ष कोरोनाले गर्दा यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीले ब्याजसहितको किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले झन मारमा पारेको छ ।

मजदुरलाई राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ
धर्मराज भण्डारी
अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदुर संघ
लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि दुई दिनको समय दिएकाले यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू आआफ्नो ठाउँमा त पुगे, तर खानलाई निकै समस्या छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू सवारी चलाए खान पाउने नचलाए खान नपाउने हुन्छन् । अहिले कोरोनाका कारण यातायात बन्द छन् । उनीहरूलाई खान नै समस्या परिरहेको छ ।
अहिले सबैभन्दा जटिल समस्या नै मजदुरलाई भएको छ । पहिला हामी व्यवसायीहरूसँग अलि–अलि पैसा थियो । हामीले सक्दो सहयोग गरेका थियौं । धेरै गर्न नसके पनि भोको बस्नु नपरोस् भन्दै दाल, चामल, तेल दिइरहेका थियौँ । तर, अहिले हामीसँग भएको आपत्तिजनक कोष पूरा खाली भएको छ । त्यो रिकभर हुनुपर्ने थियो, तर त्यो हुन पाएन । बजेट शून्य छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा मजदुरहरूलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले मजदुरहरू आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुगेका छन् । तर, काम नगरेका कारण रोजीरोटीको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा ज्यान बचाऊ, तातो पानी तताएर खाऊ भन्नुपरेको छ । भोको पेटले कति दिनसम्म बस्छन् र ? त्यसैले स्थानीय सरकारको आफ्नै बजेट छ । जो एकदमै विपत्मा परेका छन्, काम नगरी खान नपाउने श्रमिक वर्ग छ, उनीहरूलाई खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसैले बजेटमा मजदुरहरूका लागि राहतको प्याकेज भनेर हामीले बारम्बार कुरा उठाइहरका छौं । त्यसको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगारहरू छन् । त्यसैले सरकारले विशेष गरेर यातायात र पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका क्षेत्रहरू पनि यिनीहरू नै हुन् ।
सरकारले विशेष गरेर यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने स्वरोजगार मजदुरहरूका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यसमा एउटा बैंकको ब्याजको कुरा आउँछ, अर्को साँवाको कुरा आउँछ ।
यस अवधिको ब्याज मिनाहा गर्ने र किस्ता तिर्ने समयलाई पछि धकेल्दिने व्यवस्था गर्न हामीले सरकारलाई पहल गरेका छौँ । अहिले सवारी नचलेको अवस्थामा पनि किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को पुनर्कर्जा पहिले पनि दिएको थियो । बैंकिङ नीतिमा पनि आयो, तर जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरूलाई दिएनन् । हाम्रो क्राइटेरिया पुगिसक्यो भनेर टार्ने काम भयो । त्यसैले स्पष्ट रूपमा बजेट भाषणमा नै पुनर्कर्जाको विषय ल्याउनुपर्छ । पहिले पनि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, लक्षित समुदायले पाएन । सरकारले बजेटमार्फत नीति ल्याउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा पनि ध्यान दिनुप-यो । निगरानी राख्नुप-यो । जसका लागि राहत केन्द्रित गरेका छौं , उनीहरूलाई पुग्यो-पुगेन, त्यसको अनुगमन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अनुगमन गर्न सरकारलाई पहल गर्छौं ।

सरकारले समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ
रामचन्द्र कार्की
अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संगठन
पहिलेको कोरोनाको संक्रमण दर हेर्दा र अहिलेको अवस्था हेर्दा मानवीय क्षति बढेर गएको छ । पछिल्लो कोरोनाको संक्रमण दर सबै हेर्दा अवस्था अलि नाजुक नै देखिन्छ । त्यस कारणले हामीले यो एक–दुई हप्ताको समयलाई त्यति ठूलो ठानेका छैनौँ । त्यसमाथि कोरोनाकै कारणले हाम्रा आफ्नै साथीहरूको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्था छ । त्यस कारणले अहिले नै यातायात खोलिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामी पनि छैनौं । तर, सरकारले राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनुप-यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने कुरा त सरकार आफैँ अन्योलमा छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको होला । अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसको तयारी गरेको छ । मुख्यगरी अहिलेको अवस्थामा दुईवटा कुरा छन् । एउटा श्रमिकको गास, बास र कपासको कुरा छ । छोटो समय भएकाले अहिले नै त्यस्तो जटिलता देखिएको छैन । धानेको अवस्था हो । तर, अब लम्बिँदै जाँदा नयाँ प्याकेजतिर नजाने हो भने निकै भयावह हुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्था सहज हुने सम्भावना देखिँदैन । केही समयका लागि हामीले सरसल्लाह गरेर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन भनेका छौँ । स्वास्थ्य हामी सबैको दायित्वको कुरा पनि हो ।
सरकारले यातायातलाई अहिले नै यो गर्ने, यसो गर्ने भनेर नीतिमा राखेको देखिँदैन । स्वास्थ्य जटिलतालाई हेर्दा त्यस्तो अवस्थामा पनि छैन । त्यही पनि हाम्रो स्थानबाट हामीले पहल गरिरहेका छाँै । हाम्रा संघ–संगठनमा पनि परामर्श गरिरहेका छौं । यो कति लामो जान्छ । त्यसमा निर्भर हुने देखिन्छ । अब लम्बिँदै गयो भने यसको असर व्यापक पर्दै जान्छ । त्यसपछि गहन तरिकाले बसेर छलफल गर्ने कुरा भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा धेरै स्वरोजगार साथीहरूको बाहुल्य छ । निम्नस्तरका व्यवसायीहरू धेरै भएकाले यसको असर त निकै नै पर्छ । पोहोरको असरले यातायात व्यवसाय तंग्रिएकै थिएन । पुनः अहिले ठप्प हुने अवस्था आएको छ । त्यसैले सरकारले ब्याज छुटका विषयदेखि पुनर्कर्जा दिने विषयमा नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तै श्रमिकहरूमा लागि गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ । हामीले पनि त्यसै विषयमा पहल गरिरहेका छौं । आगामी दिनहरू कस्ता हुन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन् ।