Logo

करछुट गर्न सुझाव


आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभिन्न विषयमा कर छुट गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । व्यक्तिगत पारिश्रमिक आयकरदेखि कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टिडिएस घटाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले सुझाव पेश गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३६ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक आयकर लगाइँदै आएको छ । व्यवसायीहरुले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५, १५ र २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षबाट कर छुटको सीमा बढाउनसमेत व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । जसमा व्यक्तिको हकमा ७ लाख रूपैयाँ र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाख रूपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा लागु गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । साथै उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दर धेरै भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले विगत केही वर्षदेखि नै करको सीमा कम गर्दै गइरहेकोमा यस वर्ष पनि क्षेत्र हेरेर आयकरलाई घटाउनुपर्ने अर्थविद्हरुको धारणा छ ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्माका अनुसार कोरोना महामारीका कारण मानिसहरूको आम्दानी कमजोर भइरेकाले व्यक्तिगत आयकर घटाउनुपर्ने बताउँछन् । “हाम्रो देशको व्यक्तिगत आयकर अन्य देशको तुलनामा केही बढस् नै छ” उनी भन्छन्, “आयकरलाई ३६ प्रतिशतबाट केही तल घटाउन सकिन्छ ।”
तर, कर्पोरेट आयकरको विषयमा भने मापदण्ड नै तोकेर आयकरमा छुट दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
“नयाँ प्रविध छ, नयाँ मेसिनहरु रिप्लेस गर्दै छ भने त्यसमा कर नै लगाउनु हुँदैन’” उनी भन्छन्, “पुनः लगानी गर्नेहरुको आयकरमा विशेष छुट दिनुपर्छ ।”
त्यस्तै नेपालमा आइटी सेक्टरको निकै ठूलो सम्भावना भएको भन्दै यस क्षेत्रमा ट्याक्स होलिडे राख्न सकिने उनको सुझाव छ ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि आयकर जति कम ग¥यो करको दायरामा त्यति नै धेरै मानिस आउने बताउँछन् । “बढी कर लगाउँदा जति कर उठ्छ घटाउँदा त्यो भन्दा बढी कर उठ्छ” उनी भन्छन्, “आयकर कम गर्दा मानिसलाई लगानी गर्न समेत हौसला मिल्ने गर्छ ।”
अहिले सरकारलाई पैसा पनि चाहिएकाले कुन क्षेत्रमा आयकर बढाउने र कुन क्षेत्रमा घटाउने त्यसको छनोट गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
“धेरै उद्योग व्यवसायिहरु कोरोनाको मारमा परेका छन्” उनी भन्छन्, “त्यसैले विशेष स्थिति छनोट गरेर सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नीतिगत आधार तयार गरी आयकर थपघट गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा उर्जा बचत तथा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणका लागि गरेको पुँजीगत लगानी सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने, व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सामाजिक कार्य सम्बन्धित संस्था आपैmंले खर्च गरी हिसाव अद्यावधिक राख्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यसका साथै आयकर ऐनको दफा ५७ र सो सँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफाहरूलाई खारेज वा पुर्नव्याख्या गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्