२०१८मा विश्वः सिंगापुर वार्तादेखि हुवावे प्रकरणसम्म «

२०१८मा विश्वः सिंगापुर वार्तादेखि हुवावे प्रकरणसम्म

‘अमेरिका फस्र्ट’ अर्थात अमेरिका पहिलो प्राथमिकताको नीति अंगिकार गरेका ट्रम्पले २०१८ मा उत्तर कोरियालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने, संरक्षणवादको भान दिने व्यापार युद्ध, हुवावेमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबन्ध, पेरिस जलवायु सम्झौता र नाफ्टाबाट अमेरिका अलग हुने निर्णय गरेर केही आफ्नै गठबन्धनका मुलुकहरूलाई समेत चिढ्याउने काम गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि विश्व राजनीति, सुरक्षा र व्यापारको क्षेत्रमा विश्वलाईनै हल्लाउने र परिवर्तन गर्ने केही घटना भएका छन् । ‘अमेरिका फस्ट’ अर्थात अमेरिका पहिलो प्राथमिकताको नीति अंगिकार गरेका उनले २०१८ मा उत्तर कोरियालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने, संरक्षणवादको भान दिने व्यापार युद्ध, हुवावेमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबन्ध, पेरिस जलवायु सम्झौता र नाफ्टाबाट अमेरिका अलग हुने निर्णय गरेर केही आफ्नै गठबन्धनका मुलुकहरूलाई समेत चिढ्याउने काम गरेका छन् ।
उनका कुनै कामले उत्तर कोरियालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने काम ग-यो भने मित्र गठबन्धनका मुलुकहरू जापान, मेक्सिको, क्यानडा, जर्मनी र युरोपेली संघका केही मुलुकरुलाई चिढ्याउने काम समेत गरेको छ ।
उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि व्यापारको क्षेत्रमा गरेका संरक्षणवादी नीतिले भने विश्वलाई अमेरिकाबाट टाढिन र चिढ्याउने काम गरेको छ । यहाँ २०१८ मा ट्रम्प र उनका नीतिको परिणाम स्वरूपमा देखा परेका केही विश्वव्यापी घटनालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

सिंगापुर वार्ता
विगतका वर्षहरूमा अमेरिकासँगको दुश्मनी साध्दै उत्तर कोरियाले उसलाई तर्साउन र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि परमाणु हतियार र हाइड्रोजन बमको समेत परिक्षण गर्दै आएको थियो । उसको यो कदमले कोरियाली प्रायद्वीपमा आशान्ति कायम गर्नुका साथै अमेरिका र जापानको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको थियो । तर विश्व समुदायबाट अलग्गिएको उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेर विश्व समुदायमा एउटा महत्वपूर्ण र आश्चर्यमय सन्देश दिएको छ । अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको नाकाबन्दीपछिको समयमा परमाणु हतियारको परिक्षणको मामिलामा टस न मस रहदै आएको उत्तर कोरियाले वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उन वर्षौसम्मको त्रासदीको आदान प्रदानपछि वार्तामा बस्ने पहिला कार्यरत अमेरिकी र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति भएका छन् । यो घटनालाई कोरियाली प्रायद्विपमा शान्ति कायम गर्नका लागि २०१८ कै महत्वपूर्ण घटना मानिएको छ ।
सत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै आएकाक यी दुई नेताले सिंगापुरको सेन्टोस टापुमा रहेको विलाशी होटमा वार्ता पूर्व हात मिलाएर विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले तनाव निस्तेजा पार्ने र परमाणु निसस्त्रीकरण गर्ने विषयमा सिंगापुरमा छलफल गरेका थिए ।
दुई नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा उत्तर कोरियाले कोरयाली प्रायद्विपलाई पूर्ण रूपमा परमाणु निसस्त्रीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र उनले वासिङटन र प्योङयाङबीचको नयाँ सम्बन्धको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकाले पूर्ण, महशुस गर्न सकिने र स्थायी परमाणु निशस्त्रीकरणको माग गरेको छ ।
वार्ताको समयमा कोरियाली प्रायद्विपमा स्थिर र स्थायी रूपको शान्ति निर्माण गर्ने विषयमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ट्रम्पले नतिजाबाट दुवै पक्ष अत्यन्त प्रभावित भएको किमसँगको सम्झौता हस्ताक्षरको स मयमा बताएका छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि ट्रम्पले किमलाई ह्वाइट हाउस स्वागत गर्न आपूm आतुर रहेको बताएका थिए । विगतलाई आपूmहरूले विगतकै रूपमा छोड्न चाहेको पनि किमले बताएका छन् । विश्वले प्रमुख परिवर्तन देख्ने पनि किमले वार्तापछि बताएका थिए ।
यद्यपि यो विषयमा विश्लेषकहरू भने विभाजितनै रहेका छन् । उनीहरूले यो किमका लागि प्रचारको काम भएको बताएका छन् भने केहीे शान्तिका लागि सम्भावित मार्ग भएको बताएका छन् । उक्त भेटघाट लोभलाग्दो शाखको रूपमा सुरु भएको थियो, जुन केही महिना अगाडिसम्म पनि अकल्पनिय थियो ।
दुवै एक अर्काको साथसाथै अगाडि बढेका थिए र अमेरिका तथा उत्तर कोरियाको झन्डा अगाडि जोडदार किसिमबाट हात मिलाएका थिए । उक्त सम्मेलनको समयमा ट्रम्पपले किमको काधमा धाप मारेका थिए र पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनु अगाडि केही कुराकानी साटासाट समेत गरेका थिए ।

अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता
२०१८ को अर्को महत्वपूर्ण घटनाको रूपमा अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता हुनुलाई लिइएको छ ।
२०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनको अभियानको समयमा डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता हुन सक्ने बताएका थिए । आपूm निर्वाचित भएमा निश्चित रूपमै अमेरिका जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता हुने वाचा जनता समक्ष गरेका थिए । यद्यपि यो सम्झौताबाट फिर्ता हुने निर्णयले अमेरिका र विश्वमै कडा आलोचना हुने उनलाई पूर्ववत रूपमै अवगत थियो । तर केही विषयको अवरोधका बावजुद उनले सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने निर्णय गरे । तर के कारणले उनले सम्झौताबाट फिर्ता हुने निर्णय गरे त ?
पहिलो त ट्रम्प प्रशासन खनिज इन्धनको उद्योगसँग घनिष्ठ रूपमा बाँधिएको छ र स्वार्थ समूहहरूले अमेरिकी राजनीतिको संवाहक सक्ति निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
खनिज इन्धन उद्योगहरूले ट्रम्प प्रशासन र रिपब्लिकन पार्टीमा शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव पार्दैै आएको छ । ट्«म्प स्वयं, उपराष्ट्रपति पेन्स र इपीए प्रशासक प्रुइट व्यक्तिगत रूपमा पेट्रोकेमिकल मुगल कोच उद्योगसँग सम्बन्धित रहदै आएका छन् । एक पटक अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता भएपछि ट्रम्प प्रशासनले कोच लगायतका उर्जा उद्योगहरूलाई लाभ दिनका लागि जलवायु नियमनलाई रद्ध गर्नेछ ।
ईपीए प्रशासक प्रुइटले पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको स्वच्छ उर्जा योजनाको बिरुद्धमा कानुनी लडाइ लडेका थिए । उनले ग्लोबल वार्मिङको विश्वव्यापी मानवजनित कारण हुन सक्ने विषयलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता हुने विषयलाई जोड दिँदै आएका छन् । २०१७ को मे २५ मा २२ रिपब्लिकन सिनेटरहरूले राष्ट्रपतिलाई सम्झौताबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्दै चिठ्ठी लेखेका थिए । यी २२ सिनेटरहरूको अभियानले २०१२ देखि तेल, ग्यास र कोइलाबाट १ करोड डलर भन्दा बढीको संकलन गरेको बताइएको छ । दोस्रो हालको राजनीतिक र सामाजिक ध्रुविकरणले ट्रम्पको फिर्ताको निर्णयलाई उत्साहित बनाएको छ ।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध
२०१८ को तेस्रो महत्वपूर्ण र विश्व व्यापारमानै हलचल ल्याउने घटनाको रूपमा अमेरिका–चीनबीचको व्यापार युद्ध देखा परेको छ । अमेरिकाले अर्बौ डलरका चिनियाँ सामग्रीमा १० देखि २५ प्रतिशत सम्मको भन्सार शुल्क लगाएपछि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध सुरु भएको हो । यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने अर्बौ डलरका अमेरिकी सामग्रीमा सोही अनुपातको भन्सार लागएको छ । यसलाई ई–कमर्श कम्पनी अबिलबाबाका कार्यकारी अध्यक्षले द्विपक्षिय सम्बन्धको वास्तविक समस्यको रूपमा लिएका छन् ।
यस किसिमको व्यापार युद्ध समाप्त भएपनि यसले अमेरिका र चीनबीचको जटि भएको सम्बन्ध आगामी २० वर्षसम्म पनि परिवर्तन नहुने देखिएको छ । चीन कुनै पनि चुनौतीसँग जुझेपछि झन मजबुत र सशक्त रूपमा अगाडि देखा पर्ने गरेको धारणा माको छ ।
अमेरिका–चीनबीचको व्यापार युद्ध २५० अर्ब डलरको चिनियाँ उत्पादनमा अमेरिकाले भन्सार शुल्क लगाएपछि सुरु भएको हो । यदी बेइजिङले अर्जेन्टिनामा भएको सहमतीका ९० दिन भित्रको समयमा अमेरिकी माग सम्बोधन गर्न नसकेमा बाँकि रहेका चिनियाँ सामग्रीमा पनि भन्सार लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिका–चीनबीचको व्यापार त नाव विस्तारित मामिला भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यो दुई मुलुक एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्तो वातावरण भएकाले उनले यो लामो समयसम्म लम्बिन सक्ने बताइएको छ ।
यसको असर २० वर्षसम्म पनि रहिरहन्छ ।
ज्याक माले अमेरिकी अनुरोधमा हुवावेका प्रमुख वित्त अधिकृत साब्रिना मेङ वानझोउको पक्राउको विषयमा पनि बोलका छन् । यसले अलिबाबाको सञ्चालन र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि पनि असर पार्ने उनले बताएका छन् ।

