आसन्न बजेट : ऐतिहासिक सन्दर्भमा एक परिदृश्य

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९(३) ले भन्छ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नेछ । यो मिति अनिवार्य हो । यो मितिमा बजेट प्रस्तुत हुन संसद्को बजेट अधिवेशन कम्तीमा तीन हप्ताअघि बोलाइएको हुनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव पास गर्ने काम द्रुत गतिमा गरे पनि पाँच–छ दिन लाग्न सक्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (दफा ११) ले बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्छ । कम्तीमा १५ दिनअगावैको तात्पर्य वैशाख मसान्त अर्थात् यो वर्षका लागि वैशाख ३१ गते बुझ्नुपर्ने हो । बलमिच्याइँ गरेर जेठ १ गते बुझे पनि यो मिति गुज्य्रो ।
संविधानमा चार किसिमका बजेट कानुनको परिकल्पना गरिएको छ :
(क) विनियोजन ऐन (धारा १२०) : खर्चका स्रोत र रकमहरू स्पष्ट उल्लेख गरिएको यो पूर्ण बजेटको कानुन हो । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भनिएको यही कानुन हो ।
(ख) पूरक अनुमान ऐन (धारा १२१) : यससम्बन्धी पूरक विनियोजन विधेयक संघीय संसद्मा आर्थिक वर्षको जुनसुकै बेला पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर दुईवटा सर्त अन्तर्गत मात्र :
(१) सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले अधिकार दिएको भन्दा नयाँ काममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, वा
(२) सम्बन्धित वर्षको विनियोजन ऐनले अधिकार त दिएको, तर प्रबन्ध गरिएको रकमले नपुग्ने भएर थप रकम आवश्यक परेमा ।
यसको तात्पर्य पूरक अनुमान ऐन स्वतन्त्र ऐन होइन । यो ऐन ल्याउन सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत विनियोजन ऐन हुनुपर्छ । त्यो ऐनबमोजिम काम गर्दै गएको हुनुपर्छ, केही महिना बितेको हुनुपर्छ र नयाँ काम परेको वा भएकै काममा स्वीकृत विनियोजन ऐनको रकम सीमा नाघ्न जाने तथ्य स्थापित हुनुपर्छ ।
(ग) पेस्की खर्च ऐन (धारा १२२) ः धारा १२० बमोजिम संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक पारित नभइसकेको तर आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन लागेको अवस्थामा अत्यावश्यक खर्च गर्न अवरोध नआओस्, सरकारले दिने सार्वजनिक सेवा नरोकियोस् भनेर साउन १ गतेभन्दा एक–दुई दिनअघि यस्तो विधेयक पेस गर्न सकिन्छ । साधारणतः विगतमा यस्तो विधेयक संसद्ले असार मसान्तसम्ममा स्वीकृत गरेको थियो । यसर्थ पेस्की खर्च ऐन स्वतन्त्र कानुन होइन । विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेको संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मात्र पेस्की खर्च विधेयक पेस गर्न सकिन्छ । बितेका दुई वर्षमा संघीय संसद्ले असारअघि नै विनियोजन विधेयक स्वीकृत गरेकाले पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्नै परेन ।
पेस्की खर्च ऐन र अन्तरिम बजेट समान होइनन् । पेस्की खर्च विधेयकसँगै वित्तका स्रोत र त्यसको अनुमान पेस गरिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम अन्तरिम बजेटमा राजस्व र खर्चको अनुमान पूर्ण बजेट जसरी नै प्रस्तुत गरिन्छ । नयाँ योजना, कार्यक्रम प्रस्ताव नगरीकन गरिरहेका कामलाई निरन्तरता दिने गरी कामचलाउ सरकारले पेस गर्ने बजेटलाई अन्तरिम बजेट भनेर बुझिन्छ । यो पूरै वर्षका लागि हुन सक्छ वा अर्काे निर्वाचित सरकार बनेर पूर्ण बजेट ल्याउने समयसम्मका लागि हुन सक्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तरिम बजेटको प्रबन्ध गरेको छैन ।
अर्थात्, संविधान निर्माताले स्थायी सरकार बन्ने परिकल्पना गरे । राजनीतिक खिचातानीले बजेट प्रस्तुत गर्न विगतमा जस्तो खिचलो हुँदैन भनेर सोचे । आर्थिक वर्ष २०६६-६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पोडियमतिर हिँडेका अर्थमन्त्रीको हातबाट ब्रिफकेस खोसेर फोरेको, बजेट कागजात च्यातचुत पारेको जस्तो घटना इतिहासको एक कालखण्डमा घटेको बिर्सन लायक घटना ठाने । तर, अहिले स्थिति संविधान निर्माताले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न स्थितिमा पुगेको छ ।
(घ) उधारो खर्च ऐन (धारा १२३) : प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा अन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण (अर्थात्, राजस्वको अनुमान) खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सकिन्छ । यो बजेट संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्न पर्दैन ।
