कार्यान्वयन भयो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यसअघि छनौट भएका विद्यालयका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तयमा ६ हजार ३६ विद्यालयमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लगभग ५ अर्ब ७ करोड ४१ लाख ५० हजार रूपैयाँको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको हो । निषेधाज्ञा जारी रहेको बेला सञ्चालनमा ल्याएकोे यो परियोजनाअन्र्तगत २ हजार ९८० कक्षाकोठा निर्माण, ३१२ शौचालय निर्माण, ५६६ शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, ८९६ विद्यलायमा सूचना तथा प्रविधि विस्तार, ३३१ विद्यालयमा ल्याब तथा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन, ८८० विद्यालयमा नविन प्रविधि प्रयोग तथा प्रवद्र्धन र ४५ विशेष विद्यालय सुविधा विस्तार रहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विद्यालयको भौतिक निर्माण, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान स्वरुपमा सहयोग हस्तान्तरण गरिएको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले गता चैत १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुदान वितरण सम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष भित्र कार्यान्वनयमा ल्याउने योजनासहित सुरू गरेको यो कार्यक्रमअन्र्तगत प्रत्येक विद्यालयले ६ लाख ५० हजारदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयमध्ये छनौटमा परेका ६ हजार ३६ विद्यालयले सो अनुदान पाएका छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले अनुदान कार्यक्रममा भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाई सुविधाका विस्तार गर्न खर्च गरिने बताए । यसैगरी पठन पाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधिलगायत प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
६ हजार ९२१ विद्यालयहरूबाट कुल १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख बराबरको विभिन्न कार्यक्रमका लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर मन्त्रालयले ५ अर्बको बजेट अनुसार ६ हजार ३६ विद्यालयलाई छनौट गरेको थियो ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान हेरिएको छ भने लागत अधिकतम सीमा २५ लाख भन्दा बढी भएकोमा औचित्यता समेत हेरी छनोट गरिएको छ । यसरी छनौट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधारलगायतको विवरणको समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्यूनतम दुई कोठा र अधिकतम ४ कोठासम्म प्रतिदुई कोठाका लागि १८ लाखको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न एक ब्लक (दुई कोठा) बराबरको अनुदान १८ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयाई प्रति विद्यालय ७ लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरुको लागि पनि प्रति विद्यालय ७ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तरगत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रति कम्प्युटर ५० हजार, १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्यावको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय १ लाख ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजार रूपैयाँ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि÷शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई माग अनुसारको अनुदान उपलव्ध गराइएको छ । विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामग्रीका लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयलाई पनि प्रति विद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।