इरानमाथि अमेरिकाको पुनः नाकाबन्दी
इरानको परमाणु हतियारको सञ्चालन रोक्ने विषयमा केही वर्ष अगाडि इरान र विश्वका अन्य ६ राष्ट्रहरूको बीचमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा इरानले परमाणु हतियारको सञ्चालन रोकेमा उसमाथि लगाइदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी रोक्ने सहमती भएको थियो । तर पछिल्लो समयमा आएर अमेरिकाले इरानसँगको सम्झौता एक पक्षिय रूपमा तोडेर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपि उसले यो नाकाबन्दीबाट ८ मुलुकलाई भने छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेवाले सुरुमा छुट पाउने ८ मुलुकको नाम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेपनि यसमा भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र चीन पनि समावेश भएको वरिष्ठ अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । यी मुलुकहरू इरानी तेलको ठूलो आयातकर्ता मुलुकहरू हुन् ।
इरानमाथिको यो नाकाबन्दी मे महिनामा घोषणा गरिएको थियो । उक्त समयमा ट्रम्पले अमेरिकाले २०१५ मा विश्व शक्तिसँग भएको सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए । इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित पार्नका लागि उक्त सम्झौता भएको थियो । यसले विश्वमा अमेरिकाप्रति रहदै आएको विश्वासमा तुषारापात भएको छ ।
दक्षिण कोरिया र चीनले परमाणु हतियार नष्ट गर्ने विषयमा उत्तर कोरियामाथि दबाब राख्न महत्वपूर्ण काम गरेकाले ट्रम्प प्रशासनले यी मुलुकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै इरानी तेल आयातमा यी मुलुकलाई छुट दिएको हो । दक्षिण कोरियालाई छुट दिइसकेको अवस्थामा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले जापानलाई पनि यो विषयमा छुट मागेकाले जापानलाई पनि अमेरिकाले इरानी तेल आयातका लागि छुट दिएको छ ।
चीन जस्तै भारतले पनि इरानी तेल आयात कहिलपनि नरोक्ने सम्भावना देखिएको छ । छुट दिइएका मुलुकहरूलाई तेल आयातबाट रोक्नु पिडादायी मुठभेडको अवस्था आउने ओबामा प्रशासनको समयमा नाकाबन्दी विज्ञको रूपमा रहदै आएका विज्ञ पिटर हारेलले बताए । यी मुलुकहरूलाई छुट दिइनु तेलको मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पनि सहयोग पुग्ने भनाई उनको छ ।
हुवावे बिरुद्धको युद्ध
हुवावेकी प्रमुख वित्त अधिकृत मेङ वानझोउको पक्राउलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको खतरनाक कदमको रूपमा हेरिएको छ । यसले चीनसँगको द्वन्द्वलाई थप बढाउने देखिएको छ । यो कदलमे १९१४ को समयलाई दोहो¥याउने बताइएको छ । उक्त समयमा युरोपको ठूलो सक्ति उदय भए जस्तै हाल अमेरिकाले चीनमाथि दबाब राख्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । यसले विश्वलाई प्रकोपको अवस्थातर्फ धकेल्ने अनुमान गरिएको छ ।
पक्रायको अवस्थानले व्यापक अर्थ राख्छ । अमेरिकाले क्यानडालाई मेङलाई भ्यानकुभरबाट मेक्सिको जादै गर्दाको अवस्थामा पक्राउ गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । उनी हङकङबाट क्यानडा भएर मेक्सिकोतर्फ जादै थिइन् । उनलाई अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा सुपुर्दर्गी गर्नका लागि समेत आग्रह गरेको छ । यस किसिमको कदमलाई चिनियाँ व्यवसायीक समुदाय बिरुद्ध अमेरिकी व्यापार युद्धको घोषणाको रूपमा हेरिएको छ ।
अमेरिकाको यस कदमलाई लगभग असाधारण रूपमा हेरिएको छ । यस किसिमको कदमलाई अन्य मुलुकले अमेरिकी व्यवसायी विदेशका अन्य मुलुकको भ्रमण गर्दा समेत ठूलो जोखिम हुन सक्ने अवस्थाको रूपमा हेरिएको छ ।
अमेरिकाले कुनै पनि अमेरिकी वा विदेशी वरिष्ठ व्यवसायिक अधिकारीलाई उनीहरूको अपराधको बिरुद्धमा बिलकुलै पक्रिने गर्दैन । यो अवस्थाले अमेरिकी व्यवसायीको विदेश भ्रमण पनि जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यो भन्दा पहिले अमेरिकाले हुवावेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि प्रतिबन्ध लगाउने इच्छा व्यक्त गरेको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्