आज जेठ ३ गते । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त मिचिइसक्यो । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि जेठ १५ गतेको १५ दिनअगावै सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस हुन सक्दैन ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन यतिखेरसम्म बोलाइएको छैन । संविधानबमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्न ११ दिन बाँकी छ । ऐनको त उल्लङ्घन भइसक्यो । संविधानको उल्लङ्घन गर्नबाट बचाउन ११ दिन छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी सक्ने प्रावधान त संविधानमा छ । तर, बोलाउन पर्ने अधिवेशन नबोलाएर सुविधाका लागि अध्यादेश जारी गर्न यो अधिकार संविधानले दिएको होइन ।
संघीय संसद् रहेसम्म राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार लिन अध्यादेशको प्रयोग लोकतन्त्रको मूल मर्मको बर्खिलाफ हो । यो क्षम्य होइन । यो संविधानको घोर उल्लङ्घन हो ।
यसपालि स्थिति यत्ति मात्र बिग्रेको होइन ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत पाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नपाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउनेछैन भनेर संविधानमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । तर, उल्लेख गरिएको छैन भनेर पूर्ण बजेट पेस गर्न कदाचित सरकार अग्रसर भयो भने स्थिति मुठभेडमा जान सक्छ । कामचलाउ सरकारले राज्यका स्रोत र त्यसको उपयोगका बारेमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न थाल्यो भने विरोध स्वाभाविक हो ।
तसर्थ, कानुनको उल्लङ्घन भइसकेको भए पनि बजेटका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रावधानको उल्लङ्घन हुन नदिन बजेट अधिवेशन डाकेर पहिला विश्वासको मत लिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो खुल्न सक्छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभएन भने पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त होइन । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर कुनै संकेत गरेको छैन ।
अरू मुलुकहरूमा चुनावी सरकार भएको बेला वा विश्वासको मत पाउन नसकेको सरकार भएको बेला सरकारका काम र सेवालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ । नेपालमा पनि एकपटक यसको अभ्यास भएको हो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्न समय लाग्यो । असारको २५ गतेसम्म पनि सरकार बन्न सकेन । अर्काे आर्थिक वर्ष सुरु हुन ६ दिनमात्र बाँकी थियो । व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा काम गरेको संविधानसभाले कि त पूर्ण बजेट पेस गर्न समय दिनुपथ्र्यो कि कुनै निकास दिनुपथ्र्यो । त्यस बेला केही प्रभुत्वशाली सांसद तत्कालीन सरकारलाई कुनै हालतमा बजेट पेस गर्न नदिने अडानमा थिए । बिनाबजेट सरकार चल्न सक्दैन भन्ने तर्कले काम गरेको थिएन । अर्थमन्त्रालयको जोरजुलुम मान्दैनौं, नयाँ सरकार बनेपछि मात्र बजेट आउँछ भनेर तर्क दिने केही संसद्को बन्दी बनेको थियो पूरै संसद् ।
असार मसान्तको राति १२ बजेपछि आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइएका सबै कर छुट हुनेछन् भन्ने कुरा पनि बुझाउन सकिएको थिएन । कैदीले सिदा पाउन सक्ने छैनन् भनियो । सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको सिदा रोकिनेछ भनियो । अस्पतालमा उपचार बन्द हुनेछ भनियो । कुन तर्कले काम ग-यो कुन्नि, चट्टानी अडान लिएका सांसद पूरा बजेट होइन, बरु संविधान संशोधन गरेर चालू वर्षको कुल खर्चको एकतिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्न र चालू आर्थिक ऐनबमोजिम नै कर उठाउने अधिकार दिने अन्तरिम बजेट ल्याउन दिन सहमत हुनुभयो ।
२०६५ साल असार २९ गते अन्तरिम संविधानमा त्यही अन्तरिम बजेट ल्याउने अधिकार दिन पाँचौं संशोधन संविधानसभाले पास ग-यो । बजेट ल्याउनकै लागि मात्र संविधान संशोधन गरिएको घटना विश्वमै दुर्लभ हो, जुन नेपालमा भयो ।
यसपालि पनि केही निकास त निकाल्न पर्ला सरकारले । कानुनको त अवज्ञा भइसक्यो । संविधानको फेरि अवज्ञा हुने हो कि भन्ने जोखिम चाँडै छ ।